यतिबेला बलियो सरकार त्यस्तो दलको छ जसले विभिन्न अभियोग लगाएर हुने धरपकडका बारे थुनेर हैन सुनेर भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । चुनावमा व्यक्त गरेको वाचापत्रको बुँदा नम्बर ३१ मा नै थुनेर हैन सुनेर भन्ने लेखिएको छ । यो भनेको जुनसुकै आरोपमा पहिला पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने अनि बल्ल अनुसन्धान गर्ने पद्धतिको विरोध हो । यो दलका सभापति स्वयंमाथि पहिले थुनेर पछि सुनिएको भनेर बितेको पुरै वर्ष यो दलले सडक आन्दोलन गरिरहेको थियो । पछिल्लो आम निर्वाचनमा दुईतिहाइ हाराहारीको मत ल्याउने वा पाउने कारण वा घोषणामध्ये यो पनि एउटा रहेको आम बुझाइ छ । त्यसमा उसले प्रस्ताव गरेको अनुसन्धान पद्धतिमा व्यापक सुधार गरेर अनुसन्धान गर्ने र त्यसका आधारमा थुन्ने भन्ने नै हुनुपर्छ । तर एकलौटी सरकार बनाएर सत्तामा गएकै दिनदेखि यसको नीति कम्तीमा धरपकडका सन्दर्भमा बदलियो । कतिसम्म भने सरकार बनेको पन्ध्रदिन भित्रै धरपकड गरिएका दर्जनौँ मुद्दामा अदालतले नै विनाआधार थुनामा नै राख्नुपर्ने प्रकृतिका नभएको भनेर छोड्दै आएको देखियो । यसले सरकार छानी–छानी पूर्वाग्रह राख्न वा साँध्न थालेको भनेर आम बुझाइ बन्दै गयो भने त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला । तर दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेकै दिनदेखि काम उल्टो प्रकारले गर्न थालियो । यो सरकारको गृह मन्त्रालयले घटनाको अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र जोखिमको मूल्यांकनको आधारमा भन्दा सिधै अदालती प्रक्रिया नै छलेर असामान्य प्रकारको पक्राउ पुर्जी दिँदै मान्छे समात्न थालियो, जसलाई अदालतले नै आग्रहपूर्ण भनेर छाड्नुपर्ने भयो छाडिँदै पनि छ । यो बीचमा जो–जो विशेष रूपको पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ परे । तीमध्ये धेरै बाहिर आएका छन् । त्यसका उदाहरण हुन् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली तथा गृहमन्त्री रमेश लेखक । यही आधारमा प्रदेश सांसद रेखाशर्मा पनि यसरी नै पक्राउ परेर हाजिरी जमानीमा छुटिन्अर्थात् सरकारले ठूला अपराधी मानेका यस्ता व्यक्तिहरू यो रूपमा छुट्नु भनेको सरकार पहिले थुन्ने र अनि सुन्ने नीतिमा रहेको बुझाउँछ । जो दुराग्रहयुक्त मानिन्छ । त्यसो नहुँदो हो त सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिताको तत्काल जरुरी पुर्जीको अपराध देखाउँदै पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्धको अभियोग पनि त्यस्तै हुनुपर्थ्यो होला । तर भयो उल्टो । यसरी पक्राउ परेका वा गरिएका व्यक्तिका बारे अदालतले छाडिरहनुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला । जस्तो यो पन्ध्रदिनका समयमा नै देखियो । पक्राउको क्रम यसरी नै अघि बढ्यो वा बढाइयो भने सम्भवतः कानुनी राज्यको अवधारणा आफैं हास्यको विषय बन्न बेर नहोला ।
ओली र लेखकका थुनाका बारेमा सर्वोच्चले जस्तो आदेश दियो वा दिनपर्यो । माथि उल्लेख भएका विषयको पुष्टी त्यसले पनि गर्छ । अदालतको त्यो आदेशबाटै सरकारको जरुरी पक्राउ पुर्जी आफैँमा आग्रहयुक्त रहेको भनेर बुझियो भने अन्यथा नहोला । अदालतको त्यो आदेशको अंश यस्तो छ– निजहरूको हकमा मिति २०८२/१२/२१ देखि लागू हुने गरी तेस्रोपटक ५ (पाँच) दिनको म्याद थप अनुमति प्रदान गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२/१२/२२ मा भएको आदेशअनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने, नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रोपटकको म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नू, गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । यो भनेको सरकारका यस्ता धरपकडको आधार प्रारम्भिक रूपमा नै खण्डित हुनु हो । नागरिकमाथि यस्तो व्यवहार हुनुहुन्न । अवका दिन सरकार सचेत बनोस् ।
