हालै बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । दुईतिहाइको नजिकको सरकार भएकाले संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक शक्ति बलियो भए पनि देशको अर्थतन्त्र भने खस्कदै गएको छ । सरकार गठन भएको छोटो समयभित्र धेरै कामहरू भएका देखिन्छन् । सरकार प्रतिबद्ध हुने हो भने धेरै कुरामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नयाँ सरकारले उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ता समाल्दै गर्दा देशको अर्थतन्त्र कमजोर नै रहेको छ । अर्थतन्त्रको बाहिरी सूचक सकारात्मक भए पनि आन्तरिक सूचकहरू अहिले पनि कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । विप्रेषणलगायत भित्रिएको विदेशी मुद्रा करिब ३३ खर्बभन्दा बढी हुँदैमा बाह्य सूचक राम्रो भनिए पनि यथार्थमा त्यस्तो होइन । यसले निरन्तरा पाइरहन्छ भन्ने अवस्था छैन । मध्यपूर्वमा भएको तनावले अहिले त्यहाँ रहेका कामदारहरू रोजगारीबाट बाहिरिनु परेको छ । कतिपय स्वदेश फर्किसकेका छन् भने बाँकी पनि बेरोजगार हुनु परेको छ । कुल विप्रेषणको ४१ प्रतिशत खाडी मुलुकले ओगटेको अवस्थामा यो बन्द भयो भने निश्चय नै नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पछ नै ।
अहिले इजराइल, अमेरिका र इरानबीच अल्पकालीन युद्ध विराम भए पनि विश्वस्त हुनसक्ने आधार निर्माण भएको देखिँदैन । यही विप्रेषणको कारणबाट सोधनान्तर, बाह्य भुक्तानी र भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक देखिएका हुन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने वैदेशिक रोजगारी बन्द हुनासाथ अर्थतन्त्रमा झनै संकट आउन सक्ने संभावना रहेको छ ।
अर्थतन्त्रका मुख्य आधार भनेको उत्पादन, उपभोग र वितरण हुन् । लामो समयदेखि आन्तरिक उत्पादमा वृद्धि हुन सकेको छैन । स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । उत्पादनले चालु खर्च धान्न मुस्किल छ । बजारमा माग छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर कम गर्दै गए पनि उद्योगीहरू कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन् । एकातिर पैसा थुप्रिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगहरू कुल क्षमताको ५० प्रतिशत भन्दा कममा उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्था आउनु भनेको अर्थतन्त्रको लागि जोखिमको संभावनाको संकेत हो ।
अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भनेको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनु हो । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । ९ महिनामा मुस्किलले २३ प्रतिशत भएको छ भने चालुगत खर्च भने ६३ प्रतिशत भएको छ । सरकारी राजस्व पनि कम असुली भएको छ । लक्ष्य प्राप्त हुने संभावना देखिँदैन । सहयोगी दाताहरूले दिने अनुदान पनि न्यून हुँदै गएको छ । अब नेपालले पाउने भनेको ऋणमात्र हो ।
अहिले सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब पुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको सीमाभित्र रहे पनि यदि ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिदैन भने त्यस्तो ऋणको कुनै उपादेयता हुँदैन । अर्थतन्त्रमा ह्रास ल्याउने काम मात्र गर्दछ । ऋण यसरी बढ्दै गएको छ कि साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि मात्र ४ खर्बभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने सरकारको बाध्यता छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा विनियोजन गरिएको बजेट बराबरी देखिन्छ । अझ नराम्रो के छ भने थोरै पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन सक्ने देखिँदैन ।
कुनै पनि आम्दानीका स्रोतहरू सकारात्मक नभएका र पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन सक्दैन । एकातर्फ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारलाई ऋण लिन बाध्यता पनि छ । प्रत्येक वर्ष ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि बजेटको व्यवस्था मिलाउनु अनिवार्य छ । यसकारण राजस्व र अनुदानले विकास निर्माणका काम सन्चालन गर्न र साँवा ब्याज भुक्तानीमा योगदान गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । अहिले करिब २९ खर्वको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । ऋण सम्झौता अमेरिकी डलरमा हुने र डलरको विनिमय दर बढ्दा स्वतः ऋण बढ्दै गएको छ ।
राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन र अनुदान घट्दै गएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक छ । चालुगत खर्च भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकोले वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब परेको छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको हुनाले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषण र सार्वजनिक ऋणमा भर परेको छ । अहिले मध्यपूर्व तनावग्रस्त भएकोले विप्रेषणबाट आउने रकमको सम्भावनामा देखिँदैन । यी कारणहरूले गर्दा सरकारले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । लाग्छ– पुरानो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि कोषको अभाव छ ।
कमजोर अर्थतन्त्र भए पनि सुधारका संभावना प्रशस्त देखिन्छन् । प्रभावकारी अर्थतन्त्रको लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्दछ । अहिलेको सरकारको अवस्था मजवुत देखिन्छ । किनभने दुईतिहाइको सरकार निर्माण भएको छ । यो सरकारलाई जनताको पूर्ण विश्वास छ । पाँच वर्षसम्म यताउता हुने कुनै सम्भावना छैन । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि यो भन्दा सहज राजनीतिक अनुकूलता अरु हुन सक्दैन । वैदेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूबाट सहयोगको सम्भावना बढ्दै गएको छ । किनभने विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले प्रधानमन्त्रीको भेटमा सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा बताइसकेका छन् ।
