नयाँ सरकारले आगामी आव ०८३/०८४ को बजेट लेखन थालेकाले सो बजेटको स्वरुप कस्तो हुनेभन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहसहरू सुरु भएका छन् । यसैक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिने बजेट आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित हुने बताएर अर्को बहसको थालनी गराउनु भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का प्रतिनिधिसँग सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा हालै भएको एक छलफलमा उहाँले वर्तमान आर्थिक, नीतिगत र समसामयिक विषयमा सरकारको धारणा अगाडि सार्दै सरकारको नीति राजनीतिक सुशासनसँगै आर्थिक सुशासन कायमगर्ने रहेको बताउनुभएको समाचार बाहिर आएको छ । तर उहाँले राजनीतिक सुशासन अघि कि आर्थिक सुशासन अघिभन्ने खुलाउनु भएन । सामान्यतया बजेटलाई आय र व्ययको विवरण भनिए तापनि बजेट गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरूको अभिलेख, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिहरूको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिहरूको प्रक्षेपित अनुमानको दस्तावेज मानिन्छ । एसियाली विकास बैंकले बजेटलाई आर्थिक गतिविधिहरूको ऐना भनेरसमेत परिभाषित गरेको छ । बजेटलाई जिम्मेवारी किटान गरी अख्तियारि दिने माध्यम पनि भनिन्छ । खासमा बजेट आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयनगर्ने एउटा माध्यम पनि हो । विश्वमा बजेट प्रणालीको सुरुवात सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको हो । जतिबेला बेलायतका प्रधानमन्त्री रवर्ट वालपोलले कालो छालाको झोलामा राखी बजेट पेश गर्नुभएको थियो भनिन्छ । त्यसपछि बजेटको प्रस्तुति र रुपान्तरणका बारेमा विभिन्न खालका बहसहरू हुँदैआएका छन् । बजेट विभिन्न किसिमका हुन्छन् । त्यसैले यो आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको नेपालको सरकारी बजेट र त्यसको रुपान्तरका बारेमा हो ।
सरकारी बजेटमा जनप्रतिनिधि बेगरले कर लगाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले बजेटका बारेमा संसद्मा छलफल हुनेगरेको छ । त्यसअघि जनप्रतिनिधिहरूबाट सुझाव दिने र विभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट प्रस्तुत भएका मागलाई एकतृत गर्ने प्रचलन पनि रहेको हुन्छ । सरकारी बजेटलाई सञ्चालन वा चालु बजेट, पुँजी वा लगानी बजेट र नगद वा नगद प्रवाह बजेटका रुपमा वर्गिकरण पनि गर्ने गरिएको हुन्छ । नेपालको बजेट प्रणाली अमेरिकी स्वरुपमा रहेको मानिन्छ । त्यसैले संघीय बजेट सम्बन्धित कार्यालयद्वारा तयार गरिन्छ, र छलफलको लागि संसद्मा पेश गरिन्छ । नेपालमा बजेट निर्माणका प्रमुख आधारहरूमा संवैधानिक प्रावधान, आवधिक योजना, कानुन, नीति, र वस्तुगत आवश्यकता रहेका हुन्छन् । ०७२ को संविधानको धारा ११९ अनुसार जेठ १५ गते बजेट संसद्मा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि छ । त्यसकासाथै मध्यकालीन खर्च संरचना, राजस्वको प्रक्षेपण, वैदेशिक सहायता, राष्ट्रिय लक्ष्य, र जनअपेक्षालाई प्रमुख आधार मान्ने गरिन्छ । संवैधानिक र कानुनी आधारमा नेपालको संविधान, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–०७६ र नियमहरूले बजेटको ढाँचा, समय र प्रक्रिया निर्धारण गर्दछन् । आवधिक योजनातर्फ पञ्चवर्षीय योजना र दीर्घकालीन लक्ष्यले बजेटको दिशा तय गर्ने गर्दछन् । बजेटमा निरन्तरता र अनुशासन कायम राख्न तीन वर्षको श्रोत र खर्चको खाकालाई आधार बनाउने प्रचलन रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणको वास्तविक प्रक्षेपणलाई बजेटको आधार मान्ने गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विभिन्न निर्देशिकाहरूलाई पनि बजेट निर्माणका लागि आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । हाल हिउँदे अधिवेशन जारी छ । यो अधिवेशनले विभिन्न कानुनहरूको तर्जुमाका साथै बजेटको खाकासमेत तयार गरेको हुन्छभने हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएर संसद्को वर्षे अधिवेशन आहृवान गरिएपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने र लामो छलफलद्वारा पारित गर्ने गरिन्छ । नेपालको संविधान–०७२ को धारा ११९ को उपधारा (३) ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संसद्मा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को बजेटले नेपालको विद्यमान संघीय शासन व्यवस्थाबमोजिम आय र व्ययको विवरणलाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारले प्रचलित करसम्बन्धी दर, शुल्क वा कानुन परिवर्तन वा संशोधनगर्नका लागि प्रत्येक वर्ष आर्थिक विधेयकसमेत तयार