आम निर्वाचन सम्पन्न भएर परिवर्तनका वाचासहित जनताको ठूलो विश्वास आर्जन गर्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइको सरकार गठन भएको हप्तादिन कट्दानकट्दै निरंकुश शासन पद्धतिले प्रतिबन्ध लगाउने गरेको सूचनको हकमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । जब सूचना जुनसुकै प्रकारका र सर्तका किन नहुन्, प्रतिबन्ध लगाइन्छ भने त्यहाँ सुशासनको कुनै गुञ्जायस रहँदैन । नागरिकहरू त्यस्तो सरकारबाट जेजस्ता कुकृत्यहरू गर्छन् र त्यसैलाई सुशासन भनेर प्रचार गर्छन् । त्योबाहेक नागरिकसम्म पुग्ने अरु कुनै जानकारी नै हँुदैन । यतिबेला देशमा करिब १० हजारको संख्यामा विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमहरू छन् । जो राज्यको व्यवस्थाले भनेअनुसार नै दर्ता भएर चलिराखेका छन् । रास्वपाको यो सरकारले भिन्न शैलीबाट तिनको अस्तित्व वा उपस्थिति समाप्त पार्न जे गरेको छ, त्यो धेरै नै निन्दनीय छ । जसले संविधानमाथि पनि प्रहार गर्छ । जब देशमा स्वतन्त्र प्रेस नै रहँदैन त्यसपछि सरकार कति स्वेच्छाचारी हुन्छ भन्ने संसारका अधिनायकवादी शासाकहरूले देखाइ नै सकेका छन् । अहिलेको प्रश्न महिना दिन अघिमात्रै निर्वाचन सम्पन्न भएर यतिठूलो आकार पाएको दलले यतिछिटै यस्तो कदम किन चाल्यो भन्ने पनि हो ।
यो दलले कस्तो राजनीतिक वाद अवलम्बन गर्ला भन्ने त्यसै पनि प्रष्ट थिएन । सरकार गठन हुनासाथ यसको पहिला काम नै आम सञ्चार माध्यममा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनेबाट सुरु भयो । संसारभरी नै स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरू विज्ञापनबाटै चल्छन् । त्यस्तो विज्ञापनको एउटा र प्रमुख माध्यम निजी क्षेत्रका सञ्चार हुन् । कतिपय देशमा सरकारका कुनै सञ्चारमाध्यम हँुदैनन् । छिमेकी देश भारत यसको सबभन्दा ठूलो उदाहरण हुनुपर्छ । यदि कतै सरकारले त्यस्ता माध्यम चलाएको छ भने जनताका लागि ती त्यति पठनीय मानिदैनन् । किनभने तिनले प्रक्षेपण गर्ने जानकारीहरू सरकारले चाहे अनुसारका मात्र हुन्छन् । नेपालमा तीस वर्षे पञ्चायतको निरंकुश तानाशाही शासनमा त्यस्तै थियो । नयाँ भनिएको रास्वपाको सरकारले पनि अहिले त्यही बाटो रोजेको आरोप लाग्न थालेको छ, जो परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने नागरिकका लागि ठूलो घात सावित हुन सक्दछ । प्रचलित कानुनद्वारा स्थापित सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि विज्ञापन नदिनू भनेर जारी भएको सरकारी उर्दीको नियत आफ्नो निरंकुश शासनको संकेत नै हो । विद्यमान संविधान नियम कानुनले सरकारलाई कतिपय सूचनाहरू सार्वजनिक माध्यमबाट आम नागरिकसमक्ष पुर्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । खासगरी आर्थिक कारोबारसंग जोडिएको विषय त सार्वजनिक माध्यमबाट सूचना दिएरमात्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यो भनेको सुशासनको पहिलो सूत्र मानिने पारदर्शिता कायम गर्ने सन्दर्भको पनि हो । सरकारको सूचनाले त्यसैमाथि प्रहार गरेको देखिन्छ ।
सरकार गठन भएको छैठौं दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक जना सचिवको निर्णयमार्फत सरकारी सूचना आम सञ्चार माध्यमका लागि प्रतिबन्ध लगाइदियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनमा सबै मन्त्रालय÷आयोग÷सचिवालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन÷प्रसारण गर्नू÷गराउनू भनिएको छ । यो पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सबै किसिमका सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्न निर्देशन र अरु कसैलाई प्रवेश नगराउन भनिएबाट सरकारको नियत आर्थिक कारोबारमा पनि प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पारेर आफन्तहरूलाई पोषाउने काम गर्न खोजेको भन्ने पत्रकार महासंघदेखिका संस्थाहरूले आरोप लगाएका छन् । सरकाले त्यसलाई खण्डन गर्न सकेको छैन । परिपत्र फिर्ता नभएसम्म यो कुनै विज्ञप्तीमार्फत खण्डित हुने कुरा पनि होइन । जनताले तिरेको करको रकमलाई सरकारले यो हदसम्मको अपारदर्शी तरिकाले दुरुपयोग गर्ने अधिकार नहुनुपर्ने हो । यो परिपत्रले सरकारी निकायले ती सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यममा सिधै दिनुपर्ने र विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्ने निकायका खातामा विज्ञापन दिने सरकारी कार्यालयले सिधै रकम खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि यो रकम जसरी खर्च गरे पनि भयो । यता यो कुराको विरोध गर्ने माध्यमहरू भने बन्द हुँदै जाने भए । त्यसकारण पनि यो गलत नियतको उपज मानिएको हुनुपर्छ ।
