काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण नेपाल आउने विदेशी श्रमिकको संख्यमा कमी आएको छ । दर्जनौँ मुलुकबाट दक्ष विदेशी श्रमिक नेपालमा काम गर्नका लागि आउने गरेकामा पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनका त्रासका कारण सो संख्यामा कमी आएको श्रम तथा सुरक्षाजन्य विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा काम गर्न आउने श्रमिकहरू एसिया, युरोप, अमेरिकादेखि अफिकासम्मका छन् । उनीहरूलाई नेपालका विभिन्न उद्योग तथा व्यवसाय र परियोजनामा काम गर्नका लागि एजेन्ट संस्थाहरूमार्फत ल्याउने गरेको पाइन्छ । जेन–जी आन्दोलनका साथै मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण हवाई सेवा सहज नहुँदा र त्रासका कारणले गर्दा नेपाल आउने विदेशी श्रमिकको संख्यामा कमी आएको विभागका प्रवक्ता इ. मणिनथा गोपले बताए । ‘आन्दोलनको त्रासका कारण उनीहरू आएनन्’, उनले भने, ‘पहिला नै सम्झौता गरेका र बाध्यतामक परिस्थिति हुने विदेशी श्रमिक मात्र आएका हुन् ।’
पछिल्लो सात आठ वर्षमा सबैभन्दा कम विदेशी श्रमिक हाल आएको उनले बताए । प्रवक्ता गोपका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा दुई हजार जनाभन्दा कम विदेशी श्रमिक भित्रिने बताए । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार जना विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिने गरेकोमा यो आर्थिक वर्षमा भने दुई हजारभन्दा कमले श्रम स्वीकृति लिएको छन्’, उनले भने, ‘यो संख्या पछिल्लो सात आठ वर्षमा सबैभन्दा कम हो ।’ विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायका साथै, रूपान्तरणकारी योजना, राष्ट्रिय महत्वका योजना, राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायमा काम गर्न दक्ष विदेशी श्रमिक नेपाल आउने गरेका छन् ।
हाल २२ हजार पाँच सय २५ जना विदेशी दक्ष श्रमिक नेपालमा कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ । यसमध्ये १९ हजार आठ सय ११ जना जना पुरुष र दुई हजार सात सय १४ जना महिला छन् । विभागका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी १० हजार नौ सय २७ जना चिनियाँ नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेका छन् । जसमध्ये श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने तीन हजार नौ सय ५१ जना र नयाँ श्रम स्वीकृति लिने छ हजार नौ सय ७६ जना चिनियाँ श्रमिक रहेका छन् ।
विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा बेलायतका छ सय ८४ जना, अमेरिकाका पाँच सय १६ जना, दक्षिण कोरियाका चार सय दुई जना, भारतका तीन सय २९ जना, जापानका तीन सय ८९ जना, अष्ट्रेलियाका एक सय ९० जना, श्रीलंकाका एक सय ५८ जना, जर्मनीका एक सय ४२ जना, फ्रान्सका एक सय २१ जना, फिलिपिन्सका एक सय १८ जना, इटालीका एक सय एक जना र बंगलादेशका ८८ जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
त्यस्तै, क्यामरुनका ६६ जना, क्यानडाका एक सय एक जना, ब्राजिलका ३९ जना, फिनल्यान्डका ५० जना, घानाका ३३ जना, डेनमार्कका २२ जना, इजिप्टका २२ जना, केनियाका १० जना, उत्तर कोरियाका आठ जना र काजकस्तानका दुई जना श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चिनियाँहरू भने होटल, पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालनका साथै पूर्वाधारका परियोजनामा कार्यरत रहेका विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । बेलायत, अमेरिकालगायतका मुलुकका नागरिक भने यहाँँ विभिन्न परियोजनामा काम गर्नुका साथै अध्यापनका लागि समेत आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रवक्ता गोपले बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण दक्ष विदेशी श्रमिक नेपालमा काम गर्न आएको बताए । मुलुकमा दक्ष जनशक्ति नभएको खण्डमा विदेशबाट ल्याउन सक्ने प्रावधानका कारण उनीहरू नेपाल आउने गरेका छन् । ‘विभिन्न संघ संगठनले दक्ष विदेशी श्रमिक ल्याउनका लागि आवेदन दिन्छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्छौँ ।’
सरकारले सकेसम्म स्वदेशी श्रमिक प्रयोग गर्ने र अभाव भएको खण्डमा आपूर्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको विभागले जनाएको छ । ‘विभिन्न संस्था तथा परियोजना सञ्चालनहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप विश्वबजारमा दक्ष जनशक्तिको लागि विज्ञापन गर्दछ’, उनले भने, ‘रुचि हुनेले नेपाल आउन चाहान्छन् र श्रम स्वीकृति लिई काम गर्ने गर्छन्, विशेषगरी जलविद्युत्, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको विज्ञापन गर्नेगरेको पाइन्छ ।’
विदेशी दक्ष श्रमिक नेपालमा आउने भएसँगै आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको संख्या समेत बढ्दो रूपमा रहेको छ । हालसम्म चार सय ३१ वटा संस्थाले विदेशी श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि अनुमति लिएको छ भने दुई सय ७६ वटा संस्थाले नवीकरण गरेका छन् । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र गृह मन्त्रालयका कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको पाइन्छ । विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटक–पटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटक–पटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेछ । छ महिनाको अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विदेशी श्रमिकको संख्या बढ्दा यसको आपूर्तिकर्ता समेत बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ ।
श्रम ऐन २०४८ (संशोधन २०५४)ले दक्ष गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ (क) मा कुनै दक्ष प्राविधिक पदका लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नभएमा व्यवस्थापकले सो कुराको प्रमाणसहित गैरनेपाली नागरिक नियुक्ति गर्ने स्वीकृतिको लागि श्रम विभागमा निवदेन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दक्ष प्राविधिक पदको लागि नेपाली नागरिक उपलब्ध नहुने देखिएमा श्रम विभागले श्रम कार्यालयको सिफारिसमा एक पटकमा दुई वर्षमा नबढाई बढीमा पाँच वर्षसम्म र विशिष्ट प्रकारका दक्ष प्राविधिक पदमा बढीमा सात वर्षसम्म गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ । गैरनेपाली नागरिकलाई काममा लगाउने व्यस्थापकले नेपाली नागरिकलाई नै दक्ष बनाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा उनीहरू दक्ष हुनुको साथै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो दक्षता समेत प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
