अहिलेको सरकारले निकैठूलो अर्थात् यो हदसम्मको सिट संख्या प्राप्त गर्नुका धेरैमध्येको एउटा कारण हो विदेशी ऋण नलिने भन्ने घोषणा । रास्वपाको यो र अघिल्लो निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा नै ऋणको भार थपिँदै गएको र त्यस्तो खर्च कहाँ हुँदैछ भन्ने थियो । यो दलले वा यसका नेताहरूले पुराना दलले ऋण लिँदै भ्रष्टाचार गरेर रकम कुम्ल्याएका र त्यो कहाँ ? कुन काममा खर्च भयो भन्ने देखाउन नसकेका भन्ने थियो । एक प्रकारले यो आरोप सत्य पनि थियो नै । किनभने ऋणको रमक अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउँदा प्रतिफल शून्य र यता त्यसको अंक बढ्दै गएर सावाँब्याज तिर्न पनि ऋणै लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । पछिल्ला बजेटहरू हेरियो भने देशका पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन भएको भन्दा बढी अंक त्यसको सावाँब्याज तिर्नका लागि विनियोजन हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो बेला ऋणका बारे यो दलले उठाएका कुरालाई आम तहमा नै सुनिएके होला भनी बुझौं । तर जब यो दल अत्यधिक बहुमतका साथ सरकार गठन गर्न पुग्यो । त्यसको एक हप्ताभित्रै उसले लिएको ऋण झनै ठूलो आलोचनाको विषय बनेको देखियो । नयाँ सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेपछि सबैतिरबाट यसको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यो हप्ताको सुरुमा नै सरकारले विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै दुईपटक गरेर तीन दिनका बीचमा करिब ३८ अर्ब ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय हुँदा यता संसद् पनि चलिरहेको थियो तर सबै कुरा पारदर्शी बनाउँछु भन्ने सरकारले यो कुरा संसद्मा सुनाउनसमेत आवश्यक ठानेन । त्यसैकारण होला सांसदहरूले यसमा गम्भीर आपत्ति जनाए भने संसद्मा नरहेकाहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिए, जो यो दलले विगतमा भन्ने गरेकोभन्दा भिन्न देखिएको भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय ८५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रचलित विनिमिय दर अनुरुप २७ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै सांसदहरूले सरकारले वैदेशिक दातृ निकायबाट लिइरहेको ऋणको औचित्य र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । सांसादका भनाइमा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको ठूलो आकारमा सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ । संसदीय समितिहरू समेत पूर्ण रूपमा गठन नभएको अवस्थामा यति ठूलो आकारको निर्णय कुन नीतिगत बहस र आवश्यकताका आधारमा गरियो ? यो ऋण हामीले मागेका हौँ कि हामीलाई प्रस्ताव गरिएको हो ? यो मेरो सरकारलाई प्रश्न रहेको छ । हाम्रो संसद् अझै शिशु छ । संसदीय समितिहरू बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको निर्णयको औचित्य के हो ? सरकारले यसको जवाफ देओस् ।
अपारदर्शी रूपले यति ठूलो अंकको ऋण लिइएको मा संसद्बाटै कडा चेतावनी आए पनि सरकारले भने जवाफ दिएको देखिएन । बरु विगतमा अर्थात् पुराना दलको संसद्मा यस्तो प्रश्न उठेपछि तत्कालै जवाफ आउने गरेको विगतलाई पनि संसद्बाटै सम्झाइएक पाइयो । पुराना दलले मुलुकलाई ऋणमा डुबाए भन्दै ऋण नलिने वाचा गरेर आएको दलले सत्तामा आउनेबित्तिकै करिब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन खोज्नु आपत्तिजनको विषय हो । सरकारमा आउँदाआउँदै एकैपटक २८ अर्ब ऋण लिएको अवस्था सरकारले जवाफ दिने कुरा हो । ऋण लिन्नौँ भन्ने अनि आएकै दिन २८ अर्ब ऋण लिने काम बोलि र व्यवहारमा ठूलो अन्तर हो । यसबारे सरकार बोल्नुपर्छ । नयाँ सरकारले आउँदाआउँदै थपेको २७ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँसमेत जोडिँदा देशको कुल सार्वजनिक ऋणको अंक २९ खर्ब पाँच अर्ब ७९ करोड पुगेका छ । ऋण स्वीकृत गरिएकै दिनदेखि त्यो प्रभावित भएको मानिन्छ । यसको अर्थ हो यो सरकारको पहिलो काम नै ऋणमा अरुभन्दा उदार देखिनु रह्यो । यस्तो परिचयलाई सरकारले फेरे राम्रो ।
