देशका लागि धेरै नै अर्थ राख्ने प्राकृतिक महत्वको फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको विषयले यो हप्ता राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । निश्चय नै यो एउटा गम्भीर विषय हो । फेवाताल किनारको जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको भन्ने विषय आजमात्र उठेको होइन । जस्तो अतिक्रमित जग्गाको २०३१ सालअघि दर्ता भएकाको जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन भनरे भनेको तथा त्यस पछाडि दर्ता भएको जग्गाको दर्ता खारेज गर्न भनेको अवस्थाले तालको जग्गा कति लामो समयदेखि संरक्षित गरिएको थियो भन्ने बुझाउँछ । तर त्यसलई मिच्ने एक प्रकारले होडबाजी नै चलेको स्थितिले अन्ततः डोजर नै निम्त्यायो । गएको शनिबार झिसमिसेमा भत्काइएका किनारामा निर्मित अतिक्रमित भवनहरू भत्काइँदा आफूलाई स्थापित पर्यटन व्यवशायी भनेर चिनाउनेहरू नै बढी परे । यसले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको पृष्ठभूमिमा कस्ता व्यक्तिहरू छन् भन्ने बुझाउँछ । उच्च तहको संरक्षण भइकन यो काम सम्भव पनि थिएन । यसमा कडाइ गर्न थालिएपछि अब सबैतिरका यस्ता जग्गा अतिक्रमणको खोजतलास र कारबाहीको सिलसिला बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले अन्यत्रका अतिक्रमणलाई पनि पाठ सिकाउँछ ।
कतिपय अवस्थामा यस्ता अभियान लोकप्रियताका लागि सुरु गरिन्छन् र रोकिन्छन् । यही दाउमा हालका गृहमन्त्रीको पनि अतिक्रमित जग्गा रहेका भनेर समाचार आएका छन् । यो पछि थप खुल्दै जाला । तर अहिले भने कतै पनि अतिक्रमण हुनुहँुदैन, भए त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्नु हुँदैन भन्नेकुरा मन्त्र बनोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ । फेवातालको अतिक्रमित जग्गाका बारे धेरै पहिले सर्वोच्च अदालतले आदेशमार्फत अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको थियो । यो आदेश एउटा कम्पनीले तालको मापदण्डअनुसाको जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यवसायिक भवन बनाएको भन्ने सन्दर्भमा परेको रिटमा आदेश भएको हो, जसले स्पष्टरूपमा अनधिकृत रूपमा खडा भएको सम्पूर्ण संरचनासमेत हटाउनू भन्ने आदेश छ । यस्तो आदेश भएपछि पनि हटाउने काम चाहिँ भएन । व्यवसायीले आफूले कानुनीरूपमा नै बनाएको भनेर गरेको दाबी धेरै दिन टिकेन । अदालतको त्यो आदेशमा भनिएको छ– संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीअन्तर्गत विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ नं. प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।
डोजर लगाउँदा आधार बनेको अदालतकै अर्को आदेशमा फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानुनको रीत पुर्याइ फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गासमेत आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण गर्न पनि भनेको छ । यसो गर्नुपर्ने कारण भन्दै फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता, दुर्लभ वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र यसको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व जोगाइ राख्नुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।
यी सबैले बुझाउने कुरा हुन् फेवाताल अतिक्रमणको विषय निकै गम्भीर प्रकृतिको विषय हो भनेर । अतिक्रमण भएको यति लामो समयसम्म यसको व्यवस्थापन नहुने कुरा आफैँमा अर्को त्यतिकै गम्भीर हो । अतिक्रमण भनेपछि जहाँ पनि कुरा एउटै हुन्छ । अब सरकार कतै पनि र अलिकति पनि सरकरी जमिन अतिक्रमण हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनैपर्छ । अहिले चलाइएको डोजरले अतिक्रमण बाहिरका पनि पीडित हुन पुगेका भए तिनकाबारे महानगर चनाखो हुनुपर्छ ।
