नयाँ र शक्तिशाली सरकारले पहिलो दिन नै प्रस्ताव गरेको शासकीय सुधारका सय बुँदा यतिबेला सबैतिर चर्चामा छन् । सय दिनमा गरिने यी सयवटा काममध्ये कतिपय राम्रा पनि छन् । तर कतिपय चाहिँ केवल मन लोभ्याउने अर्थात् लोकप्रियताका लागि ल्याइएका जस्ता देखिन्छन् । त्यसमध्येको एउटा हो महिलाहरूलाई छुट्टै बससेवा दिने भन्ने । त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । उक्त बस प्रयोग गर्नका लागि एउटा गन्तव्यमा पुग्न कति समय लाग्ने हो भन्ने आफैँ अन्यौलपूर्ण छ । कतियय अवस्थामा यसअघि पनि सेना र प्रहरीले यस्तो अभ्यास गरेकै हुन् । तर ती प्रकावकारी भएनन् । तिनको संख्याले पनि यस्तो अनुभव दिलाउँछ । सरकारले भनेपछि केही दिन र समयका लागि पनि चलाए राम्रो । किनभने त्यसो भएन भने सरकारका वाचा फितलो हुन थाल्छन् । त्यसले शक्तिशाली सरकारप्रति नागरिकको विश्वास डगमगाउन थाल्छ । अर्को एउटा प्रस्तावले त देशभरीका निक्षेपकर्ताहरूलाई त्रसित नै बनाएको देखिन्छ । त्यो हो आफ्नो खातामा रहेको पैसा जफत गर्ने भन्ने कुरा ।
नेपालमा आफ्नो कमाइ बैंकमा राख्ने प्रचलन धेरै भएको छैन । बैकमा रकम राख्ने बानीले राज्यलाई नै सघाएका अवस्था देखिन्छ । हालै सरकार अर्थात् यही शासकीय सुधारअन्तर्गत सरकारले १० वर्षभन्दा बढी निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने भनेर एउटा अलग्गै बुँदामा लेखेको छ । यो एक प्रकारले सरकारकै निर्णय हो, जसले नागरिकमा अन्योल र त्रास बढेको अवस्था छ । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सुधारका लागि भन्दै पारित सय बुँदे प्रस्तावको ७८ नम्बर बुँदामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो ठाउँमा तोकिएको समय लामो होइन । यो कुरालाई नागरिकका बैंकमा रहेका सम्पत्तिहरू यो वा त्यो बहानामा सरकारले जफत गर्न खोजेको भन्ने रूपबाट बुझियो भने नयाँ सरकारका लािग यो कुरा वा व्यवस्था घातक पनि हुन सक्दछ । त्यसमा भनिएको छ– राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ।
अहिले चर्चामा आएअनुसार सहकारीबाट लुटिएको रकम फिर्ता दिने सन्दर्भमा नागरिककै खाताबाट यसरी रकम झिक्न लागेको भन्ने आम बुझाइ छ । रास्वपाकै सभापति पनि सहकारीको ठूलो रकम अपचलनमा परेका व्यक्ति हुन् । उनको बिगोमात्रै तीस पैंतिस करोडको छ ।
कतिपयले संसद्मा आफ्नाविरुद्ध आवाज उठाउँनेहरूको संख्या नगण्य रहेपछि यो अवसरको फाइदा उठाउन लागिएको भनेर पनि आरोप लाग्न थालेको छ । देशैभरीबाट ठूलो संख्या रोजगारीका लागि विदेशमा गएको छ । तिनीहरू लामो समयदेखि उतै रहेका पनि होलान् । यदि तिनका बैंक खाता जफत गर्ने हो भने उनले पत्तै नपाइकन बैंकमा राखेको आफ्नो रकम चोरिने छ भन्ने विज्ञहरूकै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । यता संविधानले आफ्नो सम्पत्ति जे जसरी होस् जम्मा गर्ने र प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । अहिले भनेजसरी बैंक खाता कब्जा गर्ने र रकम सरकारले जफत गर्ने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि ठूलो जनमत आफ्नो पक्षमा देखियो भनेर यो हदसम्म जान खोजियो भने उसकै लागि यो आत्मघाती पनि हुन सक्दछ । यो व्यवस्थाले केसम्म बुझाएको छ भने, सरकार जुनसुकै बेला जेसुकै पनि गर्न सक्दछ । यस्तो काम जनताका हितमा भए भने राम्रै हुन्छ । तर जुनबेला जनताका निजी मामिलामा हस्तक्षेप हुन्छ, अझ उनका जायजेथामाथि नै धावा बोलिन्छ । त्यो भने सहृय हुँदैन । सरकार गठन हुनासाथ उसका प्रस्तावबाट आम जनतामा फैलिएको यस्तो त्रासले राम्रो संकेत दिँदैन ।
