सरकार भएको महसुस केवल महलमा बस्नेहरूले होइन, झुपडीमा बस्नेहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बारम्बार सुन्छौँ, तर व्यवहारमा अझै त्यो अनुभूति हजारौँ सुकुमबासी परिवारसम्म पुगेको छैन । सहरका उज्याला बत्तीहरू, फराकिला सडकहरू र ठूला योजनाहरूको छायाँमा बसेका ती परिवारहरू केवल आँकडामा सीमित छैनन्, उनीहरू पनि सपना बोकेका मानिस हुन् । उनीहरूका बालबालिकाहरू पनि अरूजस्तै विद्यालय जान चाहन्छन् राम्रो कपडा लगाउन चाहन्छन्, सुरक्षित घरमा सुत्न चाहन्छन् । तर जब बिहान उज्यालोसँगै डोजरको आवाज आउँछ, त्यतिबेला उनीहरूको जीवन एकैछिनमा परिवर्तन हुन्छ । टिनका छाना भत्किन्छन्, काठका भित्ताहरू ढल्छन्, तर त्यससँगै एउटा सानो बालकको सपना पनि चकनाचुर हुन्छ । यही पीडालाई महसुस गर्दै, चिल्ड्रेन भिजन नेपालको अध्यक्षको हैसियतले म सरकारलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, सुकुमबासीलाई हटाउने कुरा मात्र समाधान होइन, उनीहरूलाई समेट्ने नीति बनाउनु नै साँचो समाधान हो ।
सुकुमबासीहरू यो देशका नागरिक हुन्, उनीहरू बाहिरबाट आएका होइनन्, उनीहरू यही समाजका हिस्सा हुन् । उनीहरू कुनै रहरले सडक किनारमा, नदीको छेउमा वा सार्वजनिक जग्गामा बसेका होइनन् । उनीहरू बाध्यताले त्यहाँ पुगेका हुन्, गरिबीले धकेलेर, अवसरको अभावले थिचेर, र कहिलेकाहीँ प्राकृतिक विपत्तिले घरबार उजाडेर । जब गाउँमा रोजगारी हुँदैन, जब शिक्षाको पहुँच हुँदैन, जब स्वास्थ्य सेवा टाढा हुन्छ, तब मानिस शहरतिर आउँछन् । उनीहरू सोच्दछन्, शहरमा केही न केही अवसर भेटिन्छ । तर शहरले पनि जब उनीहरूलाई ठाउँ दिन सक्दैन, तब उनीहरू खाली जमिन खोजेर सानो झुपडी बनाउँछन् । यही झुपडी उनीहरूको संसार बन्छ, यहीँ उनीहरूको आशा बस्छ ।
तर जब डोजर आउँछ, त्यो केवल एउटा संरचना हटाउने यन्त्र हुँदैन, त्यो एउटा जीवनमा ठुलो चोट पुर्याउने शक्ति बन्छ । घर भत्किँदा मानिसले केवल भौतिक वस्तु गुमाउँदैन, उसले आफ्नो सुरक्षित ठाउँ गुमाउँछ, आफ्नो पहिचान गुमाउँछ । अझ ठूलो कुरा, बालबालिकाले आफ्नो स्थिरता गुमाउँछन् । एउटा सानो बच्चाले आफ्नो किताब धुलोभित्र खोज्दै गरेको दृश्य केवल एउटा तस्बिर होइन, त्यो हाम्रो नीतिको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । त्यो बच्चाले केही गलत गरेको छैन, तर उसले सजाय भोगिरहेको छ । के यही हो हाम्रो विकासको बाटो ?
सरकारसँग अधिकार छ—सार्वजनिक जग्गा जोगाउने, अवैध संरचना हटाउने । तर अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ । यदि हटाउनै परे पनि, त्यसअघि पुनःस्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्छ । मानिसलाई सडकमा छोडेर विकास गर्न खोज्नु विकास होइन, त्यो असमानता बढाउने काम हो । ‘पहिले व्यवस्था, अनि मात्र डोजर’” भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ । यदि एउटा परिवारको घर भत्काइन्छ भने, त्यस परिवारलाई कहाँ जाने भन्ने स्पष्ट जवाफ सरकारसँग हुनुपर्छ । यदि त्यो जवाफ छैन भने, डोजर चलाउनु केवल सजिलो उपाय हो, सही उपाय होइन ।
बालबालिकाको सन्दर्भमा त यो विषय झनै संवेदनशील छ । बस्ती हटाइँदा उनीहरूको विद्यालय छुट्छ, कागजात हराउँछ, पढाइ रोकिन्छ । मानसिक रूपमा उनीहरू डराउँछन्, असुरक्षित महसुस गर्छन् । कतिपय बालबालिका त्यसपछि कहिल्यै विद्यालय फर्किन सक्दैनन् । उनीहरू बालश्रममा फस्छन्, गलत संगतमा पर्छन्, वा समाजबाट टाढा हुन्छन् । एउटा निर्णयले एउटा पुस्ताको भविष्य प्रभावित हुन्छ । त्यसैले हरेक निर्णयमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । विकासको नाममा बालबालिकाको सपना च्यात्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
तर यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, सुकुमबासी समस्या होइनन्, उनीहरू समस्याको परिणाम हुन् । यदि हामीले कारणलाई सम्बोधन गरेनौँ भने, परिणाम फेरि दोहोरिन्छ । आज एउटा बस्ती हटाइयो भने भोलि अर्को ठाउँमा नयाँ बस्ती देखिन्छ । त्यसैले समाधान केवल हटाउने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो । सस्तो आवास योजना ल्याउनु पर्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा विकास पु¥याउनुपर्छ । जब मानिसलाई गाउँमै अवसर मिल्छ, उनीहरू सहरमा आएर अस्थायी बसोबास गर्न बाध्य हुँदैनन् ।
