नागरिकको सुसूचित हुने संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकारमाथि नै घात भएको मानिएको स्वतन्त्र प्रेसलाई आर्थिक नाकाबन्दीमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजिएको सरकारको यति ठूलो र गम्भीर निर्णय विभागीय मन्त्रीलाई थाहै नदिई कतैबाट गरिएको रहेछ भन्ने झन् प्रष्ट भएको छ । सामान्यतया सञ्चारसम्बन्धी जुनसुकै निर्णय पनि सञ्चार मन्त्रालय मातहत हुनुपर्ने हो । विवरणहरूले नै निर्णय सञ्चारमन्त्री र सञ्चार सचिव कसैबाट पनि भएको रहेनछ । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पठाएका कागजपत्रहरूले नै यो कुरा बताएका हुन् । सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाउन भनी दिएको आदेशमा नै यस्तो संकेत भएको छ । विज्ञापन प्रतिबन्ध बारेको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘१५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक–एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।’ एकातर्फ प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने निवेदन दाबी देखिन्छ भने अर्को सरकारको चैत १८ गतेको परिपत्रबाट सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्ने देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निष्कर्षमा पुग्न दुबै पक्षहरू राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखियो ।
सर्वोच्चकै टिपोटमा परेको सरकारको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय यो परिपत्र प्रधानमन्त्रीकार्यालयका सचिवबाट भएको हो । यो निर्णय वा परिपत्र सञ्चार सचिवले गरेको भए पनि केही हदसम्म मान्य हुन्थ्यो होला । तर यति ठूलो निर्णय हुँदा सम्बन्धित विभागका न मन्त्री र न सचिवले नै जानकारीसम्म पाएको देखिएन । यो चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयमा प्रयोग भएको लेटरहेड पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भन्ने छ र त्यसमा सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने भनिएको छ । यो व्यहोराको परिपत्र तीनवटै तहका सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूमा समानरूपले पठाइएर आदेशलाई तत्काल लागु गर्न विशेष निर्देशनसमेत भएको देखिन्छ । तीनवटा सरकारले एकैपटक लागू गर्ने यस्तो संवेदनशील विषयबारे निर्णय गर्दा विभागीय अर्थात् सञ्चार मन्त्रालयलाई किन सामान्य जानकारीसमेत दिइएन भन्ने प्रश्न सामान्य नहोला । यदि यो बेला सञ्चार मन्त्रालय बनेको थिएन वा बने पनि मन्त्री थिएनन् तथा प्रधानमन्त्री आफैंले मन्त्रालय राखेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिवको यस्तो सक्रियता केही हदसम्म स्वाभाविक मानिने थियो होला । तर अर्कै कुरा भयो ।
सर्वोच्चमा परेको रिटले पनि यो निर्णय कति असंवैधानिक थियो भन्ने बुझाउँछ । रिटमा भनिएको छ, चौथो अ·को विरोध सार्वजनिक भइसकेको र चौथो अ· आतंकित भइसकेको अवस्था छ । सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०, ११, १२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा ऐन विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम, २(ख२), ५क, ५ख, ५ग ५, ६, ६क, ९घ, १०क, ११क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको छ । त्यसकारण सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, कुनै पनि तबरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी प्रतिषेध मिश्रित परमादेश होस् ।
अहिलेको सरकार चैत्र १३ मा गठन भएको हो । त्यसको हप्ता दिन नपुग्दै सम्बन्धित विभागलाई पूरै माइनस गरेर खासगरी मौलिक हकका सन्दर्भमा यति ठूलो घातपर्ने गरी यस्तो निर्णय भएको अवस्थाले यो सरकार आफ्नोभन्दा कसैको प्रभावमा काम गर्न उद्यत छ भन्ने देखाउँछ । यस्तो आरोप लागेमा कम्तीमा यो कामले सरकार खण्डन गर्ने ठाउँमा रहेको देखिँदैन । आइन्दा यस्तो नहोस् ।
