महाभारतको एउटा कालजयी शिक्षा छ । ‘यदि तपाइँले कुनै काम प्रारम्भ गर्नुभयो र त्यसलाई एउटा निष्पत्ति परिणाममा पुर्याउन सक्नुभएन भने त्यही कामले तपाइंँलाई सिध्याइदिन्छ’ । यो अर्थमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई खड्ग ओली, रमेश लेखक गिरफ्तारीको पहिलो कामलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्ने बाध्यता छ । ओली लेखक गिरफ्तारीको एउटा तार्किक निष्पत्तिले मात्र बालेन सरकारको औचित्य र सार्थकता प्रमाणित हुन्छ ।
औचित्य र सार्थकता प्रमाणित हुनैपर्छ । यहाँनेरी पंक्तिकारलाई अठारौं शताब्दीका विश्वविख्यात साहित्यकार चिन्तक भिक्टर ह्युगोको एउटा कथन स्मृतिमा ताजा हुन आइपुगेको छ । ‘समयले खोजेको माग र विचारधारा भन्दा दुनियाँमा अरु केही पनि र कोही पनि शक्तिशाली हुन्न’ । ह्युगोको कथन हो । मेरो विचारमा बालेन शाह पनि वर्तमान हाम्रो समयले खोजेका माग र विचारधारा हुन् । राजनीति शास्त्रमा एउटा कथन बडो विचारणीय छ । ‘ठिक ठाउँमा टेकिएको एउटा पाइलाले पनि इतिहास निर्माणमा निर्णायक काम गरिरहेको हुन्छ भने गलत ठाउँमा टेकिएका हजारौं पाइलाले पनि कही पुगिदैन’ । मेरा दृष्टिमा प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको २४ घण्टा पूरा हुन नपाउँदै ओली लेखकको गिरफ्तारी एउटा ठिक ठाउँमा पाइला टेकिएको छ । यसमा संविधान, कानुन, विधि, नियम, प्रकृया, मानव अधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रता आदि अनेक आलोचना, विरोध, नारा जुलुस, अराजकता मलजलका अवरोध अवश्य विष्फोट हुनेछन् । तर त्यस्ता अराजकताका विष्फोटन प्रयास केटाकेटीले बेलुन फुक्ता फुटेको जति पनि कुनै असर हुनेवाला छैन । किनभने ओली लेखक भनेका विगत ३४ वर्षदेखि ९/९ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरेर अस्थिरता, अशान्ति, अराजकताको जगमा देश बेच्ने जनता लुट्ने गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रतिनिधि नेता हुन् । जुन दिन १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताद्वारा लादिएको ७२ को संविधानका माता पिता पालनहार नेता बनेका ओली, देउवा, प्रचण्ड गत २३/२४ भाद्रको जेन—जी आन्दोलनबाट ढले त्यही दिन विगत १२ वर्षदेखि अस्पतालको शवगृहमा सडिरहेको अनसनकारी नन्दप्रसाद अधिकारीको लासमा रूपान्तरण भइसकेको हो यो संविधान । लासमा रूपान्तरण भएको संविधानको धारा, दफा समाएर कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादी आदि इत्यादि दलहरू बालेन सरकारका विरुद्ध उजुरी लिएर सर्वोच्च अदालतमा गए भने त्यसको अस्तित्व कतै पनि भेटिने छैन । २१ फागुन ०८२ मा सम्पन्न चुनावी सरकारको संवैधानिक बाटो ०७२ को संविधानमा कतै पनि छैन । यो प्रमाणलाई सर्वोच्चले आँखा चिम्लिन मिल्दैन । चीम्ले सधैंभरी चिम्लिरहनुपर्ने हुन्छ । बेलायत विगत दुईसय वर्षदेखि अलिखित संविधानबाट चलिरहेको छ भने जस्तै हाम्रो विगत चुनावी सरकार गठनदेखि २१ फागुन चुनाव परिणाम आउनु अघिसम्म अलिखित संविधानले काम गरेको ठान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अलिखित संविधानको समयले खोजेको माग र विचारधारा अनुसार