देशमा यतिबेला आर्थिक क्षेत्रमा एउटा अर्को .संकट थपिने संकेत देखा पर्न थालेका छन् । लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले विगत वर्षदेखि नै अचुक मानेको औषधिले काम गरेको देखिएन । सरकारको ठम्याइमा यो औषधि भनेको कर्जा प्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपले नै घट्दै जानु वा घटाउँदै आउनु हो । जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणको ब्याजदर घटाउने क्रम सुरुभयो त्यसबेला यसले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो । यसले उपेक्षाअनुसार वास्तवमा नै लगानीमा प्रोत्साहन बढेको थियो भने त्यसले परिणाम पनि राम्रै निकाल्थ्यो तर प्रत्येक पछिल्ला दिन अघिल्ला वर्ष हो यिनै महिनाको तुलनामा ब्याज घटाएको घटाएकै गरियो जो चालु महिनामा पनि घटाउने यस्तो दर कायमै छ । तर यता लगानी भने बढेको छैन । कर्जा खाताहरूको स्थिति अर्थात् संख्या हेर्दा नै यस्तोचित्र प्रकट हुन्छ । यदि लगानी बढेको थियो भने ब्याजदर घट्ने क्रम कम्तीमा पछिल्लो विन्दुमा आएर रोकिएको हुनुपर्ने थियो होला ।
यो महिनाका लागि पछिल्लो पटक ब्याजदर ६.९० प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । यो भनेको दर घटाउन थालेपछिको आजसम्मकै न्यून हो । अब फेरि आउँदो महिनाका लागि दर निर्धारण गर्ने बेला आउँदै छ । विगतले के देखाउँछन् भने यहाँ पनि केही न केही घट्ने नै छ । किनभने सरकार लगानीको अपेक्षा गर्दछ । निश्चय नै ब्याजदर घट्दा त्यसबाट लाभ लिने भनेको लगानीकर्ता अर्थात् ऋणीहरू नै हुन् । दर घट्दा उनका लगानीलाई फाइदा पुग्छ । तर विगत लामैसमयदेखि एउटा के कुरा बिर्सँदै आइएको छ भने, निक्षेपकर्ताको ख्याल गरिएको छैन । लगानीका लागि जुन मात्रामा ब्याज घट्छ त्यही अनुपातमा निक्षेपकर्ताको बैकमा राखिएको रकमबाट हुने आय घट्छ । यसबाट पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने भई अवस्था नसोचेको जस्तो पनि हुन सक्दछ । यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने गम्भीर असरका बारे भने ध्यान दिनेगरेको पाइँदैन । अहिले कर्जामा ६.९० प्रतिशतमा झारिएको अवस्था छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अधिकतम १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको दरबाट झरेको हो । उक्त वर्ष मुद्दति खातामा पैसा राखेका सर्वसाधारणहरूको हविगत के भएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा निक्षेप ब्याजदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा थियो । यो केही समयका लागिमात्र थियो तर कर्जा ब्याजदर १० देखि ११ प्रतिशतमा थियो । हाल निक्षेप ब्याजदर र कर्जा ब्याजदर दुवै अत्यन्त न्यून विन्दुमा पुगका छन् । कर्जा ब्याजदर घट्दा लगानीकर्तालाई फाइदा होला तर निक्षेपको ब्याजदर त्यही रूपले घट्दा निक्षेपकर्तालाई घाटा लाग्ने भयो नै ।
अर्थविद्का अनुसार ऋणको ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ताको आय घट्न जान्छ र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने खतरा बढ्छ । नेपालको भन्दा भारतमा थोरैमात्र ब्याजदर बढी हुँदा पनि सीमा क्षेत्रका व्यापारीमार्फत पुँजी पलायन हुने गर्छ । अहिले झन् नेपालमा ब्याजदर कम छ । यसकारण पुँजी पलायन हुनु नौलो कुरा भएन । पैसा बैंकमा राखेर झन्झन् नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो भने निक्षेपमा विकर्सन बढ्न थाल्छ । यस्तो सम्भावित खतरातर्फ खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । अहिलेको प्रश्न हो, यस्तो पक्षप्रति खासै ध्यान दिइएको अवस्था छैन । साधारण बुझाइमा पनि कुनै दिन मान्छेले बैंकमा पैसा राख्न छाडेभने त्यो स्थिति झनै गम्भीर हुन सक्दछ । अर्थविद्का अनुसार मुलुक गम्भीर लिक्विडिटीको जालोमा फसिसकेपछि मौद्रिक नीतिले काम गर्दैन । निक्षेपकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्न अव सरकारले गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । आउँदो बजेटबाट नै यस्तो व्यवस्थाको प्रारम्भ गरियोस् ।
