काठमाडौँ । भ्रष्टाचारविरोधी जेन–जी प्रदर्शनको बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारका मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाएर भ्रष्टाचार गरेका छन् । निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पन लाग्दा पनि उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर जेन–जी प्रदर्शनबाट अपदस्थ केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै लय समातेर भ्रष्टाचारविरोधी जनचाहनामाथि कुठाराघात गरेका हुन् ।
गत भदौ २३–२४ को जेन–जी प्रदर्शनपछि ओली नेतृत्वको एमाले कांग्रेसको संयुक्त सरकार अपदस्थ भएर भदौ २७ गते कार्की नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो । चुनावी सरकारका मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ, डा. महावीर पुन, जगदीश खरेल, बब्लु गुप्ताले यसअघि नै राजीनामा गरेर चुनावमा होमिएका थिए ।
घिसिङबाहेक अरु तीन जना चुनाव जितेर पनि आएका छन् । उनीहरू मन्त्री भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन र राजीनामा दिँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले अगामी १३ गते जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
१३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् र उनको नियुक्तिसँगै कार्की सरकारको बिदाइ हुनेछ । सार्वजनिक पद धारण गरेको दुई महिनाभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने हो तर उनीहरू कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेनन् । कसैप्रति जवाफदेशी हुनुपर्ने गरी खर्च गरे, मनपरी निर्णय गरे, निर्वाचनबाट रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत ल्याइसक्दा पनि आर्थिक लाभका निर्णय गर्न÷गराउन पछि परेनन् र राज्यकोषमा ब्रह्मलूट मच्चाएर सम्पति विवरण नै सार्वजनिक नगरी सरकारबाट बिदा हुन लागेका छन् ।
सरकार गठन भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन भएको १८औँ दिनसम्म पनि सार्वजनिक गरेन र एक सय ८७औँ दिनमा सरकारबाट बाहिरिएको छ । असामान्य अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिएको नाममा कार्की सरकारले गरेको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै सत्ताबाट बाहिरिन लागेको छ ।
जेन–जी युवाहरूको भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शनअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरू सम्मिलित सरकारमा कोहीभन्दा कोही कम थिएनन् । सबै एकसे एक ठूला थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजू राणा कम शक्तिशाली थिइनन् । उनको इसारा हेरेर मन्त्रीहरूले चल्नुपर्ने अवस्था थियो । उनको इसारा हेरेर मन्त्रीहरूले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था किन थियो भने स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली पनि उनकै सुझाव र सल्लाहमा चल्ने गर्दथे । उनी आफूचाहिँ नेपाली सिमको मोबाइल नचलाएर जापानी सिमकार्ड हालेको मोबाइल नम्बरबाट ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर, चलाएर व्यापारी–व्यवसायीहरूसँग सम्पर्क गरेर फाइदाका काम गर्ने गर्दथिन् । उनको त्यो हर्कत प्रधानमन्त्री ओली वा अरु कसैलाई थाहा नभएको होइन, थाहा थियो तर ओपन सेक्रेट मानिन्थ्यो । उनको उक्त हर्कत थाहा पाएपछि कांग्रेस र एमाले जसको कोटाबाट भएको भए पनि मन्त्रीहरूले उनको ताल, सुर र लयअनुसार हुनेगरी कमाउ धन्दा चलाएका थिए ।
मन्त्री हुनुअघि र अहिलेको उनीहरूका नातागोतालगायत आफन्तहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सबै छर्लङ्ग हुनेछ । तिनैमध्येका एक जना मन्त्री राजकुमार गुप्ता अहिले जेलको हावा खाइरहेका छन् । उनीसँगै एउटै भ्रष्टाचारको विषयमा मुछिएका त्यतिबेलाका भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारी डकार्दै हिँडिरहेका छन् । त्यति बेलाका कतिपय मन्त्रीहरू अहिले पनि लुकेर बसिरहेका छन् भने केहीले आफ्नो कालोमैलो ढाकछोप गर्ने र धोइपखाली गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।
केपी ओली सरकारका मन्त्रीहरूको अहिले जस्तो अवस्था छ, जनताको नजरमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरूको अवस्था पनि अब त्योभन्दा फरक हुने अवस्था देखिँदैन ।
रास्वपाको मौन समर्थन !
गत फागुन २१ गते सम्पन्न विवादास्पद निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि यसअघि राजनीतिक नियुक्तिको नाममा बाहिरबाट गरिएको नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूलाई राजीनामा गर्न र नयाँ सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न बाटो खोल्न रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिरहेका बेला फागुन २१ गतेपछि बाहिरिन लागेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो स्वार्थ गाँसिने गरी अन्धाधुन्ध रूपमा गरेको निर्णयप्रति मौन समर्थन जनाएको छ ।
२१ गतेको निर्वाचनपछि कार्की सरकारले आफ्नै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले बर्ल्डलिंकको छ अर्ब टीएससी छलेको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।
