निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा अझैसम्म स्पष्ट र प्रभावकारी कारबाही नहुनुले धेरै शंका उत्पन्न गराएको छ । अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार, कर छलीको आशंका, विदेशी मुद्रा दुरुपयोग तथा धनशोधनजस्ता मुद्दा जोडिएको यस घटनामा राज्य संयन्त्रकै संलग्नता रहेको आरोपले यो विषयमा उच्च पदमा रहेका राजनीतिज्ञहरूको संलग्नता देखिएको हो । स्रोतका अनुसार सतिशलाल आचार्यले बेलायतमा केवल १ पाउन्ड पुँजीबाट कम्पनी स्थापना गरी पछि त्यसलाई एक लाख पाउन्डसम्म वृद्धि गरिएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीमार्फत मलेसियाको एक्जियटा ग्रुपसँग ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । तर यस्तो कमजोर वित्तीय आधार भएको कम्पनीले नेपालको ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गर्ने क्षमता कसरी पायो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
सम्झौताका सर्तहरू झन् आश्चर्यजनक छन् । ६ महिनाभित्र ५० लाख अमेरिकी डलर र ४८ महिनाभित्र ४.५ करोड डलर भुक्तानी गर्ने, साथै लाभांशसमेत एक्सियाटालाई दिने व्यवस्था छ । यस्तो असम्भवजस्तो वित्तीय संरचना कसरी स्वीकृत भयो ? के यो ‘क्रेडिटमा’ अनुमति दिइएको थियो ? यदि हो भने कसले र किन दियो त्यस्तो अनुमति भनेर प्रश्न उठेको छ ।
ऐनसेलको बारेमा विवाद बढेपछि पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । जुन समितिले विस्तृत प्रतिवेदन पेस ग¥यो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले केही निर्णयहरू ग¥यो । उक्त निर्णयमा सन् २०२९ पछि लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने, प्रवद्र्धकहरूविरुद्ध कारबाही गर्न निर्देशन दिने र २०८० भदौ १५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स शुल्क नतिरे नवीकरण नगर्ने ।
तर, यी निर्णयहरू आफैँमा कानुनी विवादमा परे । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एक स्वायत्त संस्था हो, जसलाई लाइसेन्स दिने वा नवीकरण गर्ने पूर्ण अधिकार छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट सिधै हस्तक्षेप हुनु नियमविपरीत मानिन्छ ।झन् गम्भीर कुरा, पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एनसेलको लाइसेन्स शुल्क नलिई नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको आरोप छ । प्राधिकरणले पनि सोहीअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गरेको देखिन्छ, जसले कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा ‘संगठित अपराध’ भएको संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायका पदाधिकारीहरू यसमा जिम्मेवार देखिन्छन् ।
यस प्रकरणमा प्रारम्भिक चरणदेखि संलग्न भनिएका प्रवद्र्धकहरू–उपेन्द्र महतो, निरज गोविन्द श्रेष्ठ, राजबहादुर सिंह, अजय सुमार्गी, सतिशलाल आचार्य तथा उनकी पत्नी भावना सिंहमाथि कर छली, पुँजी पलायन र धनशोधनसम्बन्धी अनुसन्धान अपरिहार्य देखिन्छ ।यसअघि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलेले समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लाग्दै आएको छ भने वर्तमान सरकारसमेत कारबाहीमा ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ ।अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, नेपाल एफएटीएफको पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)मा परिसकेको अवस्थामा यस्ता ठूला आर्थिक अपराधमा कारबाही नहुनु देशका लागि थप जोखिमपूर्ण छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउने, वैदेशिक लगानीमा नकारात्मक असर पार्ने तथा वित्तीय प्रणालीमाथि दबाब बढाउने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन अझ कठिन हुने देखिन्छ ।
यसैबीच, एनसेल प्रकरणसँग सम्बन्धित करसम्बन्धी अरबौका मुद्दाहरू हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्, जसले यस प्रकरणको जटिलता र गम्भीरता झन् प्रस्ट पार्छ । यति ठूलो आर्थिक र कानुनी विवादका बीच पनि सम्बन्धित प्रवद्र्धकहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका केही पदाधिकारी तथा सरकारी संयन्त्रका व्यक्तिहरूलाई कसरी प्रभावमा पार्न सफल भए भन्ने प्रश्न अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक छ । यसले नियामक स्वतन्त्रता र सुशासनमाथि सिधा चुनौती दिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा जनअपेक्षा स्पष्ट छ—बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार यस्ता आरोपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहोस् र राज्यका निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिई प्राधिकरणमार्फत कानुनअनुसार निष्पक्ष र कडा कारबाही अगाडि बढाओस् । अबको कदमले नै राज्यले विधिको शासन कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
यदि सरकारले एनसेल प्रकरणमा समयमै ठोस र निष्पक्ष कारबाही सुरु गर्ने हो भने, राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व असुल गर्न सक्नेछ, जसले वित्तीय सुदृढीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउनेछ । साथै, यस्ता ठूला स्तरका भ्रष्टाचार, कर छली र पुँजी पलायनजस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रणमा आउँदा समग्र आर्थिक अनुशासन कायम हुनेछ । यसले मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ, विशेष गर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन नेपालको प्रयासलाई सहज बनाउनेछ । त्यसैले, यो केवल एउटा कम्पनीको मुद्दा नभई राष्ट्रको आर्थिक विश्वसनीयता र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले तत्काल निर्णायक कदम आवश्यक देखिन्छ । यति गम्भीर आर्थिक अपराधमा कारबाही भने ढिला भइरहेको छ । तर के कारणले कारबाही ढिला भएको हो प्रस्ट छैन । तर, पनि ऐनसेलको सबै उच्च राजनीतिज्ञसँगको पहुँचको कारण कारबाही ढिला भएको आशंका गरिएको छ ।