नयाँ परिभाषा दिने म्यान्डेट, जनमत प्रधानमन्त्री बालेन शाहको काँधमा आइपुगेको छ । अब बालेन शाहले नेपालको मौलिक चिनारी स्थापित हुने ‘पृथ्वीपथ’को अनुशरण गरेर जनमत, म्यान्डेट अनुकुल संविधानको अभ्यास गर्दै विकासपथमा सगरमाथा छुने यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेका खड्ग ओली रमेश लेखकलगायत विगत तीस वर्षदेखि देश बेचेर (लिपुलेक, लिपियाधुरा, कालापानी भारतको नक्शाभित्र) मानिस बेचेर (पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको भाषामा अब यिनीहरूले नेपाली जनताको छाला काढेर सुकाएर बेच्नमात्र बाँकी छ) देशमा अस्थिरता, अशान्तीको अराजकता मच्चाएर गुण्डागर्दी शैलीमा जनता लुटिरहेका दलीय गुट गिरोह जमातले आन्दोलनको धम्की दिएर अराजकता मच्चाउन थाल्नु अस्वाभाविक छैन । झन त्यसमा पनि बालेन सरकारले दुईचरण गरी पहिलो चरणमा गणतन्त्र यता राज्यसत्ताका कार्यकारी पदमा रहेर अकुत सम्पत्ति कमाएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचीव, संवैधानिक अंग संस्थानका हाकिम भएकाहरूको तीनपुस्ते सम्पत्ति रुजु गरेर श्रोत नखुलेका राष्ट्रियकरण गर्ने अठोट सार्वजनिक गरेपछि त झन् अराजकताको भाँडभैलोमा देउसी भैलो हुने स्वाभाविक छ । यसमा डराएर एक्शनमा उत्रिन खुट्टा कमाउनु कुनै आवश्यकता छैन । तन्त्र सिद्धान्तअनुसार कुनै माया, मोह, आफ्ना पराया नहेरि कारबाहीको डण्डा चलाउनु अपरिहार्य छ । अराजकतालाई झेलेर सहेर कुनै पनि मुलुक झन्झन् अधोगतिमा गएर अगाडि उठ्न र हिड्न सक्दैन ।
महाभारत कथाको ‘यक्ष प्रश्न’ अध्यायमा ‘अराजकता’को कालजयी परिभाषा उपलब्ध छ । ‘कुनैपनि मुलुक कतिखेर समाप्त हुन्छ ?’ भन्ने यक्ष प्रश्नमा युधिष्ठिर उत्तर दिन्छन्, ‘जतिखेर त्यो देशको अराजकताले सीमा पार गर्छ’ । हो हाम्रो मुलुकमा विगत तीस वर्षदेखि दलहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मनपरितन्त्रको अराजकता मच्चाइ–मच्चाइ आज मुलुकलाई पूर्णरूपमा परनिर्भर अर्थतन्त्रमा पु¥याएर सार्वभौमिकतालाई गम्भीर संकटमा पुर्याएका हुन् । त्यो अराजकताको श्रृंखला अब बन्द नभए महाभारतको शिक्षाअुनसार नेपालको सार्वभौमिकता समाप्त हुनेछ । कुनै पनि अराजकताको गन्तव्य देशलाई भड्खालोमा जाकेर सिध्याउनु नै हुन्छ । ओली, देउवा, प्रचण्डका अराजकताका उफ्राइको लक्ष्य देश सिध्याउनु नै हुने प्रधानमन्त्री बालेनमा हेक्का रहनुपर्छ । किनभने नेपालमा मुख देखाएर हिड्न यिनलाई मरेको जुनी भइसकेको छ ।
कुनै पनि अराजकतालाई जरैदेखि उखेल्न सबैभन्दा पहिले त्यसको जरा कहाँसम्म गाडिएको छ थाहा पाउनु पर्छ र त्यहिंबाट खोस्रिन थाल्नुपर्छ ।
खासगरी वि.सं. ०५१ साल कांग्रेसको बहुमतको एकलौटी सरकार लत्याएर गिरिजा प्रसाद कोइराला मध्यावधिमा गएबाट जरा गाडेको अस्थिरता, अराजकता आज कति शक्तिशाली भएर फैलिएको छ ? एक तथ्य जानकारी हेरौं । अराजकताको आडमा जन्मेको, हुर्केको, फैलिएको वर्ग, तप्का, गुट, गिरोह, जमात चिनौं । वैदेशिक ऋण (अहिले ३० खर्ब नाघेको छ)लाई विकास नामका विभिन्न शीर्षकमा अपचलन गरेर (नीतिगत निर्णय) राजधानीमा शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठमा