काठमाडौं । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सरकारले घर–घरमै पुर्याइदिने भन्ने विषयमा अहिले अहिले धेरै हल्ला छ । धेरैले लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरे पनि सरकारले लाइसेन्स दिन नसकेपछि अहिले त्यही परीक्षामा राजस्व तिरेको रसिद बोकेर सवारीसाधन चलाएर आम नागरिक हिँडिरहेका छन् । यस्तो बेला घर–घरमा लाइसेन्स आइपुग्ने कुराले धेरैलाई सरकारले केही गर्दैछ भन्ने लागेको छ ।
पुराना दलहरू सत्ताबाट विस्थापित भएपछि एकाएक सवारीचालक लाइसेन्स कसरी छापिएर आउन लाग्यो र पैसा कहाँबाट आयो भनेर धेरैमा उत्सुकता पनि छ । तर, पनि सरकारले यसबारेमा केही भनेको छैन केबल लाइसेन्स छापेर घर–घरमा पुर्याउने मात्र भनिरहेको छ ।
लाइसेन्स पनि छाप्न नसक्ने देशमा के बस्नु ? लाइसेन्स छापेर नदिने सरकारले जनतालाई अरु के राहत दिन सक्छ र ? भनेर वर्षौैँदेखि जनताले राज्यप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएकोमा यस वर्ष भने समयमै लाइसेन्सको ग्यारेन्टी हुने भएपछि धेरै सर्वसाधारण खुसी हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स दिनुपर्छ तर ऊसँग अहिले छाप्ने मेसिन नै छैन । पहिला भए पनि गुणस्तरीय र छिटो छाप्ने मेसिन नै थिएन । छिटो छपाइएर लाइसेन्स दिनका लागि अघिल्लो सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको मुद्रण केन्द्रमार्फत चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्नको लागि गत जेठ ९ गते विभाग र केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । जतिखेर नेपालमा जेन–जी आन्दोलन नै भएको थिएन ।
सम्झौता भए पनि द्रूत गतिमा लाइसेन्स छापेर दिन भने पैसाको अभावमा त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन । तर, अहिले यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि भनेर विनियोजन बजेट खर्च नहुने भएपछि त्यहाँको ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर ल्याएर लाइसेन्स छपाइबापतको रकम भुक्तानी गर्ने भएपछि छिटो लाइसेन्स छापिने भएको हो । रकमान्तरका लागि यातायात विभागले भौतिक मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि फाइल पठाउन लागेको छ ।
‘लाइसेन्स वितरण गर्न सकियो भने जनताले राम्रो काम भयो भनेर तारिफ गर्ने भएकाले अहिले सवारीसाधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा खर्च गर्न नपर्ने बजेटलाई रकमान्तर गरेर लाइसेन्समा पठाउन लागिएको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘गत जेठमा लाइसेन्स छपाइ छिटो गर्ने विषयमा विभाग र केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि बजेट अभावमा छिटो गर्न सकिएको थिएन । अब रकमान्तर भएपछि छिटो छापेर दिन सकिने भयो ।’ अर्थले आफ्नै बजेट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरिदिने भएपछि विभागले फाइल उठाएर अर्थ पठाएको हो । केही दिनमै निर्णय हुने अपेक्षा विभागका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
गत जेठमा भएको समझदारीपत्रमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना तथा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजीव पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले क्यूआरसहित विभिन्न सुरक्षा विशेषता भएका सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने भनिएको थियो ।
गत माघ अन्तिम साता सर्वोच्च अदालतले सवारीसाधनमा प्रयोग हुँदै आएको अंग्रेजी भाषामा मात्र लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि रकम भुक्तानी गर्न परेको छैन । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको थियो । नेपालमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट सप्लाई गर्ने काम डेकाटुर टाइगर कम्पनीले गर्दै आएको थियो । अब सर्वोच्चको आदेशको कारण नेपाली भाषा पनि नम्बर प्लेटमा राख्नुपर्ने भएपछि डेकाटुरको प्लेट लिन परेको छैन र सामान नै लिन नपरेपछि उसलाई भुक्तानी दिनु परेको छैन । सोही कारण त्यहाँबाट बचेको बजेट रकमान्तर गरेर लाइसेन्स छपाइमा भुक्तानी गर्न लागिएको हो । लाइसेन्सका लागि उपभोक्ताबाट पैसा उठाए पनि त्यो पर्याप्त छैन ।
