काठमाडौं । तारागाउँ रेजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमार्फत गरिएको सेयर खरिद प्रकरणले नेपालको विदेशी लगानी व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
उपलब्ध कागजातअनुसार उक्त लगानी प्रत्यक्षरूपमा नेपाल भित्रिएको नदेखिई एसियन फाइनान्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको नाममा सेयर खरिद गरी विदेशमै रकम मिलान गरिएको उल्लेख छ । यसले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ऐन तथा कम्पनी ऐनका आधारभूत प्रावधानमाथि नै प्रश्न उठाएको हो । यी ऐनअनुसार विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम प्रवेश भएको प्रमाण अनिवार्य मानिन्छ ।
कानुनी दृष्टिले हेर्दा, यस्तो कारोबारलाई अप्रत्यक्ष विदेशी सेयर हस्तान्तरणका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । यसमा लाभ नेपालस्थित सम्पत्तिबाट उत्पन्न हुने भएकाले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार करयोग्य हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको चर्चित यनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमै भएको सेयर कारोबारलाई समेत नेपालमा करयोग्य मानेर कर असुल गर्न आदेश दिएको नजिर रहेको सन्दर्भमा, यस प्रकरणमा पनि समान सिद्धान्त लागू हुन सक्ने कानुनी आधार देखिन्छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागबाट हालसम्म कुनै स्पष्ट कर निर्धारण वा आपत्ति नउठ्नुले नियामक निष्क्रियता वा सम्भावित मिलेमतोबारे शंका उत्पन्न गरेको छ ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सम्बन्धित सबै कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने’ सामान्य टिप्पणी दिएर विषय टार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ भने, उद्योग विभागले वास्तविक विदेशी मुद्रा प्रवाह पुष्टि नगरी लगानी अभिलेखीकरण गरेको प्रश्न उठेको छ । विदेशी मुद्रा विदेशमै मिलान गरिएको अवस्थामा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत उल्लंघनको सम्भावना रहन्छ भने, यस्तो संरचना प्रयोग गरी वास्तविक लाभग्राही लुकाइएको भए अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने कानुनी आधार देखिन्छ ।
अझ गम्भीर कुरा, कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै टिप्पणी वा खुलासा नगरिनुले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनअन्तर्गत पेसागत लापरबाहीको प्रश्नसमेत उठाएको छ । सर्राफ परिवारसँग सम्बन्धित यस प्रकरणमा राज्यका प्रमुख नियामक निकायहरूको निष्क्रियता केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो वा योजनाबद्ध संरक्षण भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी सूचीबाट बाहिरिने प्रयासमा रहेको वर्तमान अवस्थामा, यस्ता प्रकरणमा प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पर्ने निश्चित देखिन्छ । त्यसैले, विज्ञहरूले यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण कारोबार, कर दायित्व र नियामक जिम्मेवारीको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न तत्काल आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
यसैबीच, भारतीय नागरिक अरुणकुमार सर्राफद्वारा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी स्थापना गरी उक्त कम्पनीमार्फत नेपालमा सेयर खरिद गरिएको विषयले अर्को गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ ।
भारतीय कानुनअनुसार कुनै पनि भारतीय नागरिक वा संस्थाले विदेशमा कम्पनी स्थापना गर्ने वा विदेशी लगानी गर्ने क्रममा भारतीय केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति वा नियामकीय जानकारी आवश्यक हुन्छ ।
यस्तो स्वीकृतिविना गरिएको लगानीले भारतीय विदेशी मुद्रासम्बन्धी कानुन उल्लंघनको सम्भावना रहन्छ । यस सन्दर्भमा, नेपाल–भारत मित्रराष्ट्र भएको नाताले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले भारतीय केन्द्रीय बैंकसँग औपचारिक रूपमा विवरण माग गरी उक्त लगानी वैध प्रक्रियाअनुसार भएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नयाँ सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको सन्दर्भमा, सर्राफ परिवारसँग सम्बन्धित यस प्रकरणमा पनि छिट्टै गम्भीर र उदाहरणीय कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार, आर्थिक प्रभाव वा हैसियतका आधारमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि रहन नसक्ने सन्देश दिनु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
यदि यस्ता उच्चस्तरीय प्रकरणहरूमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कडा कारबाही अघि बढाइन्छ भने ‘धनी व्यक्तिहरू नियमभन्दा माथि हुन्छन्’ भन्ने पुरानो धारणा स्वतः अन्त्य हुँदै जानेछ र राज्यको विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता थप सुदृढ हुनेछ ।