जलेको तारे शैलीको महल (हालको मूल्य चार अर्ब देउवाको सम्पत्ति ४० अर्ब) विदेशमा नाफाको व्यापार (राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका छोराको लण्डनमा चारवटा घर) र स्वीस बैंकमा कालो धन थुपार्नेलाई बीपीले ‘भुइँफुट्टा’ वर्गको संज्ञा दिनुभएको थियो । यसरी हुर्केका बढेका भुइँफुट्टा वर्गमा राष्ट्रभक्ति र सामाजिक जिम्मेवारिताको भावना हुँदैन भन्ने पनि बीपीकै कथन हो । अहिले हेरौं चीनको सहयोगमा राजा महेन्द्रले खडा गरेका सारा उद्योग धन्धा कलकारखाना मासेर तीनकरोड जनसंख्याका ८० लाख बढी बलिया पाखुरीलाई खाडी मुलुकमा रेमिट्यान्सको लागि लखेटिएको छ । अनुमान त यतिखेर मुलुकमा दुई छाक गुजारा धानीरहेका जनसंखया १ करोड ९०लाख छ जसको बिहान बेलुका खाद्यपदार्थलगायत ८३ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात भएर धान्नुपरेको छ । जुन सार्वभौमिता स्वाभिमानका दृष्टिले मापदण्ड पुग्दैन । हो यहिंबाट अराजकताको जरा खोस्रिन उखेल्न थाल्नुपर्छ ।
अब अलिकति यो जराको मलजल उखेल्न कति बल लगाउनु पर्ने पक्ष हेरौं । तीन करोड जनसंख्यामा एक सवाकरोड जनसंख्या विदेशमा भनेपछि देशमा पौने दुई करोडको हिसाब आउँछ । त्यसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादीलगायतका दलहरूका क्रियाशील सदस्य नौ दशलाख दाबीदेखि अनुमान लगाउँदै जाँदा बीस पच्चीस लाख दलहरूका ग्यारेन्टी स्थाइ मतदाता अनुमान लगाउन सकिन्छ । हो अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी चुनावमा पराजित दलहरूले सडक सदन र न्यायालयको ढोका ढकढकाएर उफार्न खोजेको अराजकताको जरा बस यतिमात्रै हो । जसलाई अलिकति बुद्धि र टेकनिक लागाएर उखेल्ने हो भने झम्पल (सेना)को समेत आवश्यकता पर्दैन । कोदालो (प्रहरी प्रशासन)ले नै बिउ मासिनेगरि उखेल्न सकिन्छ । मात्र अहिलेसम्म यो अराजकताले कहाँबाट मलजल पाइरहेको थियो ? तथ्य केलाउनु पर्छ । अराजकताले मलजल पाइरहेको मुल जरा भनेको तिनै राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध रहेका २५÷३० लाख सक्रिय सदस्य हुन् । जसबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्य, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएकाहरू आदि इत्यादि चाहिँ अराजकता मच्चाएर लुटतन्त्र मच्चाउनेहरूको नाइके मूल नाइकेहरू हुन् । जो अधिराज्यव्यापी वडाअध्यक्ष नगर प्रमुखदेखि प्रदेश सरकारसम्म दाह्रा नङ्ग्रा गाडेका छन् । एउटा उदाहरण यस्ता अराजकता फैलाएर लुटतन्त्र मच्चाउने वर्ग, तप्का, तत्वको पक्षपोषणमै राज्यसत्ता दुरूपयोग हुने गरेकै कारण (लुटको धनले भिड जम्मा गर्ने मत किनेर चुनाव जित्ने) सहकारीमा वचत ७५ लाख जनताका लुटिएका रकम पाउन नसकिएको जग जाहेर छ । राज्यसत्ता ती लुटिएका ७५ लाख जनताका पक्षमा उभिनासाथ बीस पच्चीसलाखको जगमा फैलिने गरेको अराजकता एउटै हुंकार र प्रहारमा जरैदेखि उखेलिने पक्का छ । मात्र दुईतिहाइ शक्ति राख्ने बालेन सरकारले प्रदेश संरचना खारेज गरेर स्थानीय निर्वाचनमा दलीय प्रतिष्पर्धा प्रतिबन्ध हुनुपर्छ । दलहरूले टिकट दिने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ । अस्तु ।
