काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरि ल्याउन सुझाव दिएको हो । चेम्बरले बजेटमा आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा कर प्रणाली सुधारलगायतका सबै क्षेत्र समेटेर अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पेस गरेको हो । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै चेम्बरले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यसका लागि वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षता सहितको सम्पुर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।
रेमिट्यान्सबापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायीत्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । सबै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मूल्यांकनमा अनलाइन डाटाबेस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरका पदाधिकारीसंगको भेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदमहरू अघि बढाइसकेको बताए । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको उल्लेख गर्दै उनले करका दर घटाउने योजना रहेको जानकारी दिए । डा. वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए । आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने उनको दाबी छ । साथै, निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेटिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
