काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
चैत १३ गते मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजनामा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गरिने, शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालयरविश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार विश्वविद्यालयबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने, विद्यार्थीलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य बन्द गर्ने विषय पनि कार्ययोजनाको मुख्य प्राथमिकतामा छ । कार्ययोजना सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरेर कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे छलफल सुरु गरिसकेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनतामाझ गरिएका वाचा पूरा गर्ने गरी काम गर्ने बताउँदै पार्टीको वाचापत्रमा उल्लिखित सय वटा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुने बताए ।