नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रूपमा रहेको छ । विक्रम संवत् १९९० सालमा स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी) को नामबाट सुरु भएको यो परीक्षा, विक्रम संवत् २०७३ को शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनपछि एसईई को रूपमा रूपान्तरित भयो । हरेक वर्ष लगभग पाँच लाख विद्यार्थीहरूले यो परीक्षा दिन्छन् । जसले उनीहरूको शैक्षिक भविष्यको मार्ग निर्धारण गर्दछ । तर, एसईई परीक्षाको वास्तविकता भनेको केवल परीक्षा हल र नतिजाको मात्र कथा होइन । यो एउटा जटिल यथार्थको कथा हो जहाँ एकातिर परीक्षाको तयारीको चुनौती छ भने अर्कोतिर विद्यार्थी र अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक भारको विकट समस्या छ । यस अर्थमा, हामी एसईई परीक्षाको तयारी र यसको आर्थिक पक्षलाई तथ्यांकको सहायताले विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर यो परीक्षाको तयारी केवल पढाइमा सीमित छैन । यसले विद्यार्थी, अभिभावक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक भार पार्छ । स्कुल शिक्षण, निजी ट्युसन, कोचिङ सेन्टर, किताब, स्टेसनरी, यातायात र अन्य खर्चले गर्दा धेरै परिवारको आर्थिक अवस्था प्रभावित हुन्छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र, दलित, जनजाति र निम्न आय भएका परिवारमा यो भार अझ बढी छ । यो अर्थमा एसईई तयारीका विभिन्न पक्ष, लागतको तथ्यांक, आर्थिक भारको विश्लेषण र यसको सामाजिक–आर्थिक प्रभावबारे चर्चा गरिनेछ । तथ्यांकहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भे (एनएलएसएस) र विभिन्न अध्ययनबाट लिइएका छन् । एसईई तयारीलाई दुई मुख्य भागमा बाँड्न सकिन्छ । जुन विद्यालयीय शिक्षण र अतिरिक्त तयारी (कोचिङ÷ट्युसन)। सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण निःशुल्क छ तर गुणस्तर कमजोर भएकाले अभिभावकहरू निजी ट्युसन र कोचिङतर्फ आकर्षित हुन्छन् । निजी (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क महँगो छ तर नतिजा राम्रो आउँछ ।
एसईई परीक्षाको वर्तमान अवस्था
विक्रम संवत् २०८२ सालको एसईई परीक्षाको तयारी पूरा भएको छ । फलतः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार, चैत १९ गतेदेखि सुरु हुने यो परीक्षामा कुल ५,१२,४२१ विद्यार्थीहरू सहभागी हुँदैछन् । यो परीक्षा ११,३७९ विद्यालयहरूबाट सञ्चालन हुनेछ । यी मध्ये ४,४१,५६६ नियमित परीक्षार्थी हुन् भने ७०,८५५ जना ग्रेड वृद्धि परीक्षार्थीहरु रहेका छन् । यसमा चाखलाग्दो तथ्य के छ भने, यस पटक महिला विद्यार्थीको संख्या पुरुष भन्दा बढी रहेको छ । जसमा २,५७,६१३ जना महिला र २,५४,८०१ जना पुरुष, साथै सात अन्य यौनिकताका विद्यार्थीहरू पनि रहेका छन् । यो तथ्यांकले नेपाली समाजमा महिला शिक्षाप्रति बढ्दो चेतनाको संकेत गर्दछ । यसको साथसाथै, २३ जना विद्यार्थीहरूले जापानमा रहेको परीक्षा केन्द्रबाट पनि परीक्षा दिनेछन् । जुन विदेशमा समेत एसईई परीक्षाको पहुँच विस्तारको उदाहरण पनि हो ।
प्रदेशगत विद्यार्थी सहभागिता
