काठमाडौं ।कस्तो राजनीतिक वाद र अर्थतन्त्र तथा कुन किसिमको वैदेशिक नीति भन्ने प्रस्ट नभएको भनेर आलोचना भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार बनाएपछि आम सञ्चार माध्यममा आर्थिक (नाकाबन्दी) प्रतिबन्ध लगाएर पञ्चायतको जस्तै निरंकुश र तानाशाही नीति नै आफ्नो राजनीतिक आदर्श भन्ने संकेत गरेको छ । रास्वपाको सरकारले आफूअनुकूल नहुने तर प्रचलित कानुनद्वारा स्थापित सञ्चार माध्यमलगायत सबै स्वतन्त्र व्यवसायलाई समेत बन्द गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ । उसले पहिला निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूमा विज्ञापन बन्द गरेको छ भने कानुनद्वारा स्थापित विज्ञापन व्यवसायलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक जना सचिवको निर्णयमार्फत प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको बुधबारको निर्णय भनेर बिहीबार शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीको हस्ताक्षर गरेर सबै मन्त्रालय÷आयोग÷सचिवालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना (विज्ञापन) प्रकाशन÷प्रसारण गर्नु भनेको छ । लोकतन्त्रका विरोधी भनिएका ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले सत्ता हातमा लिँदा समेत सञ्चार माध्यमलाई बन्द नै गराउने उद्देश्यले यसरी विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेका थिएनन् । उनले आफूप्रति सञ्चार माध्यमलाई बफादार बनाउन एकद्वारा विज्ञापन नीति बनाएका थिए । तर, यस पटक भने ज्ञानेन्द्रको शासनको भन्दा पनि एक स्टेप अगाडि बढेर बालेन्द्र शाहको सरकारले पञ्चायतको निरंकुश शासनको जस्तै गरी आमसञ्चार माध्यमलाई बन्द नै गराउने योजना बनाएको प्रस्ट भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बिहीबार पठाएको पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सबै किसिमका सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसरी विज्ञापन दिँदा निजी व्यवसाय गर्ने निकाय विज्ञापन एजेन्जीमार्फत नदिई सरकारी निकायले ती सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यममा सिधै दिनुपर्ने र विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्ने निकायका खातामा विज्ञापन दिने सरकारी कार्यालयले सिधै रकम खातामा जम्मा गरिदिनुपर्नेछ ।
यसअघि सरकारी वा निजी जुनसुकै सञ्चार माध्यममा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गरे पनि सिधै वा एजेन्सीमार्फत गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त निर्णय÷निर्देशनको कारण सञ्चार माध्यममा आर्थिक नाकाबन्दी मात्र लागेको छैन विज्ञापन एजेन्सीहरू पनि बन्द हुनेछ । जुन कामका लागि कानुनअनुसार खुलेका निकायहरू हुन् ती काम नै गर्न नपाएपछि एजेन्सीहरूले बन्दको घोषणा गर्नुपर्नेछ । विज्ञापन नपाएपछि सञ्चार माध्यम र कानुनले तोकेअनुसार विज्ञापन उत्पादन, निर्माण र प्रकाशन, प्रसारण गर्न दिन नपाएपछि विज्ञापन एजेन्सीहरूले बन्दको घोषणा गर्नुपर्नेछ । सिधै बन्द गरिएको छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना हुने भएपछि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर बन्द गर्न बाध्य पार्ने नीति बालेन्द्र शाह सरकारले लिएको देखिन्छ ।
पञ्चायतमा पनि आफूभन्दा फरक विचार बोकेका सञ्चार माध्यमहरूलाई राज्यले एक किसिमले प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । पञ्चायतले स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न नदिएको कारण दैनिक अखबार, रेडियो, टेलिभिजन कुनै पनि सञ्चार माध्यम खुल्न नै सकेको थिएन । जब २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो त्यसपछि राज्यले लिएको खुला अर्थनीतिको कारण सबै व्यवसायबीच प्रतिस्पर्धा हुन दिइयो र सञ्चार माध्यमहरू खुलेका थिए । तर, अब आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर घुमाउरो तरिकाले बन्दको घोषणा गर्न लगाउने योजना सरकारले बनाएको छ । पञ्चायतमा व्यावसायिक वातावरण नभएको कारण केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचार जनसमक्ष ल्याउनका लागि साप्ताहिक पत्रिका लुकीछिपी बल्लतल्ल प्रकाशन गर्दथे । अब नयाँ युगमा नयाँ तरिकाले सञ्चार माध्यममा प्रतिबन्ध लगाउन थालेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया एलाइन्स नेपाल, विज्ञापन एजेन्सीहरूको संस्था तथा अन्य निजी संस्थाहरूले विरोध गरेका छन् ।
