नयाँ सरकार आएपछि त्यसले आधारभूत सुधार गर्छ भनी मानिएको, ठानिएको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य पनि हो । तर सरकारले हालै सय दिनमा गर्ने सुधारहरूका सयवटा सूत्र वा कार्यक्रममा यो क्षेत्रले भने भरपूर रूपको सम्बोधन नै पाएको देखिएन । बरू विगतमा जे भइरहेका थिए अर्थात् साधारण नागरिकका लागि जे–जस्ता सहुलियतहरू प्रचलनमा ल्याइएका थिए । जसले आम नागरिकलाई र खासगरी विपन्न वर्गलाई यो क्षेत्रमा जे–जति मात्रामा होस् पहुँच पु¥याइरहेको थियो, ती पनि कटौतीमा परको जस्तो देखियो । जस्तो हाल प्रचलनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के हुन्छ भनेर आम नागरिकले प्रतीक्षा गरिहेको विषयमा सरकारले आफ्नो नीतिमा कतै सम्बोधन नै गरेन भने विगत लामो समयदेखि गम्भीर र साधारण नागरिकले धान्नै नसक्ने रोगका उपचार निःशुल्क भइरहेकोमा योपटक त्यसको पनि कटौती भएको बुझाइ आएको छ । यसले महँगो उपचारबाट नागरिकहरू वञ्चित हुने भय पैदा गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले घोषणा गरेको सुधारका सूत्रमा स्वास्थ्यबारे मूल बुँदामा भनिएको छ– विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे विरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने । विरामीको उपचार इतिहास, व्यवस्थित गर्न विरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने । अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न लागू गर्ने ।
उल्लिखित व्यवस्थामा हाल प्रचलनमा रहेको स्वास्थ्य बीमाको चर्चा कतै गरिएको छैन । त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपाचारका बारे आम नागरिकले पाइरहेको छुट अब के हुन्छ भन्ने पनि यी सूत्रमा कतै छोइएको छैन । केवल सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नेमात्रै भनिएको छ, जसले विपन्नका पहुँचलाई बढाउछ भन्ने अस्पष्ट परिभाषामात्रै हो । एकजना वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञका अनुसार सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नपर्नु गलत हो । आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले स्वास्थ्य बीमा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा स्वास्थ्य सेवा खत्तम हुने खतरा उब्जिएका छ । नयाँ सरकारले ल्याएको एक सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी ८५ नम्बरको बुँदा पढ्दा संघीय सरकारले स्वास्थ्य बीमा एवं डायलाइसिस, मुटु तथा क्यान्सरलगायत कडारोगको उपचारमा सहुलियत हटाएर उही १० प्रतिशत फ्रि बेडलाई अचुक उपाय ठानेको बुझेँ । यसरी त स्वास्थ्य सेवा झन् खत्तम हुन्छ है । पुनरावलोकन होस् ।
यस अघिका सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा गरेको व्यवस्था मध्ये आम नागरिकका घरघरमा पुगेको र खासगरी निम्न आय भएकाहरूलाई महँगा उपचारमा समेत सामेल गराउन सफल भएका विषयमा पर्छन् । स्वास्थ्य बीमा एवं डायलाइसिस, मुटु तथा क्यान्सरलगायत कडा रोगको उपचारमा भारी मात्राका सहुलियत । यसले उल्लिखित प्रकारका रोगको उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने भन्ने आम बुझाइ बनेको थियो । मिर्गौलाको खराबीमा डायलाइसिस, मुटु तथा क्यान्सरलगायत कडारोगहरूको उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने हुन्थ्यो । यसमा बीमा र निःशुल्कको व्यवस्थाले खासगरी असक्त वर्गमा पनि उपचार पाउँछु भन्ने आशा भरेको थियो । यस्ता कडा रोगको उपचारमा सहुलियत हटाएर १० प्रतिशत फ्रि बेडलाई अचुक उपाय ठानेको अवस्थाले विपन्नवर्गका लागि खासगरी उपचारमा चाहिँ सरकार उदासीन भएको वा अघिल्लो सरकारले गरेको भनेर पन्छिन खोज्दा नागरिक ठूलो मारमा पर्ने देखियो । यसमा नयाँ सरकारले पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।
