देशमा प्रस्ताव भएका विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुनका लागि सबभन्दा बाधक हुनुपर्ने विषय हो स्रोतसाधनको अभाव । तर यता केही वर्षदेखि नै बाधक तत्व भने स्रोतसाधनको अभाव होइन । हामीसंग रहेको खर्च गर्ने क्षमताको अभाव हुने गरेको छ । हरेक वर्ष सरकाले बजेट ल्याउँदा व्यक्त हुनेगरको दृढता नै खर्चगर्ने क्षमता बढाउने भन्ने रहँदै आएको पाइन्छ । तर त्यसको आधावर्ष बित्दा नबित्दै त्यो क्षमता अघिल्लोवर्षको तुलनामा झनै बढेको देखिन्छ । जसले मध्यावधि मूल्यांकनका नाममा बजेटको आकार नै घटाइन्छ । यो एउटा परम्परा नै बनिसकेको छ । यता साधारणभन्दा पुँजीगत खर्च त्यसै पनि धेरै कम विनियोजन हुन्छ । पछिल्लो वर्ष त यस्तो खर्च श्रृणको सावाँब्याज तिर्नका लागि कम रकम विनियोजन हुन थालेको छ । जस्तो करिब २० खर्बको बजेटमा विकास खर्च चार खर्बमात्र हुन्छ । त्यसमाथि खर्चगर्ने बेला त्यसको आधा पनि हुँदैन । यो विवरण सरकारी तथ्यांकले नै देखाइरहेका छन् । तर पनि यसमा सुधार आएको वा गरिएको देखिँदैन ।
यसकारण पनि अहिलेको नयाँ सरकार विगत लामोसमयदेखि यथार्थ जस्तै बन्दै यो परम्परालाई तोडोस भन्ने अपेक्षा गरिएको हुनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसर यो हप्ता मंगलबारसम्म पुँजीगत खर्च ८५ अर्ब ३१ करोड ४७ लाखमात्रै भएको छ । चलिरहेको यो चैत्र महिना चालु वर्षको नवौं हो । यो बेलासम्म विकास खर्च वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ९२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । यो पनि मध्यावधि मूल्यांकनका नाममा सुरुमा विनियोजन भएकाबाट आधार कम घटाएको स्थितिको हो ।चालु आवमा पुँजीगतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो । जो पछि यो बेलासम्म जति खर्च हुनुपर्ने थियो त्यो अनुसार खर्च गर्न सकिएन भन्दै यसलाई घटाएर दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख बनाइएको थियो । यो अनुसार पनि खर्च अनुमान अनुसार भएन । अब आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन महिनामात्रै बाँकी छ । यो तीन महिनामा ४४ अर्ब ५२ करोड ६७ लाख रकम पुँजीगत खर्च गरिएमा मात्र घटाइएको रकमबाट तोकिएको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । यहीबाट प्रश्न उठ्छ के सरकारले तीन महिनामा करिब ८० प्रतिशत रकम खर्च गर्ला ? नयाँ सरकारका लागि विकास खर्चका सन्दर्भमा त्यसकारण पनि यो परीक्षाको कडी मानिएको हुनुपर्छ । जब विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न सकिँदैन भने देशको विकास निर्माणको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने यो एउटा दृश्य पनि हो । सरकाले यो समयमा यो खर्च बढाएमा राज्य सञ्चालनमा उसको क्षमता मानिने छ भने उसको क्षमता पनि देखिन्छ ।
विकास रकम लक्ष्य अनुसार खर्च नहुनुमा विगत केही वर्षदेखि एउटै कारण बनाइने गरको पाइन्छ जस्तो तीन तहका सरकारबीच आयोजना र कार्यक्रमको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता एवं दोहोरोपना हुनु, संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुरूप कार्य विभाजन र बजेट बाँडफाँट हुन नसक्नु, निकायगत र तहगत समुचित समन्वयको कमी हुनु र गोजीबाट आयोजना झिक्ने परम्परा कायम रहनु । पछिल्लोपटक पनि त्यस्तै दाबी गरिँदै छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पुँजीगत खर्चका लागि देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने बताइए पनि विभिन्न कमजोरी हुँदा खर्च हुन नसकेको हो । तीन तहका सरकारबीच आयोजना र कार्यक्रमको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता एवं दोहोरोपना हुनु, संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुरूप कार्य विभाजन गरी अघि बढ्ने भने पनि राजनीतिक अन्योलता, बजेट खर्चमा परम्परागत समस्याका कारणले गर्दा खर्च बढ्न सकेन । पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट हाल्नु, समयमा निर्माण क्षेत्र खाली नगरिनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी आयोजना अघि बढाइनु, मूल्यांकन स्वीकृति दिन ढिला हुनु, सरकारी पक्षले काम अड्काएर राख्नु, निर्माण व्यवसायले आयोजना रोकेर राख्नु, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब हुनु, खर्च हुने क्षेत्रमा बजेट कम र नहुने क्षेत्रमा बढी छुट्याउनुलगायत कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भनेर मध्यावधि बजेटमा नै भनिएको थियो । यही कुरा दोहोरिएला कि सुधार होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
