सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन र खर्च तथा आम्दानीमा सन्तुलन ल्याउने तथा १५ लाखको संख्याका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने अर्थात् यो संख्यामा रोजगारी थप्ने भनेर प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको भनाइमा त्यो बेला अर्थतन्त्र सय खर्ब डलरभन्दा माथि जाने छ भनेर पनि यसमा उल्लेख छ । तर यता चालु वर्षको आर्थिक परिदृश्यले भने एकैपटक त्यतिठूलो सुधार हुने देखाउँदैनन् । खासगरी सरकारको पुँजीगत खर्चको बितेको नौ महिनामा जस्तो चित्र देखियो त्यसले न अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सक्दछ न रोजगारीको यतिठूलो संख्या थप्न नै । यद्यपि सरकारको यस्तो प्रतिबद्धताले वास्तवमा नै आकार लियो भने यो चाँहि सकारात्मक हो । तर विगतमा दलहरूले जे भनेका छन्, खासगरी देशलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा ती लागू भएनन् । चालु वर्षका यी नौ महिनामध्ये सबभन्दा बढी समय परिवर्तन पछिको सकारले काम गरेको समयभित्र पर्छ । यी नौ महिनामध्ये सात महिना त व्यापक सुधार गर्ने भनिएको सरकारले नै काम गरेको हो । यही प्रतिबद्धता जारी हुँदाको समयमा पनि सुधारका भरपर्दा आधार देखाउन सकिएको छैन ।
यही सरकारले यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ । त्यसमा चालु आर्थिक वर्षका नौ महिना सकिँदा खासगरी सरकार आफैले निर्धारण गरेका रकमसमेत विनियोजन भएका विकासका आयोजनाहरूको खर्च चार भागको एकभाग पनि पुगेको छैन । यता आर्थिक वर्षको समयभने चार भागको तीनभाग सकिएको छ । यसको अर्थ हो पुँजी निर्माणका लागि हुने कामहरूमा विगतमा जे–जे भइरहेका थिए यो पटक पनि त्यही भइरहेको छ । अझ तुलना गर्दा त विगतको भन्दा पनि पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा नराम्रो स्थिति देखिँदै छ । यो वर्षका लागि सरकार बजेटमा पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएर सोही अनुसार रकम विनियोजन गरेको थियो । तर यो बेलासम्म यो रकमको चारभागको एकभाग पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । सरकारी खर्चको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत सकिँदा पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब १९ करोडमात्र भएको छ । यो भनेको वार्षिक लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशतमात्र हो । चारभागको एकभाग खर्च हुन यतिबेललसम्म कम्तीमा एक खर्ब दुई अर्ब त खर्च भएकै हुनुपर्ने थियो । खर्चको यो विवरण भनेको गत वर्षभन्दा पनि कम हो । गएको वर्षको चैतसम्म यो शीर्षकमा सरकारले एक खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । यो भनेको वार्षिक लक्ष्यको २९.२ प्रतिशत हो ।
अझ अघिल्लो वर्ष त विकास निर्माणका काम अर्थात् पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चालु वर्ष यसअघिको सरकार अर्थात् जेनजी आन्दोलनपछिको सकारले विगतकै परम्परा पछ्याउँदै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विकास बजेट घटाएको थियो । जसमा यो शीर्षकको कुल बजेट २ खर्ब ४३ अर्बमा झारिएको थियो । अब यो शीर्षकमा एकैपटक ठूलो रकम खर्च हुने संकेत देखिँदैन । चालु आवका बाँकी रहेका तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड र संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन ४९ अर्ब प्रतिमहिना खर्च गर्नुपर्ने छ । के यो सम्भव छ ? अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । अहिले पनि खर्चका सन्दर्भमा फेरि त्यही कुरा अर्थात् वर्षका अन्तिम समय अर्थात् असारमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गरिएको भनेर देखाइने खतरा बढिरहेको छ । अघिल्लो वर्षको असार एक महिनामा मात्र एक खर्ब हाराहारीमा खर्च भएको देखाइएको थियो । उल्लिखित विवरणहरूले नै विकासका काममा आधारभूत परिवर्तन हुने संकेत देखिँदैन । यो क्षेत्रमा खर्चको अवस्था यथास्थितिमा रहेका बेला न उत्पादकत्व बढ्छ र न त्यसरी बढाउने रकम अनुपात । सबैकुरा यथास्थितिमा रहेको बेला सरकारको यति ठूलो फड्को मार्ने घोषणा कति सम्भव होला भन्ने जिज्ञासा हुन्छ नै । तर होस् भन्ने कामना चाहिँ गर्नुपर्छ ।
