(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो, जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइवाला संसद्को पहिलो अधिवेशनमै भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा डरलाग्दो कामको प्रारम्भ भयो, जो स्वीकृत भयो भने देशमा दुईवर्गका मान्छे हनेछन् । एउटा विशिष्ठहरूलाई विशिष्ठ प्रकारको कानुन बनाएर विशिष्ठ प्रकारको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिने काम र दोस्रो साधारणलाई सुशासनका नाममा दण्ड चलाएर तह लगाउने काम ।
संसदीय व्यवस्था भएका संसारभरीका मुलुकमा कतै पनि यस्तो हुँदैन । तर नेपालमा भने त्यसै गर्न खोजियो । पहिलो अधिवेशनबाट प्रारम्भ भएको यो अभ्यासले दोस्रो अधिवेशनमा आकार लिने निश्चित छ । दुईतिहाइ भनेको सम्बन्धित दलको प्रस्तावलाई ऊबाहेक अरुले चलाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यही दलले चलाउन त्यसबाट लाभान्वित हुने व्यक्ति वा पदाधिकारीको हैसियत हुनुपर्छ जो यस्ता व्यक्ति यो दलका सभापति छन् ।
त्यसमाथि यस्तो प्रस्ताव उतैबाट प्रस्तावित भएको घटनाक्रम र यस्तो कानुन निर्माण हुँदा चर्चित व्यक्तिले भ्रष्टाचारका हाल जुन तहमा मुद्दा छन् । त्यहीँ गएर निष्क्रीय बनाउँछ ।
यो सन्दर्भ हो, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमार्फत सांसदलाई ‘विशेषाधिकार’ पाएका असामान्य नागरिक बनाउने तयारी गर्दै अघि बढाइएको एउटा नियमावली । भनिँदा संसद् चलाउने एउटा साधारण नियमावलीमात्रै हो, तर यो संविधानभन्दा ठूलो भएर निस्कँदै छ ।
संसद्मा दुईतिहाइको संख्या रहेको दल रास्वपाका सांसदको नेतृत्वमा गठित नियमावली मस्यौदा समितिले गएको हप्ता सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सांसदलाई अरु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिभन्दा फरक व्यवहार गरिन प्रस्ताव भएको छ । याद रहोस्, सभामुख पनि यही दलका हुन् ।
यो प्रस्ताव त्यस्तो छ, यो पारित भएमा पहिले राजपरिवारका सदस्यलाई कुनै पनि कानुन नलाग्ने भनेर २०४७ सालको संविधान व्यवस्था गरिएको थियो अवको संसद्बाट सबै सांसदले विशेषाधिकार पाउने छन् । नियमावलीमा नै त्यसरी स्पष्ट किटानी गरिएको छ । नियम २५९ (१) मा यो नियमावली सांसदहरूका लागि विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ भनिएको छ । जस्तो ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ ।’
यो भन्दा उपनियम झन् स्पष्ट छ । (२) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।’
उन्मुक्तिका विषयहरू झन् थपिँदै लगिएका छन् । प्रस्तावित नियमावलीको २४८ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसदहरू स्वतः निलम्बन हुनेछन् भनिएको छ । सामान्य नजरबाट हेर्दा यो प्रावधान फौजदारी अभियोगवाला सबैलाई लाग्ने समान कानुन हो जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ ।’
यसले थुनामा रहेको बेलाको मात्र बुझाउँछ । धरौटीमा छुटेको व्यक्ति वा अभियोगी पनि उत्तिकै कसूरदार हुनुपर्नेमा सांसदले भने मुक्ति पाउँछन् अर्थात् यो नियमावलीअनुसार निलम्बन हुँदैनन् । यसअघि भने धरौटीमा छुटेका पनि निलम्बन नै हुन्थ्यो । यही ठाउँमा हो रास्वपाले आफ्ना सभापतिलाई दुईतिहाइको सबभन्दा बढी लाभ दिलाउन खोजेका पनि ।
सर्वसाधारणको कानुन
सर्वसाधारणका लागि यही फौजदारी अभियोगका बारे प्रचलित कानुनमा अरु नै व्यवस्था छ । अरु जोसुकै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोगलगायका अभियोग लाग्नेबित्तिकै स्वतः निलम्बन हुन्छन् ।
यतिमात्र होइन अहिले प्रस्ताव भएको नियमावलीको विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रावधानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार सांसदसमेत स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्थालाई समेत सोझै उल्ट्याउन खोजिएको छ । यस्तो व्यवस्था गर्नुको मूल कारण भने यो दलका सभापतिको अहिले मुद्दा चलिरहेका अभियोगबाट उन्मुक्ति दिन वा लिन खोजिएको बुझ्न सकिन्छ ।
याद रहोस् रास्वपा सभापति सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेर अघिल्लो संसद्मा विद्यमान कानुनअनुसार स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । २०८१ पुस ८ गतेदेखि निलम्बनको अवस्थामा थिए ।
अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बन हुन्छन् । त्यसको उदाहरण अघिल्लो संसद्मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध गत जेठ २२ गते अख्तियारले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नेवित्तिकै निलम्बनमा परेका घटना हेरे पुग्ला । यसैताका पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा परेपछि उनी पनि स्वतः निलम्बन भएको सूचना टास भएको थियो । त्यसअघि कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित हुनुअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दामा परेकाले संसद्छिर्न पाएका थिएनन् । २०७४ सालको संसद्मा विजयकुमार गच्छादारविरुद्ध बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लाग्दा पनि तत्कालै स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।
संविधानकै खिल्ली
प्रस्ताव भएको नियमावलीको यो व्यवस्थाअन्तर्गत कसैलाई फौजदारी अभियागमा विशेष लाभ दिन खोज्दा यता संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित समानताको हक र धेरै प्रचलित कानुन कोमामा पुग्ने स्थिति छ । संविधानको धारा १८ (२) अनुसार समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी आधारमा भेदभाव गर्न पाइदैन । धारा १८ (२) मा भनिएको छ, ‘सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।’
यसअघि प्रतिनिधिसभाको यस्तै नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिको अनुसार ‘सांसदमाथि लागेको फौजदारी दायित्वलाई नियमावलीमार्फत उन्मुक्ति दिने कुरा उचित होइन, फौजदारी अभियोगमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई फरक व्यवहार गर्न संविधान र कानुनले दिँदैन ।’
अरुभन्दा ठूला
रास्वपाको दुईतिहाइको संख्या भएपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो काम नै यसले नियमावली–२०८३ मार्फत कम्तीमा सांसदहरूलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेर फैजदारी कसूर कर्ता सांसदहरूलाई निलम्बन हुनबाट मुक्ति दिनु रह्यो । त्यतिमात्र होइन अबदेखि सांसदलाई संविधानका दफाले समेत छुन नसक्ने भए । संसद्ले यसअघि बनाएको कानुनको त कुरै भएन ।
यहाँ चर्चा भएको प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार यो नियमावली पारित भएपछि प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा नियमावली होइन ती संघीय कानुन नै निष्क्रीय हुनेछन् । सामान्यतया नियमावलीभन्दा कानुन ठूला हुन्छन् । जस्तो संविधानसंग ऐन बाझिए ऐन र एनसंग बाझिए नियमावली निष्प्रभावी हुनुपर्ने हो तर यहाँ उल्टो भयो । विशेषाधिकारका हतियार चलाएर सांसदहरूले जतिसुकै गम्भीर फौजदारी कसूर गरे पनि उनीहरूले मुक्ति पाइरहने भए ।
चुनावी नारा विपरीत
भरखरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा रास्वपाले भनेको थियो– प्रतिनिधिसभामा गएर रास्वपाका सांसदहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य गर्ने छन् र त्यो पहिलो दिनदेखि नै प्रारम्भ गरिने छ । यो दलले पुराना दलप्रति लगाएको आरोप पनि त्यस्तै थियो । आरोपमा पुराना दलहरूले बेथितिलाई मलजल गरेको र संसदीय विशेषाधिकारसमेत दुरूपयोग गरेको भन्दै त्यसबेला कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरू र तिनका नेताको नामै तोकेर विगतमा आफूअनुकूल कानुन बनाउने गरेको, गठबन्धन संस्कृतिको दुरूपयोगमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको, देश लुटेका भन्ने थियो । तर यतिबेला भने ऊ आफैँ पुरानाको ठाउँमा आएका देखियो । अहिले ऊ सबभन्दा ठूलो दल भएपछि पहिलो पटक नै संसद्मा देखाइएको कामले उनीहरू नै पुरानामा रूपान्तरित हुनथालेका भन्ने बुझाउँछ । पुराना जस्तामात्र होइन आफूलाई विशिष्ठ प्रकारको नागरिकका रूपमा स्थापित गरेर आफ्ना कसूरहरू क्षम्य बनाउन खोज्ने पदाधिकारीका रूपमा पनि चिनिने भए ।