गर्ने गर्दछ । जसमा महसुल कर, पोत, शुल्क र दस्तुर लगाउन वा लगाइराखेकोलाई चालु राख्न वा कर दस्तुरमा छुट प्रदानगर्न वा हेरफेर तथा प्रचलनमा रहेको कानुन परिवर्नत गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी आयकर ऐन– ०५२, अन्तःशुल्क ऐन–०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर–०५२ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–०५२ मा समयसापेक्ष संशोधन गर्न पनि आर्थिक विधेयक तयार गरिन्छ । जुन सामान्यतया आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रालयबाट तयार गरी संसद्को बैठकमा पेश गर्ने गरिन्छ । नेपालमा ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ००८ माघ २१ गते सर्वप्रथम राष्ट्रिय बजेट तयारगरी प्रस्तुत गरिएको थियो ।
नेपालमा बजेटलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवं सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रष्ट गरिएको हुन्छ र बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबैको सहभागिता रहने गर्दछ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कस्तो लिनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल गरिरहेको हुन्छ । त्यसैगरी अर्थविद्, योजनाकार, सञ्चार माध्यमहरूले समेतले विविध आर्थिक विषयहरूको उठान गरेर बजेट निर्माण कार्यमा सुझाव दिइरहेका हुन्छन् । बजेट भनेकै गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिको अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिको प्रक्षेपित अनुमानसहितको आर्थिक दस्तावेज भएकाले देशको अर्थतन्त्रका सवालमा यसको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विगत र वर्तमानको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयार गर्ने/गराउने कार्य आफैँमा धेरै जटिल र महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । जसले आम्दानी तथा खर्च कतिगर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छभन्ने गरिन्छ । बजेटलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेजकारुपमा पनि लिने प्रचलन छ । किनकि बजेटमा सरकारको नीति तथा आय/व्ययसम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक र विवरणहरू समावेश गरिएका हुन्छन् । हरेक बजेटले आम जनताको रुचि र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गरेको हुनु पर्दछ । त्यसैमा बजेटको सफलता र असफलता अडिएको हुन्छ । जसलेगर्दा हरेक वर्षको बजेट राजनीतिक दल र उद्योग/व्यवसायीमात्र नभएर सर्वसाधारणका साथै राज्यका सबै निकायको सरोकारको विषय बन्ने गर्दछ । बजेट अर्थ राजनीति र अर्थशास्त्रको विषय पनि भएकाले त्यसको सम्बन्ध संविधानसंग पनि गाँसिएको हुन्छ । हरेक देशको संविधानले बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने मार्गदर्शन पनि गरेको हुन्छ । त्यसैले संविधानले भनेकै आधारमा आवधिक योजनाहरू पनि बनेका हुन्छन् ।
वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने देशमा संघीय गणतन्त्रन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानले नै विभिन्न ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरू सुरक्षित गरेको छ । त्यसैगरी समाजवादोन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गरेको छ । कर उठाउने र खर्चगर्ने विषयमा कसको अधिकार हुनेभन्ने सवाल पनि ०७२ को संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष जारी हुने वार्षिक बजेटका श्रोतहरू खासगरी आन्तरिक र बाहृय रहेका हुन्छन् । बाहृय श्रोतअन्तर्गत विभिन्न देशहरूले नेपाललाई सहयोग, ऋण तथा अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने रकमहरू पर्छन् भने आन्तरिक श्रोतहरूमा राजस्व तथा आन्तरिक ऋण पर्दछ । कर राजस्वबाट हुने बजेटको श्रोतमा भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी साधन करलगायतका करहरू पर्छन् भने गैरकर राजस्वमा रोयल्टी, सरकारले प्राप्तगर्ने लाभांश र ब्याज, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, हुलाक महसुल, भाडा, प्रशासनिक सेवाशुल्क, न्यायिक दस्तुर फाराम, परीक्षा दस्तुर फारामलगायतका विभिन्न सेवाबापत संकलित रकमहरू पर्छन् । यसबाहेक सरकारले जारीगर्ने आन्तरिक ऋणपत्रलाई पनि बजेटको श्रोत मानिन्छ ।