हाम्रो देशमा विद्यार्थीहरुको सहभागितालाई प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी बागमती प्रदेशमी रहेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको ताजा तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा विद्यार्थीहरुको सहभागिताको विवरण यसप्रकार रहेको छ । जबकि प्रदेशगत रुपमा विद्यार्थीहरुको सहभागितालाई अवलोकन गर्ने हो भने बागमती प्रदेशमा १,०९,५१३ जना, मधेश प्रदेशमा ९०,२४३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ९१,८०२ जना, कोशी प्रदेशमा ८२,४८७ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४,६३५ जना, गण्डकी प्रदेशमा ४३,९७२ र कर्णाली प्रदेशमा ३९,७६९ जना विद्यार्थीहरु सहभागी भएका छन् । यो तथ्यांकले प्रदेशगत जनसांख्यिकीय विविधता र शैक्षिक पहुँचको चित्र प्रस्तुत गर्दछ । लुम्बिनी प्रदेशमी मात्र ३३४ परीक्षा केन्द्रहरू रहेका छन् । जहाँ ३३४ केन्द्राध्यक्ष र ५७७ सहायक केन्द्राध्यक्षहरू नियुक्त गरिएका छन् ।
परीक्षाको तयारी, शैक्षिक गुणस्तर र पाठ्यक्रमको जटिलता
एसईईको तयारीको कुरा गर्दा, शैक्षिक गुणस्तर र पाठ्यक्रमको जटिलता मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । यसमा विभिन्न शिक्षाविद्हरु आफ्नो विश्लेषणमा एसईईको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रश्नहरू किशोरवय विद्यार्थीहरूको मनोवैज्ञानिक र बौद्धिक क्षमताभन्दा माथि रहेको तर्क गर्दछन् । उदाहरणका लागि, सामाजिक अध्ययन विषयको प्रश्नपत्रमा १५–१६ वर्षका विद्यार्थीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न भनिएको थियो । यसरी जटिल प्रश्नहरूले विद्यार्थीहरूमा तनाव मात्र सिर्जना गर्दैन, तर तिनीहरूको आलोचनात्मक चिन्तनको क्षमतालाई पनि अवरोध पु¥याउँदछ । सामाजिक अध्ययनको पाठ्यक्रममा पनि ८० वटा अध्यायहरू रहेका छन् । जसले विभिन्न विषयहरू समेट्छ—इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नैतिक शिक्षा, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध । यो अत्यधिक सामग्रीले विद्यार्थीहरूलाई रटन्त प्रणालीतर्फ धकेल्छ ।
नतिजाको अस्थिरता र गुणस्तरमा प्रश्न
एसईईको नतिजा हेर्दा पनि यसको तयारीको गम्भीर चुनौती झल्किन्छ । जुन विक्रम संवत् २०८० सालमा ४७.८६ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकामा विक्रम संवत् २०८१ सालमा यो प्रतिशत बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको थियो । यो १४ प्रतिशतको उछाल शिक्षकहरूले बढी मेहनत, सहज प्रश्नपत्र, र उदार मूल्यांकनको परिणाम हो भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, यो अचानक सुधारप्रति धेरै शिक्षाविद् शंकित छन् । यसरी, नतिजाको सुधार वास्तविक शैक्षिक उन्नतिको सूचक हो वा प्रणालीगत ढिलाइको परिणाम, यो गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । यसको प्रभाव कक्षा १२ को नतिजामा पनि देखिन्छ । वस्तुतः विक्रम संवत् २०८२ सालको कक्षा १२ को परीक्षामा ६१.१७ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भए, र १ लाख ५३ हजारभन्दा बढी उच्च शिक्षाका लागि अयोग्य ठहरिए । सबैभन्दा धेरै अनुत्तीर्ण हुने विषयहरूमा अंग्रेजी ६६ हजार, लेखा ४१ हजार र सामाजिक अध्ययन ३३ हजार ९ सय रहेका थिए ।