रास्वपाले प्रतिनिधिसभाबाट पहिलो कानुन बनाउने क्रममा नै आफ्नो सभापतिका लागि अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानुनी मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी नियमावली प्रस्ताव गर्नु त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । याद रहोस्, यो नियमावलीमा उसले लेखेको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरू निलम्बन हुन नपर्ने भन्ने व्यवस्था ठीक यसका सभापतिमाथि लागेको आरोप हो । यो नियमावली बहुमतले पारित भएपछि । कास्कीलगायतका जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका उनले यही नियमावलीको आधारमा प्रतिनिधिसभामा भाग लिन पाउछन् । उनलाई यस्तो विशेष सुविधा दिलाउन खोज्दा र आगामी दिनमा सबै सांसदले कम्तीमा भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप खेप्नुपरेमा उनीहरूलाई यो अभियोगले छुने छैन अर्थात् सांसदको हैसियतले काम गर्न र सेवासुविधा लिइरहन पाउनेछन् । त्यसलाई अरुले बाधा पर्ने छैन । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ ।’ उक्त नियमको उपनियम २ मा नयाँ बन्ने नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने भनेर किटानी गरिएको छ ।
प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया
प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावलीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षीदल कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । उसको भनाइमा प्रस्तावित नियमावलीले संसद् कानुन बनाउने संस्था हो कि कानुनभन्दा माथि रहेको संस्था भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रवक्तामार्फत आएाके प्रतिकृयामा भनिएको छ–
‘प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावली–२०८३ ले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उभ्याएको छः संसद् कानुन बनाउने संस्था हो कि कानुनभन्दा माथि रहेको संस्था हो? प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ (१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भनिएको छ, यो साधारण वाक्य होइन । जहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुनुपथ्र्यो, त्यहाँ अब नियमावलीलाई सुपर कानुन बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यो व्यवहारमा फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन र अन्य प्रचलित कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउने शक्ति संसद्को नियमावलीलाई दिइएको छ भन्ने संकेत हो । रुल अफ ल र रुल अफ म्यानकाबीच केही फरक त होला नि ? जब सांसदहरू आफ्ना लागि, आफ्नो अनुकूलको आफ्नै नियम बनाएर कानुनभन्दा माथि उभिन सक्ने भएपछि यसलाई के भन्ने ? रुल अफ ल कि रुल अफ म्यान ?’
नयाँ सांसदको तुजुक
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक सांसद सम्मानित नागरिकलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गरेको सन्दर्भमा चौतर्फी चर्चामा आएका छन् । ओखलढुंगाबाट निर्वाचित सांसद विश्वराज पोखरेलले एक प्रधानाध्यापकलाई स्वागत गर्न नआएको भन्दै गाली गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । यी सांसद पूर्वएआइजीसमेत हुन् ।
यो भिडियोमा उनले ती प्रधानाध्यापकलाई स्वागत गर्न नआएको मा ‘तपाईं कर्मचारी हो। म रिटायर्ड विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुँ, म माननीय नभएको भए पनि तपाईंले रेस्पेक्टका लागि; भोलि तपाईं रिटायर्ड हुनुहुन्न ? तपाईंले त्यस्तो गर्ने ? एउटा जिल्लाको माननीय आउँदा हेड मास्टर भित्र चुप लागेर बस्ने? तपाईंले जे गर्दा पनि हुन्छ ? त्यस्तो कुरा नगर्नुस् ।’ भनेका थिए ।
उनको यस्तो धाकधम्की नै भिडिओ बनेर बाहिरिएपछि रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले नै उनको आलोचना गरे । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
‘म माननीय भनेको राम्रो सुनिन्छ र ? सुनिँदैन त । आवश्यक नै भयो भने म सांसद भन्दा भयो बरू । यही सांसद पद पनि बढीमा ५ वर्ष हो । के बानी पार्नु ? अनि ‘हजुर एक भोट दिनुस् न’ भन्दै हजारौं नमस्ते गरेको २ महिना नि भा छैन, के बिर्सिनु ! भुइँ नछोडौँ न है ।
अर्का स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले भने जनतालाई अपमान गर्ने यी विश्वराजलाई बर्खास्त नै गर्नुपर्ने माग गरको छन् । बताएका छन् । ‘यिनी कुन पार्टीका हुन् कुन्नी ? म यिनको नेता भएको भए ठाउँको ठाउँ ठहरै बर्खास्त गरेर घर जाने टिकट काटेर पठाउने थिएँ । सासंद भनेको जनताको नोकर हो । एउटा सासंदले आफ्नो क्षेत्रको जनताले अह्राएको काम गर्नुपर्छ । ५ वर्षसम्म आफ्नो समय र बलबुद्धि जनताको काममा लगाउनु पर्छ । बाटोमा स्वागत गरेनन् भनेर उसले दुनियाँले देख्ने र सुन्ने गरेर यति धेरै धाक र रवाफ दिनु हुन्छ ? कि तुरुन्त माफी माग्नुपर्यो कि त सारा जनताले फिर्ता बोलाउनु पर्यो । सासंद पदको बेइज्जत नै गर्यो त ।’
