हालै सम्पन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा सबभन्दा बढी बोलिएको विषय हो रोजगारीको उपलब्धता । आफ्ना घोषणा, प्रतिज्ञा, वाचा वा करार जे भनिए पनि प्रायः सबै दलले रोजगारीलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । निश्चय नै यो नराम्रो चाहिँ होइन । निर्वाचन सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिएका यी लिखतहरू कार्यान्वयनमा इमान्दारी भइयो भने अबका दिन कोही पनि नेपाली बेरोजगार बस्न पर्दैन । न विदेश जानुपर्छ । खासगरी यो निर्वाचन हुनै लागेका बेला रोजगारीको सन्दर्भ बेजोडले नै उठेको थियो । संसारका कुन–कुन देश युद्ध गर्छन् । त्यसका लागि उनका स्वार्थ होलान् तर त्यसका लागि पीडित भने नेपालीहरू हुनुपरेको छ । पछिल्लो समय खाडी मुलुकको युद्ध त्यसको एउटा उदाहरण हो । रुस र युक्रेन नेपालभन्दा धेरै टाढाका मुलुक हुन् । तर तिनका बीच चलिरहेको युद्धमा नेपालीका रगत बगिरहेका छन् । अझ त्यसमा पनि कतै युद्ध सुरु भयो भन्ने समाचार आयो भने नेपालको ग्रामीण क्षेत्र त्राहीमाम अवस्थामा हुन्छ । यसको कारण प्रष्टै छ देशमा व्याप्त बेरोजगारी । यसकारण पनि चुनावमा यो समस्याका बारे धेरै लेखिएको बोलिएको हुनुपर्छ ।
तर दलहरूले रोजगारी उपलब्ध गराउने भनेर जसरी वाचापत्रहरू ल्याएका छन् यही अवस्थामा ती पूरा भने हुनसक्ने देखिँदैनन् । रोजगारी गोजीबाट झिकेर दिने कुरा होइन । त्यसका लागि संस्थागत संरचना र तिनको भरपुर उपयोग भएको हुनुपर्छ । यसका लागि व्यापक लगानी र पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पर्छ । तर यता संकेत भने त्यस्ता छैनन् । जस्तो नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा कुल निक्षेप र कर्जा खाताको बीचमा रहेको खाडल हेर्ने हो भने रोजगारीका जग नै देखिँदैनन् । यसको अर्थ हो लगानी नबढ्नु । लगानी नबढी रोजगारी आउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक दिएको जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीसहितका ५४ वटा वित्तीय संस्थामा खोलिएका कुल निक्षेप खाता संख्या छ करोड १८ लाख ५१ हजार दुई सय ३० पुगेको छ भने यता कुल कर्जा खाताको संख्या करोड त के आधाकरोडको आधा पनि पुगेको छैन । लगानीका हिसाबले यो खातासंख्या धेरै थोरै हो । जसले एकातिर लगानी बढाएको देखाउदैन भने अर्कातिर रोजगारी सर्जना गर्ने संकेत पनि देखिँदैन । यसैकारण रोजागारीका लागि श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू विदेश जान बाध्य भएका हुनुपर्छ ।
केन्द्रिय बैंकले दिएको जानकारीअनुसार उल्लेख भएको यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा कुल कर्जा खाताको संख्या २० लाख ३४ हजार नौ सय ४६ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा कुल निक्षेप खाताको संख्या पाँच करोड ८१ लाख ७२ हजार सात सय रहेको थियो । विवरणले नै बताउँछन् यो संख्या उक्त अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको कुल कर्जा खाता संख्याको तुलनामा पाँच करोड ६२ लाख ४२ हजार नौ सय सातले बढी हो । त्यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको कुल कर्जा खाताको संख्या १९ लाख २९ हजार सात सय ९३ मात्र रहेको थियो । यसको अर्थ हो चालु वर्ष कर्जाखाता करिब एक लाखले बढेको देखिनु । तर यता निक्षेपखाता भने करोडले बढेको छ । निक्षेपखाता बढ्नु आफैँमा नराम्रो भने होइन । यसले घरघरमा रहेका रकम बैकिङ प्रणलीमा आएको अवस्था सकारात्मक हो तर यो अनुसार कर्जा खाता पनि बढेको भए रकमको सदुपयोग हुने थियो । तर कर्जा नबढ्दा राष्ट्रबैंकलाई तरलताको व्यवस्थापन गर्नमै धौधौ परेको बुझ्न सकिन्छ । नयाँ निर्वाचनबाट सत्ता चलाउनेहरूले यसको सही उपचार खोज्न सकेभने मात्र उनले गरेका रोजगारी दिनेसम्बन्धी वाचाले सार्थकता पाउलान् ।