आर्थिक भारमा प्रत्यक्ष लागत र अप्रत्यक्ष असर
एसईईको तयारीको आर्थिक भार नेपाली परिवारका लागि एक गम्भीर समस्या हो । यद्यपि प्रत्यक्ष तथ्यांक उपलब्ध छैन् । तर विभिन्न सन्दर्भहरूले यो बोझको चित्र प्रष्ट पार्दछन् । यस अर्थमा भन्ने नै हो भने विद्यार्थीको पठनपाठनमा राम्रो तयारीको लागि विद्यालयहरूले थप आर्थिक संसाधन खर्च गर्नुपर्छ । जसमा प्रि–एसईई तयारी कक्षाहरू, अतिरिक्त ट्युसन र उच्च गुणस्तरीय अध्ययन सामग्रीहरूको लागि मासिक ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुनसक्छ । मध्यमवर्गीय परिवारका लागि यो उल्लेखनीय रकम हो । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रायः यी स्रोतहरूबाट वञ्चित हुन्छन् । जसले गर्दा शैक्षिक असमानता अझै गहिरिन्छ ।
सीटीईभीटी र प्राविधिक शिक्षाको महँगो खर्च
एसईई पछिको शिक्षाको कुरा गर्दा, प्राविधिक शिक्षा (सीटीईभीटी) को क्षेत्रमा आर्थिक बोझ अझै बढी छ । जसरी सीटीइभीटीका धेरै विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षाप्रति अनिच्छुक छन् किनभने प्राविधिक कोर्सहरू महँगा छन्, पूरा हुन धेरै समय लाग्छ र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदैन । जसलाई सीटीईभीटीले तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्सहरूको लागि लगभग ७० हजार सीटहरू विनियोजन गरेको थियो । तर तीमध्ये धेरै रिक्त रहे । यसको अर्थ, विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न चाहे तापनि आर्थिक कारणले यसबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
शिक्षक अभाव र अप्रत्यक्ष लागत
कर्णाली प्रदेशको अवस्था त झन् चिन्ताजनक छ । त्यहाँ नियुक्त गरिनुपर्ने ११,८६५ शिक्षक पदहरूमध्ये ४,९९३ पदहरू रिक्त छन् । शिक्षक अभावले विद्यार्थीहरूलाई थप ट्युसन र कोचिङको सहारा लिन बाध्य बनाउँदछ । जुन अर्को आर्थिक बोझ हो । कर्णालीको साक्षरता दर ७६.१ प्रतिशतमात्र छ, र माध्यमिक तहमा भर्ना दर घटेर ४२ प्रतिशत पुगेको छ ।
निचोडमा भन्नुपर्दा नेपालमा एसईई परीक्षाको तयारी र आर्थिक भार एक जटिल समस्या हो । एकातिर, हरेक वर्ष पाँच लाख विद्यार्थीहरूले यो परीक्षा दिने गर्छन् भने अर्कोतिर, परीक्षाको गुणस्तर, स्रोतको असमानता र आर्थिक बोझले उनीहरूको शैक्षिक यात्रामा बाधा पुर्याउँदछ । जसले गर्दा पाठ्यक्रमको असाधारण बोझ, शिक्षक अभाव र नतिजाको अस्थिरता सबै चुनौतीहरू हुन् । जुन सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । मूलतः शैक्षिक सुधारको लागि नीतिगत, संरचनात्मक र स्रोतगत सबै तहमा समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ । अतः एसईई केवल एउटा परीक्षामात्र नभएर, यो नेपाली युवा पुस्ताको भविष्यको आधारशिला पनि हो । यसलाई परीक्षाको रूपमा मात्र नभएर, बरु ज्ञानको प्राप्ति र आत्म–विकासको साधनको रूपमा परिभाषित गर्न सके मात्र, हामीले एसईईको माध्यमबाट राष्ट्रको शैक्षिक रूपान्तरण गर्न सक्छौं ।