सरकारले यदि सुकुमबासीलाई बोझको रूपमा होइन, नागरिकको रूपमा हेर्छ भने, धेरै कुरा परिवर्तन हुन सक्छ । उनीहरूलाई सीप विकासको अवसर दिन सकिन्छ, साना व्यवसाय गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ, बालबालिकालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ । यसरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । केवल हटाउने नीति अपनाउँदा उनीहरू झनै कमजोर बन्छन्, तर समेट्ने नीति अपनाउँदा उनीहरू समाजको उत्पादक शक्ति बन्न सक्छन् ।
समाधान सम्भव छ, यदि इच्छाशक्ति छ भने । विश्वका धेरै देशहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापनमा सफल अभ्यास गरेका छन् । उनीहरूले बस्ती सुधार गरेका छन्, समुदायसँग मिलेर योजना बनाएका छन् र मानिसलाई विस्थापित नगरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गरेका छन् । हामी पनि त्यही बाटो अपनाउन सक्छौँ । हाम्रो सन्दर्भ फरक हुन सक्छ, तर मानवीय मूल्य एउटै हो—मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार ।
नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रले पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छन् । तर नेतृत्व भने सरकारकै हुनुपर्छ । नीति स्पष्ट हुनुपर्छ, कार्यान्वयन दृढ हुनुपर्छ र दृष्टिकोण मानवीय हुनुपर्छ । निर्णय लिँदा कागजमा मात्र होइन, जमिनमा बसेर पनि सोच्नुपर्छ, त्यो निर्णयले कसको जीवनमा कस्तो असर पार्छ ? विशेष गरी, त्यो निर्णयले बालबालिकामा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
हामीले विकासको परिभाषा फेरि सोच्नुपर्छ । के विकास भनेको केवल संरचना बनाउनु हो ? कि मानिसको जीवन सुधार गर्नु हो ? यदि एउटा बच्चा आफ्नो घर गुमाएर सडकमा सुत्न बाध्य छ भने, त्यो विकास अधुरो छ । यदि एउटा परिवार आफ्नो भविष्यप्रति आशाविहीन छ भने, त्यो विकास अपूर्ण छ । साँचो विकास त्यतिबेला हुन्छ जब समाजको सबैभन्दा कमजोर व्यक्ति पनि सुरक्षित महसुस गर्छ ।
आज हामी सरकारलाई दोष मात्र दिन चाहँदैनौँ, हामी सकारात्मक बाटो पनि देखाउन चाहन्छौँ । सरकारसँग क्षमता छ, स्रोत छ, संरचना छ । अब आवश्यक छ, मानवीय दृष्टिकोण र दीर्घकालीन सोच । यदि आज सही नीति बनाइयो भने, भोलि सुकुमबासी भन्ने शब्द नै इतिहास बन्न सक्छ । तर यदि आज पनि हामीले सजिलो उपाय रोज्यौँ भने, समस्या अझ गहिरो बन्छ ।
एकपटक कल्पना गर्नुहोस्, एउटा बालिका जसले आफ्नो भत्किएको घरको धुलोभित्रबाट आफ्नो कापी निकाल्दैछ । उसको आँखामा आँसु छ, तर आशा पनि छ । त्यो आशालाई जोगाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यो बालिका केवल एउटा परिवारको सदस्य होइन, त्यो देशको भविष्य हो । यदि हामीले उसको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्यौँ भने, हामीले देशको भविष्य सुरक्षित गरेका हुनेछौँ ।
सरकारलाई हाम्रो स्पष्ट आग्रह छ, कडा निर्णय लिनुहोस्, तर करुणामय भएर । कानून लागू गर्नुहोस्, तर मानवता नबिर्सनुहोस् । सुकुमबासीलाई हटाउने होइन, उनीहरूलाई समेट्ने नीति बनाउनुहोस् । विकास गर्नुहोस्, तर कसैलाई पछाडि नछोड्नुहोस् । जब झुपडीमा बस्ने मानिसले पनि ‘सरकार मेरो हो’ भनेर महसुस गर्छ, तब मात्र हामी साँचो अर्थमा समावेशी राष्ट्र बन्न सक्छौँ ।
अन्ततः यो केवल सुकुमबासीको मुद्दा होइन, यो हाम्रो मानवताको परीक्षा हो । हामी कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौँ ? यस्तो समाज जहाँ कमजोरलाई हटाइन्छ, कि यस्तो समाज जहाँ कमजोरलाई समेटिन्छ ? निर्णय हाम्रो हातमा छ । आज लिएको निर्णयले भोलिको नेपाल निर्माण गर्नेछ । त्यसैले आज नै सोचौँ, डोजर चलाउनु अघि, एउटा बच्चाको भविष्य देखौँ, संरचना हटाउनु अघि, एउटा परिवारको जीवन बुझौँ, र निर्णय लिनु अघि, मानवताको आवाज सुन्न सिकौँ ।
