जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सभाले बनाएको संविधान एघार वर्षमा लागेको छ । अर्थात् यो समयलाई जनता आफैँले पहिलोपटक बनाएको संविधानको एकदशक भनेर पनि भनिन्छ । २०७२ असौजमा संविधान जारी भएपछि पछिल्लो समेत गरेर तीनवटा आम निर्वाचन सम्पन्न भए । पछिल्लो आम निर्वाचनअघि देशमा दशवटा जति सरकार बने । बितेका दुईवटा आम निर्वाचनमा मात्रै एकजनाले चारपटक र एकजनाले तीनपटक सरकार बनाए । पछिल्लो संदद् विघटन हुनुअघि जसको नेतृत्वमा सरकार थियो यो उनको चौथोपटक दोहोेरिएको अवस्था हो । पछिल्लो आम निर्वाचन गराउने कामचलाउ सरकारबाहेक यो दशकका तीन दलका तीनजना नेताले आलोपालो सरकार बनाइरहे । प्रयोगको हिसाबले कस्तोसम्म देखियो भने, दोस्रो आम निर्वाचनपछि तेस्रोदलको नेतृत्त्वमा एक व्यक्तिले तीनपटक सरकारका लागि गठबन्धन गरिरहे । त्यस्तै संविधानपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा दुईवटा दलको बहुमत आयो तर त्यो संसद्मा एकजना व्यक्तिले सरकार बनाउने संविधानका सबै धाराअनुसारको सरकार बनाइरहे । सामान्यतया यस्तो नहुनुपर्ने हो तर भयो । यसले जुन दलको होस् सरकारमा नेता हाबी भएको बुझाउँछ ।
पछिल्लो आम निर्वाचनले भने निर्वाचन लगत्तै बन्ने सरकार नेपालको संविधानको धारा, ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएअनुसारको पहिलो दफाबाटै सरकार बन्ने भएको छ । संविधानले धारा ७६ अन्तर्गत सरकार गठनको प्रवाधान राखेको छ । त्यसको उपधारा १ अनुसार बन्ने सरकार पहिलोपटक अभ्यासमा आउने भएको छ । यो दफामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको मतपरिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएसँगै यस प्रकारको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्न बाटो खुलेको हो । पहिलो निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मात्र निर्वाचित भएको देखिन्छ । योदलका सांसदमा प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सांसद निर्वाचित भए । यो भनेको सरकारका लागि बलियो बहुमतमात्र होइन दुईतिहाइको निकट नै हो । यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट ३८, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पाँच तथा एक स्वतन्त्र सांसद छन् । यसमा श्रम संस्कृति पार्टी सात र एक स्वतन्त्र सांसद नयाँ मध्येका हुन् । संसद्मा यो पक्ष दुईतिहाइ मतको निर्णायक हुने देखिन्छ । रास्वपाभन्दा उल्लेखित पार्टी विलकुलै नयाँ अर्थात् यही निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएको दल हो ।
नयाँ अर्थात् आम निर्वाचनपछि नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको शपथको समय भनेर चैत्र १३ गते तोकिएको छ । कुनै पनि दलको संसदीय बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले संसद्मा अर्थात् प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु पर्दैन । सरकार बनाउन लागेको दल रास्वपा एक्लैको तर्फबाट संसद्मा पूर्ण बहुमत रहेको अवस्था छ । यस्तो सरकार यो संविधानअनुसार पहिलोपटक नै बन्न लागेको हो । यसअघि दुईवटा दल आपसमा मर्ज भएर बीचमा यस प्रकार सरकार बनाइएको थियो । अहिलेको परिस्थिति त्योभन्दा भिन्न एउटै दल र एउटै चुनाव चिहृनमा निर्वाचित भएर आएका सदस्यहरूको संख्या हो यो । जसले यो प्रावधानअनुसारको सरकार बन्न सक्दछ भन्ने पुष्टी गरेको छ । यो पनि सम्भव छ है भन्ने सन्दर्भमा एउटा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको नै मान्नुपर्छ । यस्तो बहुमत आउँदैन भनेर नै यस अघिका दुईवटा आम निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूबीच गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै आएका मात्रै उदाहरण थिए । यो पटक त्यस्तो रेकर्ड पनि तोडिएको छ । यसका अतिरिक्त यो पटक संसद्मा दलीय उपस्थितिको संख्या पनि घटेको छ । अघिल्लो संसद्मा १२ वटा दल थिए भने यो पटक जम्मा छवटा मात्रै छन् ।