धेरै कमजोर भइसकेको अर्थतन्त्रलाई छोटो अवधिमा नै प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन । साना कामहरूको सुधारबाटै बलियो बनाउनु पर्दछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि उत्पादनमा वृद्धि गर्नु पर्दछ । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैलाई संगसँगै लैजानु पर्दछ । अहिले राज्यसँग आवश्यक स्रोत नभएको हुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्नु पर्दछ । कतिपय काम गर्न पैसा नै चाहिन्छ भन्ने छैन । व्यवस्थापनमा सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सकिन्छ । सरकारी खर्च एकदम महंगो हुँदै गरेको छ । बजार मूल्यभन्दा धेरै बढिमा खरिद गरिएको हुन्छ । विभिन्न किसिमका भत्ता, सुविधा, अनावश्यक कर्मचारी, सामग्री खरिद, फजुल खर्च जस्ता कुराहरूमा नियन्त्रण गर्दा पनि सरकारी कोष बलियो बनाउन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको ठूलो समस्या भनेको पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँसमा भएको मूल्यवृद्धि हो । यसमा भएको मूल्यवृद्धिले धेरै वस्तुलाई धक्का दिएको हुन्छ । यातायात, ढुवानी , चुलोचौकाजस्ता अति आवश्यकीय वस्तुको मूल्यवृद्धिले जनजीवनलाई कष्टकर बनाउने नै हुन्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले चक्रीय असर पार्ने भएकोले वैकल्पिक उपायको खोजी गरिनु पर्दछ । बजारमा सामान लुकाउने, सामान भएर पनि कृत्रिम अभाव देखाई मूल्यवृद्धि गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नु पर्दछ । यसको साथसाथै अनुगमन र नियमन सम्बन्धि कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नु पर्दछ ।
डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यासको प्रयोगलाई कम गर्दै लैजानु पर्दछ । वैकल्पिकको रुपमा इलेक्ट्रीकल भेकल, विद्युतीय चुलो , जोरबिजोर सवारी साधन, साना सार्वजनिक सवारी साधन भन्दा ठूला सवारी साधनको प्रयोग, सरकारी अधिकृतलाई दिँदै आएको इन्धनमा कटौती, एउटै गाडी धेरै अधिकृतले प्रयोग गर्ने जस्ता व्यवस्थापकीय काम गरेर पनि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
जनताका दैनिकीसँग सरोकार राख्ने दाल, चामल, चिनी, नुन, तेल, औषधिजस्ता वस्तुहरूको अभाव हुन नदिनको लागि सरकारी संस्थानहरूलाई प्रभावकारी बनाई आवश्यक भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसोगर्दा मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण हुन गई अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दछ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कार्य कुनै एक निकायले मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसकारण सम्बन्धित सबै निकायको सहयोग उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
अहिले वैदेशिक मुद्राको सन्चितिको अवस्था राम्रो भए पनि पश्चिम एसियामा भएको युद्धको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा परिसकेको छ । यसको अर्थ विप्रेषणको रकम खुम्चिने र आयात बढ्दा भुक्तानी पनि स्वतः बढ्ने भएको हुनाले अर्थतन्त्रमा संकट नआउला भन्न सकिदैन । आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । यसको लागि बाँझो जग्गा राख्न नपाउने, कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने, भूमिबैँक स्थापनाजस्ता कामहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई सही दिशातिर लैजान सकिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढी असर पार्ने अर्को महत्वपूर्ण अवयव भनेको रासायनिक मल हो । देशमा मल कारखाना नभएको हुनाले विदेशी मुद्रा तिरेर आयात गर्नु परेको छ । तत्काल कारखाना स्थापना गर्न संभव नभए पनि समयमा नै मल उपलब्ध गराउन सकियो भने कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन जानेछ । जसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका संभावना प्रशस्त रहेका छन् । किनभने हामीसँग प्रशस्त विद्युत विकासको संभावना छ । विद्युत यस्तो ऊर्जा हो चुलोचौकादेखि ठूला–ठूला निर्माण कार्य र हरेक वस्तु उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा विद्युत् उत्पादन गरेर छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सकिने भएकोले पनि विदेशी मुद्रा आर्जनको ठूलो संभावना बोकेको छ ।
नेपालको हावापानी विभिन्न भएको कारणले यहाँ चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, जडिबुटी लगायत धेरै वस्तु उत्पादन गरेर निर्यातको संभावना छ । अहिले थोरै मात्रामा निर्यात भएकोमा यसलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । जसले अर्थतन्त्रमा टेवा दिन सक्ने हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट मात्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन संभव छैन । बाह्य स्रोत उपलब्ध गराउनु पनि जरुरी छ । ठूला आयोजना सन्चालन गर्न विदेशी लगानी ल्याउनु पर्दछ । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेकोले लगानीकर्ताहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेको अवस्था छ । यसलाई चिर्नको लागि जतिसक्यो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनु पर्दछ । अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू कारबाही भइरहेका र बेथिति तथा विसंगतिहरू निवारण गर्ने सम्बन्धमा पनि सरकार अघि बढिरहेको छ । त्यसकारण विदेशी लगानी आउने संभावना बढ्दै गएको हुनाले अर्थतन्त्रले गतिलिन सक्ने देखिन्छ ।
