निर्वाचनका बेला गरको आफ्नो वाचा तोडिएको दुईहप्ताभन्दा बढी समय लगाएर सरकारले प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचनका बेला जनताका नाममा करारपत्र भनिएको वाचामा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्ने छौं र निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो त्यसको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने छौं भनिएको थियो । यो वाचालाई सरकार गठन भएपछि पनि लामैसमय कार्यान्वयनमा ल्याइएन । मन्त्रीहरूको १७आँै दिनमा विवरण आयो भने सांसदहरूको अझै आएको छैन । यो करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने यो दल रास्वपाका सभापतिले आफ्नो सम्पत्ति अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । सांसद भनेको पनि सार्वजनिक पद नै हो । धेरै आलोचनापछि मन्त्रीहरूको आयो । ढिलै भए पनि राम्रै भयो तर यो विवरणले उठाएका गम्भीर प्रश्नका भने उत्तर आउन बाँकी नै छ । मन्त्रीहरू सबै धनी देखिएका छन् तर यो विवरणमा तिनको स्रोत के हो भन्ने खुलेका छैन । त्यसकारण यो सरकारले गठन हुनासाथ सयसूत्रमध्येमा भनेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने विषय यहीँबाट अर्थात् यही सरकाबाट लागू हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यो विवरणबारे आएका प्रतिकृयाहरूले पनि यिनका स्रोतको अविलम्ब छानबिन गर्न माग गरेका छन् । त्यसो भएन भने सरकाले अरुको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने हैसियत पाउँदैन । यसका लागि ऊसंग नैतिक बल नै हुने छैन । अरु त अरु यो पटकको चुनावमा भाग लिएको र ससद्को पाँचौ हैसियतमा रहेको दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यले नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत माग गरेको देखियो । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै स्रोतविनाको सम्पत्ति घुमाइफिराइ भ्रष्टाचार भन्ने बुझिने बताएका छन् । उनका अनुसार सम्पत्तिको विवरण त आयो तर अब स्रोत पनि आउनुपर्छ । सरकारमा रहेका सबैको सम्पत्ति यति उति भन्ने आयो । अब त्यसको स्रोत पनि खुलाइदिए राम्रो । स्रोतविनाको सम्पत्ति त फेरि घुमाइफिराइ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने नै बुझिन्छ । स्रोत प्रष्ट्याइदिनु पर्छ । संसद्कै छैठो हैसियतमा रहेको दल राप्रपाका प्रवक्ताले पनि यो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन यस्तै माग गरेका छन् । उनको भनाइ छ, बालेन सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरणमा नगद, गरगहना, घरघडेरी, सेयर र अन्य लगानी औसत नेपालीको भन्दा धेरै माथि देखियो । रोचक त कतिपय मन्त्रीका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको विवरण स्वयंबाट सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रीहरू आफैंले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले राज्यको कानुन आकर्षित गरेको छ । धन कमाउन र धनी बन्न पाइन्छ तर आय र कर तिरेको विवरण पनि सार्वजनिक होस् ।
संसद्को तेस्रो दल एमालेका नेताले यो विवरणबारे व्यंग्य नै गरे । खासगरी जेनजी आनदोलनबाट आएका भनिएका मन्त्रीहरूको सुन र नगद जम्मा गर्ने मोहतर्फ इंगित गर्दै उनले भनेका छन्, समृद्धि आएछ, सुशासन त्यहीँबाट आरम्भ हुन्छ । आजका मिडिया र सामाजिक सञ्जाल हेर्दा रमाइलो भो । देश लंका बनिसकेछ, डाँडाभरी लाली गुराँस फुल्ने बेलामा मन्त्रीहरूको खेतबारीमा भने पँहेलपुर तोरी फुलेछ । समृद्धि आएछ, सुशासन त्यहीँबाट आरम्भ भइहाल्छ । म झनै खुसी छु किनकि जहाँ काल त्यहीँ चण्डाल भन्थे, त्यो दूर भएछ– झिक्कै झिक्कै मया तम्लाई !
यो सरकारले वास्तवमा नै आफ्ना भनौँ वा आफूसामेल रहेका सरकारका सदस्यहरूले यसअघि आर्जन गरेको भनेर आफैँले प्रस्तुत गरेका सम्पत्तिहरूको स्रोत देखाएन, त्यसको वैधता पुष्टी गरेन भने यो गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा अवका दिन सधैँ नै चर्चित भइरहने छ । यस्तो अवस्थामा यसले दिने गरेका सुशासनको कुनै अर्थ रहने छैन । यस्तो संवेदनशीलतालाई बालेन्द्र सरकारले बुझोस् ।
