दुईतिहाइको सरकारले शपथ खाएकै दिन गरेको जरुरी पक्राउ पुर्जीबाट मान्छे समात्ने काम त्यसै पनि सर्वाधिक विवादित थियो । त्यसलाई अदालतले सच्याउँदासच्याउँदै अवस्था यस्तोसम्म आयो कि कतै यो पूर्वाग्रही हो कि भनेर शंका गर्नुपर्ने ठाउँ बन्यो । यस प्रकारको धरपकडको सुरुवात त्यस्तो प्रकारको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर गरिएको थियो, जो त्यो बुझिएको तर कतै सरकारले पनि हेर्न नभ्याएको अवस्थामा नै भयो । यही अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई पक्राउ सुरु गरियो । प्रहरीले यताउता गर्छ कि भनेर त्यसरात अर्थात् शपथ खाएको पहिलो रात नै गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नै ओछ्यान लगाए । यो कुरा गएको हप्ता पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री आफैंले बताएका हुन् । त्यसपछिको एक हप्तामा नै दर्जनजति हाइ प्रोफाइललाई जेलमा हाल्ने काम भयो । यी मध्ये प्रायः सबै जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा समातिएका थिए, जो अदालतबाट हाजिरी जमानीमा छुट्दै गए । ती मध्यका अर्का एक पूर्वमन्त्रीको पक्राउ बारेमा त यो रुपमा पक्राउ गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले एउटा नजीर नै कायम गरिदियो जसले यी पक्राउमा सरकार कति आग्रही भएछ भन्ने पनि बुझाउँछ ।
यसमा अर्थात् यस्तो पक्राउ नै गलत भएको अवस्थामा तल्ला अदालतले थुनाको म्याद थप्दै जानु पनि गलत भएको भनेर यो इजलासले अदालतलाई समेत आइन्दा यस्तो नगर्न निर्देशन नै दियो । यही आदेशले ती मन्त्री थुना बाहिर आए । उनीमाथि लगाइएको अभियोग थुनामै बस्नुपर्ने तहको नभएको तर विदेश जानभने अदालतसंग अनुमति लिनुपर्ने भनियो । अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ– जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउनुको अर्थ सबै अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने नभई अत्यन्त आवश्यक अवस्थामा मात्र दिन पाउने विधि शास्त्रीय मान्यता हो । निवेदक भागी जाने, प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थामा मात्र यस्तो पुर्जी जारी हुनुपर्दछ । सो अवस्था र आधार कारणको सुनिश्चितता भएमा मात्र सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम जरुरी पक्राउ पुर्जी अदालतबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा अदालतबाट यसरी पक्राउ पुर्जी समर्थन गर्दा सो अवस्था रहे भएको देखिएन । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ बमोजिमको प्रारम्भिक अनुसन्धान वा दफा ७ (क) बमोजिम आकस्मिक जाँच परीक्षण भएको अवस्थाहरू पनि नदेखिएको, सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम आजसम्म निवेदकको बयानसमेत लिइनसकेको र सोही ऐनको दफा १३ बमोजिम निवेदक उक्त ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेको अवस्था पनि देखिएन । निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन । निजको पक्राउ पुर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन । निजमाथिको दाबीको कसुरको अनुसन्धान हिरासतबाहिर बसेर नै हुनसक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्र विदेश जान दिनु र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
यहाँ चर्चा गरिएको व्यक्तिको पक्राउको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणसंग जोडिएको थियो । जसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नै अरोपितका बारे प्रहरीले प्रमाण जुटाउन नसकेको भनेको छ । तर पनि म्याद थप भने भइरह्यो । अदालतमा पठाइएको विभागको रिपोर्टमा भनिएको छ– आरोपित दीपक खड्काको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग सीआरएस शाखा नक्साल काठमाडौँबाट प्राप्त विवरणअनुसार निजको व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी कुनै पनि प्रतिकूल अभिलेख नदेखिएको भनी लेखिआएको हुँदा हाल सम्बद्ध कसुर पहिचान हुन सकेन ।
यी सबैले सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि पहिलो हप्ता भरिमा जति पक्राउ परे, ती सबै अहिले हिरासत बाहिर छन् । उनका बारे आरोप खटुननखुटन तर जेलमा हालेर लोकप्रिय बन्ने धनुमा यस्तो पक्राउ भएको देखियो । अदालतका यस्ता आदेशबाट सरकारले पनि पाठ सिकोस् । त्यसो भएन भने आफ्ना नगरिकमाथि सरकाले नियोजित रूपमा ठूलो अन्याय गरिरहेको ठहर्छ ।
