सुशासनको प्रमुख नारा बनाएर ठूलो बहुमतका साथ अर्थात् दुईतिहाइले नै निर्वाचन जितेको दलले त्यही अनुसार सरकार पनि बनायो र यसै दिन सय दिनभित्र गर्ने भनी सयवटा सूत्रको पनि सार्वजनिक गर्यो । शपथ खाए लगत्तै सरकारले गरेको अर्को प्रमुख काम हो चर्चित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसले कारबाहीका लागि गरेका सिफारिस अनुसार व्यक्तिहरूको धरपकड सुरु गर्नु । त्यसै अनुसार त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समातेर जेल पनि हालियो । तर आम अपेक्षाचाहिँ सरकारले तत्कालै यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् भन्ने थियो । भ्रष्टाचारका पुराना काण्ड खोतल्ने भनेर १५ दिनभित्रको म्याद दिएको अवस्थामा कुनै पनि यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिन्छ भन्ने नै हो । तर यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन भने लुकाइयो र यता जस–जसमाथि कारबाही सुरु गरियो भनियो र त्यसको आधार त्यही प्रतिवेदन रहेको बताइयो । यसले नै नयाँ सरकारको सुशासन नीति कतै देखाउनका लागि मात्र हो कि भन्ने शंका जन्माएको थियो । त्यसको केही दिनमा नै यो कुरा यथार्थमा परिणत पनि भयो । जुन प्रतिवेदनको हवाला दिएर त्यसको नाममा आफूभन्दा फरक राजनीतिक नेतृत्वमाथि जस्तो व्यवहार गरियो । त्यो आफैँमा सरकारले नै धान्न सकेन । कारण हो कार्की आयोगद्वारा डामिएका भनिएको विषयमा विचित्रको अवस्था प्रकट हुनु जो धेरैपछि संसद्को पुस्तकालयमा राखिएको प्रतिवेदनका पानाहरूले नै बताउँछन् ।
संसद्को पुस्तकालयमा राखिएको प्रतिवेदनका पानाहरूलाई आधार मानियो भने यो छानबिन आफँै दोहोरो भूमिकामा रहेको देखिन्छ । यस्तो बेला त्यसैलाई आधार बनाएर प्रहरीले फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको विषय पनि कति आग्रही रहेछ भन्ने देखिन्छ । अहिले पक्राउ परेर अदालतको समेतआदेशमा हाजीरी जमानीमा छुटेका यी प्रतिवेदनअनुसार आरोपी भनिएकाहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार मुद्दा चलाइएको हो । तर आयोगले भने बमोजिम त्यसबेला गोली चलाए बापत नचलाए बापत उनीहरूमाथि कारबाही चलाइएको हो भन्ने प्रष्ट हुँदैन । केही ठाउँमा गोली हाने बापत कारबाही हुने कुरा उल्लेख भएको छ भने केही ठाउँमा ताकिताकी गोली चलाउनु अर्थात् हान्नुपर्ने ठाउँमा गोली नहानिएको भनेर दोषी देखाइएको छ । जस्तो संसद् भवन परिसर वरपर केही उग्र व्यक्ति पनि भीडमा सामेल थिए । केहीको हातमा ढुंगा थियो त केहीका हातमा चिसो रुमाल, संसद् भवनको दक्षिणतर्फ ढोकामा एक दुईवटा पेट्रोल बम मोलोटोभ कक्टेल प्रयोग भएको पनि देखियो, अपराधिक मनोवृत्ति भएका र मोलोटोभ कक्टेल बोक्ने प्रदर्शनकारीलाई ताकेर बल प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि धेरैजसो जथाभावी गोली प्रहार गरियो भनिएको छ । यसले बुझाउन खोजेको ताकेर बल प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने नै हो । यता पक्राउका सन्दर्भमा लगाइएको अभियोग भने ताकिताकी गोली हानिएको भन्ने रहेको देखिन्छ ।
यस्तो प्रतिवेदनका आधारमा फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ कसरी आकर्षित होला भन्ने आम प्रश्नलाई कसैले पनि जवाफ दिएका छैनन् । यी दफाले हेलचेक््रयाइँ, भवितव्य र लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनेर किटानी गरेको पाइन्छ । छानबिन प्रतिवेदनको यो एउटै घटनामा यस प्रकारले कतै गोली हानेबापत र कतै गोली नहानेबापत फौजदारी अभियोगको सिफारिस गर्नु र त्यसैका आधारमा पदाधिकारीलाई जेल हालिएको यो विषय सामान्य होइन । यसले आयोग त आग्रही देखियो देखियो सरकार झन् बढी दुराग्रही भएको बताउँछ । यो ठाउँमा जो व्यक्ति पदाधिकारी स्वयं वारदातस्थलमा उपस्थित भएर घटना रचेको अवस्थाका होइनन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका हातमा बन्दुक हुँदैन । यस्ता पदाधिकारीले एकातिर गोली नहानेको र अर्कातिर गोली हानेको भनेर कारबाहीको सिफारिस भएको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठनु स्वाभाविक छ । अब चाहिँ यसको अर्थात् गोली हानेकोमा वा नहानेकोमा कारबाही गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निदान गरेर मात्र थप छानबिन अघि बढाइयोस् ।