सरकारले विज्ञापन बन्द गराउन पत्राचार गरेपछि निजी सञ्चार माध्यमको संस्था मिडिया एलाइन्न्स नेपालले सरकारसमक्ष उक्त निर्णय तत्काल पुनरवलोकन गरी खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई संविधानसम्मत, कानुनी मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी, समावेश तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, पेसागत संघसंस्थाहरू तथा विज्ञहरूसँग औपचारिक परामर्श गरी दीर्घकालीन, न्यायोचित र सन्तुलित नीतिगत ढाँचा निर्माण गर्न माग गरेको छ । असंवैधानिक, भेदभापूर्ण तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयविरुद्ध संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न मिडिया एलाइन्स नेपाल बाध्य हुने जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सरकारको उक्त निर्णयले निजी सञ्चार माध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थित बन्ने र अर्कोतिर प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघले दाबी गरेको छ । उक्त निर्णय फिर्ता नभए सञ्चारजगत प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने जनाएको छ ।
पहिला सञ्चार माध्यम बन्द गराउन सकिएन भने आफ्ना काला कामहरूको आवाज उठ्ने भएकाले सरकारले पहिला नै सञ्चार माध्यममा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको हो । सञ्चार माध्यम निमोठ्न सकियो भने अरु सबै व्यवसायलाई तर्साएर आफूअनुकूल राख्न सकिने र आफ्ना जुनसुकै निर्णय लागू गराउने सकिने भन्दै कालो मनासयका साथ निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममाथि सरकारले आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हुन सक्ने सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको मत छ । यद्यपि उनीहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । सञ्चार माध्यम बन्द भएपछि काम गर्न सजिलो हुने अपेक्षा सरकारमा बसेकाहरूले गरेका छन् । किनकि सञ्चार माध्यममा समाचार आएकै कारण रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सरकारी हिनामिना प्रकरणमा छानबिनमा परेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलगायतमा आएको टिप्पणीकै भरमा उनीमाथि संसदीय छानबिन नै हुने थिएन र अदालतमा अहिले तारेख नै धाउन पर्ने थिएन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यसलाई विज्ञापन दिनु र यसलाई नदिनु भनेर पत्राचार गरेको कारण कतिपयले स्थानीय र प्रदेशमाथि संघले हस्तक्षेप गरेको रुपमासमेत लिएका छन् । संघको पत्रप्रति नेपाल नगरपालिका संघमा आवद्ध पदाधिकारीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
मिडिया एलाइन्स नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त निर्णय नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (धारा १७), सूचनाको हक (धारा २७) तथा समानताको हक (धारा १८) को मर्म र भावनाविपरीत भएको दाबी गरेको छ । साथै उसले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणलाई सीमित माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण समाप्त हुने, निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर हुने, सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा नागरिकको बहुलवादी सूचना पहुँचमा गम्भीर क्षति पुग्ने दाबी गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कर तिर्न आउनु अनि मात्र खुला गरिदिन्छु भनेर कर तिर्ने प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाललाई सर्तसहित प्रतिबन्ध लगाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र र व्यवसाय बन्द भयो भन्नेहरू नै अहिले सरकारमा रहेको बेला आमसञ्चार माध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर बन्द घोषणा गर्न दबाब दिनुलाई सबैले पञ्चायती शासनको बालेन सरकारको अभ्यासको रूपमा लिएका छन् ।
