नेपालमा गत भदौ २३ र २४ को घटनापछि फागुन २१ को निर्वाचन भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुईतिहाइको सरकार गठन भएको एक महिना बितेको छ । यो अवधिमा सबैतिर परिवर्तनका कुराहरू चलिरहेका छन् । यसै मेसोमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा निजी उद्यमशिलताको विकास र सुशासन कायम गर्न सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएर नयाँ बहसको थालनी पनि गराउनुभएको छ । खासगरी गत शनिबार काठमाडौंमा भारतीय आर्थिक विज्ञहरूसमेत संलग्न भएको एक कार्यक्रममा उहाँले उपरोक्त कथन अगाडि सार्नुभएको थियो । शब्दगत रुपमा उहाँका भनाइ कर्णप्रिय नै छन् । तर कसरी ? भन्ने प्रश्नभने बढो जटिल देखिएको छ । सो कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरको इमान्दारी र सुशासनको मापदण्ड कायम गरेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आब ०८३/०८४ को बजेटमार्फत नेपाललाई उदार अर्थतन्त्रको दिशामा लैजाने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने योजना पनि अगाडि सार्नुभएको थियो । सरकारले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने र करको भारलाई कम गर्नेगरी नीतिगत सुधार गर्ने बताउनुभएको थियो । अबको पाँच वर्षमा नेपालमा नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण सिर्जना गरिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले नेपालको आर्थिक नीति निर्माणमा पुस्तान्तरणको आवश्यकता औंल्याउँदै अब पुरानो ढर्राबाट मुलुक चल्न नसक्ने दाबी पनि गर्नुभएको थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले त्यस क्रममा नेपालको आर्थिक रुपान्तरण, सुशासन र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरिएको रहस्य पनि खोल्नुभएको थियो । उहाँको भनाइमा राजनीतिक स्थिरता, डिजिटल प्रविधिको विस्तार र कानुनी सुधारलाई आगामी आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरिने भन्ने थियो । उहाँले पाँचवर्षे स्थिर सरकारमार्फत नीतिगत निरन्तरता कायम गरी देशलाई बलियो आर्थिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताउनुभएको थियो । उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपालले छिमेकी देशहरूको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बताउँदै संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत तीव्र आर्थिक फड्को मार्न सम्भव रहेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको थियो । यस्तो अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, कुनै पनि देशलाई अगाडि बढाउने पहिलो नीति भनेको राजनीति हो । त्यो राजनीतिलाई संविधानले निर्देशन गर्दछ ।
तर यतिबेला नेपालमा कुन राजनीतिक व्यवस्था छ ? भन्नेसमेत कुनै ठेगान छैन भने वर्तमान सरकारले नै ०७२ को संविधानलाई संशोधनको चौबाटोमा पुर्याएको छ । कतिपय दलहरूले ०७२ को संविधानलाई देशमा विद्यमान ‘सबै समस्याहरूको जड’ भनेका छन् । घोषणा भएको १० वर्ष पुग्दा पनि पूर्णत कार्यान्वयन हुन नसकेको घटनाले उपरोक्त कथनको पुष्टि पनि भएको छ । संविधानतः नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको दर्शनमा आधारित संघीय शासन रहेको मानिन्छ । तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि दलीय राजनीतिका मर्म, मर्ममाथि प्रहार सुरु गरिएको छ । पुराना र अनुभवी संसद्वादी पार्टीहरूलाई किनारा लगाइएको छ भने विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर बहुदलियताको खिल्ली उठाउने काम भएको छ । जसले गर्दा अबका दिनमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भन्ने कल्पना बाहिरको कुरा हुने स्पष्ट भएको छ । यदि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन भने झण्डै बहुमतको रास्वपाको वर्तमान सरकारको टिकाउ पनि आगामी पाँच वर्षसम्म नहुने निश्चित छ । त्यसैले नेपालमा सबैभन्दा पहिले सर्वसम्मत संविधानको व्यवस्था गरेर राजनीतिक व्यवस्थाको टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । नेपालजस्तो सानो भूगोल, थारै जनसंख्या र आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकमा संघीय शासन चौतर्फी संकटको मुख्य सूत्राधार भएको छ ।
