राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नका लागि भनेर तिनका नाम नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर राखियो । यो विशेषण पाएका आयोजनाहरूले पर्याप्त मात्रामा साधनस्रोतदेखि अरू सबै सुविधाहरू पाउँछन् । यिनमा निकायगत अवरोध कतै हुँदैन । सामान्य आयोजनाले भने बजेटको अभावदेखि सरकारकै निकाय भित्रबाट विभिन्न अवरोध पुग्ने गरेका विगतदेखि कै उदाहरण छन् । सबै कुरा मिलाएर आयोजना सुरु भएपछि एउटा रुख काटन वन मन्त्रालयले अवरोध पुर्याएका कारण पाच वर्षसम्म कामै सुरु नगरिएका कुरा पनि यसभित्र पर्ने गरेको देखिन्छ । तर राष्ट्रिय गौरवका सूचीमा परको आयोजनाले भने यस्तो झण्झट व्यहोर्न नपरोस् र समयमा नै सम्पन्न हुन पाऊन् भनेर नै तिनलाई बजेटदेखिका अन्य कुनै अवरोधबाट मुक्त राख्ने नीतिअन्तर्गत यस्तो नामकरण गरिएको हुनुपर्छ । तर करिब दुई दशकको अनुभवमा के देखियो भने, यस्तै आयोजनामा नै झन् बढी ढिलासुस्ती हुनेगरेको निर्धारितभन्दा धेरै लामो समय लगाउँदा पनि त्यसको जवाजदेही कोही नभएको अवस्था बनेको अनुभव सबैलाई परिरहेको छ ।
यस्तो ढिलासुस्ती र त्यसप्रति कोही पनि जवाफदेही नभईरहेको अवस्था देखेर नै होला राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यही रूपले चलाउन नहुने सुझाव पेस गरेको छ । उसको बुझाइमा यस्ता आयोजनाहरूलाई अव राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेरमात्र पुग्दैन । तिनको व्यापक पुनः संरचना गर्नुपर्छ । आयोगका अनुसार गौरवका आयोजनाको संख्यामा पनि कटौती गर्न आवश्यक छ । आयोगले यस्तो सुझाव दिँदा यता समयभने धेरै खस्किनै सकेको अवस्था छ, जसले दुई तीनवटा आयोजना सम्पन्न हुने बजेटले एउटै आयोजना पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यतिबेला देशमा दुई दर्जनभन्दा बढी गौरवका आयोजना सञ्चालनमा छन् । तर ती आयोजनाको उद्देश्य अर्थात् नागरिकले पाउने सेवासुविधाबाट तिनको अधुरापनले वञ्चित गरिहेको स्थिति छ । आयोगका अनुसार गौरवका आयोजना धेरै रहेका छन्, धेरै हुँदा समस्या पनि रहेको छ, गौरवका आयोजना घोषणा गरे पनि त्यसले पुर्याउने लाभ, आवश्यक जनशक्ति, लगानी रकमलगायतका यावत् विषयलाई ध्यानमा राखी गौरवका आयोजना घोषणा गर्नु आवश्यक भइसकको छ । गौरवका आयोजना कम राखी त्यसलाई सम्पन्न गरी प्रतिफल लिनु आवश्यक रहेको हुँदा हाल भएको गौरवका आयोजनाको संख्यामा कमी ल्याउनै पर्छ, नयाँ सरकार आउन लागेको छ । त्यसैले गर्दा गौरवका आयोजनको पुनः संरचना गरौंं ।
गौरवका आयोजनाका नाममा कर्मचारीका कमाइधन्दा भने चलिरहेका छन् । यी आयोजनामा उनीहरूले सुविधा पनि बढी पाउँछन् । रकमको अभाव हतपत हुँदैन । तर कामभने साधारणभन्दा खस्किँदै गइरहेको अवस्था देखिन्छ । खासगरी ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, सडक, विमानस्थल, खानेपानी, संस्कृतिलगायतका क्षेत्रहरूका आयोजनालाई गौरवका आयोजनाको संज्ञा दिइँदै आइएको छ । यसको समय पनि लामो अर्थात् दुई दशकभन्दा बढी नै भयो । जस्तो, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ , आव २०७०/७१ मा चार, आव २०७५/७६ मा एक, आव २०७६/७७ मा एक र आव २०७७/७८ मा एक तथा आव २०८०/८१ मा दुईवटा गरी आजका मितिसम्ममा यस्ता आयोजनाको संख्या २७ भन्दा बढी भइसकेको छ । सरकार गौरवका आयोजना घोषणा गर्नमा नै बढी रुची राख्ने देखिएको छ । तिनको गुणस्तर र समयमा नै सम्पन्नतातर्फ चासो राखेको पाइँदैन । सिद्धान्तमा राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण, संरचनागत आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा सहयोगका लागि महत्वका मानिने आयोजना यसको दायराभित्र पर्ने हुन्छ । तर शक्ति र दबाबका कारण जुनसुकै आयोजनालाई पनि गौरवका आयोजना भनेर नामकरण गर्न थालेपछि यिनीहरू साधारणभन्दा पछि पर्न थालेका विज्ञहरूको बुझाइ रहेको पाइन्छ । परिवर्तित अवस्थामा अवचाहिँ यस्तो नहोस् भन्ने आम अपेक्षा हो । यसलाई निर्वाचनपछिको सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