सो ऋणपत्रअन्तर्गत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आदि पर्छन् । नेपालमा सामान्यतया हरेक वर्षको कात्तिक महिनाबाट बजेट निर्माणको तयारी प्रारम्भ हुनेगरेको हुन्छ । तर यसपटक फागुन २१ को निर्वाचनका कारण त्यसमा अलमल भएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले हतारमा बजेट निर्माण गर्नुपरेको अवस्था छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको केन्द्रिय संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ रास्वपाको सरकार क्रियाशील छ । चैत १३ गते गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्रीले करिब दुई महिनाभित्र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । गत भदौमा भएको विध्वंश र हतारमा गराइएको नयाँ निर्वाचनका कारण देशको ढिकुटी प्रायः रित्तो भएको अवस्था छ । सरकारी दायित्व धेरै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले देशमा विद्यमान संघीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै देशको वार्षिक आयव्यय विवरणलाई बजेटका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वा बजेटको रुपान्तरण गर्ने कुरा आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारी तहबाट व्यक्त भनाइहरूले यो सरकार यसअघि भन्ने गरिएजस्तो समाजवादोन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जानसक्ने देखिएको छैन । ०७२ को संविधानमै नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो मोडलमा अगाडि बढ्ने ? भन्ने उल्लेख भएकाले सो संविधानमा संशोधन नगरी सरकारले देशको अर्थतन्त्र वा बजेटलाई नयाँ स्वरुप दिने संभावना छैन । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक परिचालनमा ८३ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुनेगरेको टिकाटिप्पणी भएका छन् । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमै मुख्य समस्या रहेको छ । कतिपयले ०७२ को संविधानलाई देशमा विद्यमान सबै समस्याहरूको जड भनेका छन् । उपरोक्त सबै व्याख्या विश्लेषण र प्रशंगहरूले गर्दा वर्तमान सरकारले आगामी ०८३ जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्ने बजेटको स्वरुप कामचलाउ खालको हुने निश्चित छ । त्यसमा पनि बजेटको स्वरुप परिवर्तन गर्न/गराउनका लागि संसद्मा रहेका सबै दलको सर्बदलीय बैठकबाट निर्णय गरिएको हुनुपर्दछ । त्यसैले नेपालको आगामी बजेटका बारेमा नयाँ आशा गर्न सकिने कुनै अवस्था देखिएको छैन । नेपालको आगामी बजेट आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित हुनेभन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइले अर्थतन्त्रलाई परिमार्जन गर्ने, दीर्घकालीन विकासका लागि संरचना सुधार्ने, र उत्पादनशिलता तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने नीतिहरू प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने बुझिन्छ । जुन हालको अवस्थामा असंभव छ । आर्थिक रुपान्तरणको अर्थ परम्परागत वा अविकसित अर्थतन्त्रबाट आधुनिक, विविध र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नु हो । कृषिमा मात्र निर्भर अर्थतन्त्रलाई उद्योग, सेवा, प्रविधि र नवप्रवर्तनतर्फ लैजानु हो ।
आर्थिक वृद्धिलाई दिगो र समावेशी बनाउने उपायहरू अपनाउनु हो । केन्द्रित क्षेत्रहरू उद्योग र उद्यम विकास नयाँ उद्योग खोल्न, लगानी आकर्षित गर्न र व्यापार सरल बनाउने उपायहरू अगाडि बढाउनु हो । प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिनु हो । पूर्वाधार निर्माण सडक, यातायात, ऊर्जा, डिजिटलीकरणजस्ता परियोजनाहरूमा लगानी बढाउन सक्नु हो । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, स्मार्ट सहर निर्माणमा ध्यानदिनु हो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा आगामी बजेटले नेपालको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने, उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जनागर्ने दिशामा कदम चाल्न सक्नुपर्ने हो । तर देशको हालको अवस्थामा बजेटको खाका परिवर्तनगर्न वा रुपान्तरण गर्न/गराउन सकिने अवस्था छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक क्षेत्रमा रहेका विभिन्न त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्न नसकिने होइन । यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि सुरुमा आर्थिक क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने दृढता व्यक्त गर्नेगरेका थिए । तर यथार्थमा ०७९ मंसिर चारको निर्वाचन यता बनेका हरेक सरकारहरूले आर्थिक वर्ष सुरुभएको छ महिनापछि नै बजेटमा संशोधन गर्नेगरेको देखिएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई नियन्त्रण गर्न/गराउनका लागि संविधानमा संशोधन गर्ने विषयमा बढी जोड दिएको हुनुपर्दछ । नेपालमा संघीय शासन र संसद्को ठूलो संरचना रहेसम्म विकास र पविर्तनको परिकल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । नेपालको हालको यथार्थता यही नै हो ।
