काठमाडौं । देशमा व्यापक सुधार गर्ने भनेर झण्डै ७० वर्षको इतिहासमा कुनै एउटा दलले दुई तिहाइको बहुमत पायो । यतिबेला देशमा त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चिह्नबाट चुनाव लडेका मध्येबाट पनि बहुसंख्यक युवा सरकारमा छन् । तर यता सरकार बनेको हप्ता दिनदेखि नै यसको व्यवहारहरूले सबैभन्दा बढी भयभित भने यही सरकार देखिएको छ । खासगरी नागरिकहरूको स्वतन्त्र हक सरकारका लागि घाँडो मानिएको जस्तो देखिएको छ, जो आधुनिक युगको देशका स्वतन्त्र नागरिकका लागि निकै नै गम्भीर विषय हो । सरकार बनेलगत्तै यसले सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रको मिडियामाथि आक्रमण गर्यो । यता मिडियासँग सरोकार राख्ने निकाय सञ्चार मन्त्रालय हो, तर त्यसलाई सामान्य जानकारी समेत नदिई प्रधानमन्त्री कार्यालयका असम्बन्धित पदाधिकारीको निर्णयबाट सबै सरकारी सूचना निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा छाप्न प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । यति गरिएपछि कि निजी क्षेत्रका मिडिया नै रहँदैनन् कि सरकारको गुलामी गर्न बाध्य हुनेछन् भन्ने सोचाइ यसभित्र लुकेको प्रस्ट हुन्छ ।
यति हुँदा पनि खासगरी स्वतन्त्र प्रेसजगत केही अपवादबाहेक सरकारसामु घुँडा टेक्न गएका देखिएनन् । त्यसपछि जङ्गी अड्डासमेत लगाएर पे्रसलाई निरन्तर निगरानी गरिरहिएको भनेर धम्की नै दिइयो । यो पनि सरकार भयभित भएको भन्नेभित्रै पर्छ । सञ्चार मन्त्रालयले यस्तो निगरानी गरिएको भन्ने वक्तव्य जारी भएकै भाषाशैलीमा अन्यत्रबाट पनि वक्तव्य दिन लगाउनुले सरकार नागरिकका अभिव्यक्तिप्रति निरन्तर भयग्रस्त हुँदै गएको बुझाउँछ । पाँच वर्षका लागि भनेर गठन भएको सरकार किन यसरी भयातुर हुँदैछ भन्ने अब सामान्य अवस्थाको कुरा रहेन । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवद्वारा हस्ताक्षरित वैशाख ९ मा जारी विज्ञप्ति त्यसको दुई दिनपछि जारी भएको सेनाको विज्ञप्तिसँग कसरी मिल्न गयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले अविलम्ब दिनुपर्छ । तर यसबारे सरकारले बोलेको छैन । कतिपयले त सञ्चार मन्त्रालयको यो वक्तव्य नै अन्यत्र कतैबाट लेखिएको हो भनेर शंका नै गरेका छन् । यदि यो सत्य हो भने अहिलेको शासन अन्यत्रबाट चलिरहको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले भनेको छ– ‘केही अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्रीहरू प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको सम्बन्धमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ...त्यस्ता समाचार वा सूचना प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा समेत अवगत गराइन्छ ।’
सरकार स्वच्छ हो र उसको नियत खारब छैन भने प्रेसलगायतका नागरिकले प्रयोग गरेका अभिव्यक्तिका माध्यमहरूमाथि यो रूपले आक्रमण गर्नुपर्ने विषय नै थिएन । उसमा व्यापक भय छ भन्ने उसका निर्णयहरूले नै बताइरहेका छन् । त्यसो नहुँदो हो त संविधानको प्रावधानविपरीत हुनेगरी सरकारका यस्ता प्रतिबन्धात्मक कुरा आउने थिएनन् होला । सरकारले मिडियामाथि सूचनाको प्रतिबन्ध लगाएको विषयको सन्देश हो, आफ्ना कर्तुतहरू प्रेसमा नआऊन् । त्यसै पनि प्रेस भनेको निमुखाको बोली र प्रजातन्त्रको पहरेदार मानिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सबैभन्दा सम्मानित विषय नै मानव अधिकार हो, जसलाई राज्यले हरतरहले संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यस्तो संरक्षण भयो भने मात्र त्यहाँ लोकतन्त्र छ भन्ने बुझाउँछ । जब प्रेसको स्वतन्त्रता अपहरणमा पर्छ त्यस्तो शासन टिक्न पनि सक्तैन । ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि सबैभन्दा पहिलो प्रहार गरेकै प्रेसमाथि थियो । त्यसबेला सेनाका अधिकृतहरूलाई खटाएर प्रेसमाथि जे–जे गरियो त्यो आफैँमा कति निन्दनीय थियो भन्ने उल्लेख भइरहनु नपर्ला । तर उनले त्यस्तो शासन चलाएको १५ महिनाको बीचमा लामो इतिहास भएको राजतन्त्र नै समाप्त भयो । यसरी जङ्गी अड्डा र निजामती क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय मन्त्रालयको नागरिकका हकअधिकार कुण्ठित गर्ने मनसायबाट प्रेषण गरिएका समान प्रकारका वक्तव्य कसरी आए भन्ने प्रश्न सामान्य छैन । सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस् ।
