देशमा किन लक्ष्यअनुसार राजस्व उठिरहेको छैन भन्ने प्रशनलाई सरकारबाटै राजस्व छलीमा देखाएको उत्साहले जवाफ दिन्छ । गएको आठ महिनामा कुल राजस्व उठ्तीको अंक साढेसात खर्ब पुगको छ । जबकि चालु वर्षको लक्ष सवाचौध खर्ब हो । आधावर्षबाट दुई महिना बढी हँुदा भरखरमात्र राजस्वको अंक भने आधा पुगेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अर्थात् सरकारले नै आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरेर मुलुकले घाटा बजेट व्यहोर्नुपरेको अवस्थाको मूलकारण खोज्दै गइयो भने सरकारले एकपछि अर्को गर्दै दिइरहेको कर छुट वा कर तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई किर तिर्नु नपर्ने तुल्याइएका घटना बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो समय अर्थात् चुनाबी सरकारले छुट दिन खोजेको करको अंकमात्रै जाडियो भने धेरै ठूलो अंक प्रकट हुनेछ । यो सरकार संसद् विघटन गरेर आएको हुनाले यसको काम चुनाव गराउने काममा सीमित रहनुपर्नेमा सरकार गठन हुनासाथ दिन खोजेको करछुटको एउटा र चुनाव सकेर सरकार छाड्ने बेलामा दिन खोजेको अर्को छुटलाई मात्र हेरियो भने सरकार वास्तवमा नै कुर छुटमा कति उत्साहित रहेछ भन्ने थप प्रस्ट होला ।
हालैमात्र सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेको एउटा कम्पनीलाई छ अर्बको हाराहारीमा हुनेगरी कर छुट दिन लागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसअघि अर्थात् सरकार बन्दाबन्दै गएको असोजमा एउटा अर्को कम्पनीलाई एक अर्बको हाराहारीमा हुने गरी छुट दिन लागिएको थियो । त्यसलाई अदालतले रोकिदिएपछि रोकियो । अहिले राज्यलाई करिब छ अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व नोक्सानी हुनेगरी छुटदिन लागिएको कम्पनी हो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड । सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकविरुद्ध दूरसञ्चार सेवा शुल्क छलीसम्बन्धी विषयलाई सरकारी तहबाट मुद्दाको विषय नबनाएपछि राज्यलाई उक्त रकम नोक्सानी पर्न जाने भएको हो । सरकारकै राजस्व हेर्ने निकायले यो रकमबराबरको कर छलीका सन्दर्भमा विस्तृत अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ताका लागि फाइल ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएकोमा त्यहीबाट मुद्दा रोकिएको देखियो । जो सरकारकै योजनाअनुसार भएको मान्न सकिन्छ । राजस्वका सन्दर्भमा यति संवेदनशील कुरालाई सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइलमा केही बुँदाहरू सुधार गर्नुपर्ने भन्दै पुनः राजस्व अनुसन्धानमा नै फिर्ता पठाएको अवस्थाले यो मुद्दा चल्दैन भन्ने संकेत दिएको हुनुपर्छ । यतिबेलाको सरकारी वकिल विगतका सरकारका पालाकाभन्दा निकै चलखेल गर्ने भनी परिचित नै छ । यति ठूलो अंकको राजस्व पनि त्यही लहरमा परको विज्ञहरूको बुझाइ पाइन्छ । सरकारले नभनीकन यो काम सम्भव हुन सक्दैन थियो ।
केही पहिलो अर्थात् यो सरकार निर्माण हुनासाथ एउटा लगानी कर्ता व्यवसायी कम्पनी डोल्मा इम्प्याक्टलाई करिब एक अर्बको पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने भनी आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो र यो रकम जोगियो । त्यसो नहुँदो हो त राजस्वको अंकमा यो रकम पनि घट्ने थियो होला । अदालतले उक्त कम्पनीलाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई यसपछिको इजलासले पनि निरन्तरता दियो । यसको अर्थ हो, सरकारको यो राजस्व छुटको काम पनि गलत नै थियो । आदेशमा भनिएको छ, आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज २८ गते ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड–१’ नेपालमा सेयर लगानी गरी सोको बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभकर कट्टी गर्न नपर्ने ब्यहोराको सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई प्रेषित गर्ने भनी भएको निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनलाई टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु । आदेशमा प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ उपदफा (५) ले सन्धिका पक्ष राष्ट्रका बासिन्दाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नभएको निकायले कर छुटको सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको कुरा पनि सम्झाएको छ । यसको अर्थ हो, सरकारले गरेका ठूला–ठूला अंकका कर छुटका निर्णय नै गलत मनसायबाट पे्ररित हुने गरेका देखिनु ।