सातवटा प्रदेश, ८८६ सांसद, झण्डै २०० मन्त्री र तीनतिर फर्किएका तीन तहका सरकार सधैँ आन्तरिक कलह र आर्थिक संकट बढाउने माध्यम बनेका छन् । जसले गर्दा देशको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा राजनीतिक परिचालनमा खर्च हुनेगरेको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको अप्रत्याशित विध्वंशले देशमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । ०८४ को निर्वाचन ०८२ मै गराउनु परेका कारण ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षले मात्र देशलाई निश्चित बाटोमा अगाडि बढाउने कुरा केवल दिवा स्वप्नमात्र हुन्छ । नेपालमा यसअघि पनि झण्डै दुईतिहाइका सरकारहरू धेरैपटक आए । जसले धेरै किसिमका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सुधारका नारा पनि दिएका थिए । तर खास परिणति हालको जस्तो अस्तव्यस्त अवस्था भएको छ । ०७२ को संविधानले नेपालमा समाजवाद स्थापना गराउने परिकल्पना गरेको छ । समाजवाद एक राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली हो । जसले उत्पादनका साधनमा सामूहिक वा राज्यको स्वामित्व, सामाजिक समानता, र शोषणरहित समाज स्थापनामा जोड दिन्छ । जसको मुख्य लक्ष्य पुँजीवादी असमानता हटाएर श्रोत र साधनको समन्यायिक वितरण गर्नु हो । समाजवादमा सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक समानता र नागरिकको अधिकतम हितलाई प्राथमिकता दिइएको हुनुपर्दछ । समाजवादका मुख्य विशेषताहरू भनेकै उत्पादनका साधन (जमिन, कारखाना) मा निजीको सट्टा राज्य वा समुदायको स्वामित्व हुनु हो ।
त्यसअर्थमा अर्थमन्त्रि डा. वाग्लेका विचारहरू ०७२ को संविधानसँग अमिल्दा देखिएका छन् । नेपालमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति भन्नाले सरकार र व्यवसायबीच सहकार्य बढाउने, लगानीलाई सहज बनाउने र उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीतिलाई जनाउँछ । त्यस्तो नीति प्रभावकारी हुन केही मुख्य पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको स्थिर र स्पष्ट नीति हो । कानुन बारम्बार परिवर्तन हुँदा व्यवसायमा अनिश्चितता बढ्छ । दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति भएमात्र निजी क्षेत्रले ढुक्कभएर लगानी गर्न सक्छ । त्यसैगरी कर प्रणाली सरल र न्यायोचित हुनु आवश्यक हुन्छ । करका दर धेरै उच्च वा जटिल भए व्यवसाय निरुत्साहित हुन्छ । सरल, पारदर्शी र उचित कर प्रणालीलेमात्र लगानी बढाउन सक्छ । त्यसैगरी लगानी प्रक्रियामा सहजताको आवश्यकता हुन्छ । कम्पनी दर्ता र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो र झन्झटमुक्त हुनुपर्छ । जसका लागि सडक, विद्युत्, इन्टरनेटजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको राम्रो प्रबन्ध गरिएको हुनुपर्दछ । त्यस्तो अवस्था नभए निजी क्षेत्र फष्टाउन सक्दैन । सरकारले त्यसमा सधैं प्राथमिकता दिएको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी वित्तीय पहुँचमा सुधारका कुराहरू पनि रहेका छन् । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, लगानी कोष, र बीमाजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइएको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी श्रमसम्बन्धी कानुन लचकदार तर न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ । कामदारको अधिकार सुरक्षित राख्दै उद्योग सञ्चालनमा अनावश्यक कडाइ नहुने सन्तुलित श्रम नीतिको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको पनि सख्त आवश्यकता रहेको छ । भ्रष्टाचारले व्यवसायको लागत बढाउँछ । पारदर्शी प्रशासन र डिजिटल प्रणालीले यसलाई घटाउन मद्दत गर्छ । यसरी निजी क्षेत्रमैत्री नीति भनेको सरल नियम + स्थिर वातावरण + सहयोगी सरकार हो । नेपालमा त्यस्तो नीति प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने हो भने रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक वृद्धि उल्लेखनीय रुपमा बढ्न सक्छ ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालमा सुशासनको युगकै थालनी गर्ने जुन कुरा उठाउनुभएको छ, त्यो सुन्दा कर्णप्रिय र सबैको मुखमै झुण्डिएको शब्द भए पनि नेपालजस्तो मुलुकमा निकै कठीन हुने देखिएको छ । सुशासन भन्नाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन, र जनसहभागिताका माध्यमबाट सार्वजनिक श्रोत र साधनको कुशल व्यवस्थापन गर्दै जनताको हितमा गरिने शासन व्यवस्था हो । जसले भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र प्रभावकारी सेवाप्रवाह सुनिश्चित गरी सरकार र नागरिकबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेको हुनुपर्दछ । सुशासनका प्रमुख आधारहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन, र जनसहभागिताका माध्यमबाट सार्वजनिक श्रोत र साधनको कुशल व्यवस्थापन पर्दछन् । जसमा सरकारले गर्ने निर्णय र कामकारबाही जनताले थाहा पाउनेगरी खुल्ला हुनुपर्दछ भन्ने ठानिन्छ । त्यसैगरी सरकार र कर्मचारी आफ्नो निर्णयप्रति आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । विधिको शासन र मानव अधिकारको पूर्णसम्मान भएको हुनुपर्दछ । निर्णय प्रक्रियामा जनताको संलग्नता भएको हुनुपर्दछ । त्यसैगरी सरकारले उपलब्ध श्रोतको सही सदुपयोग गरी छिटोछरितो सेवा दिन सक्नुपर्दछ । नेपालमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–०६४ ले नै सुशासनका प्रावधानहरू स्पष्ट पारेको छ । जुन विकास र जनविश्वासका लागि अनिवार्य पनि मानिन्छ ।
नेपालमा सबैभन्दा पहिले ००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जसबाट राणाशासनको अन्त्य भई जनप्रतिनिधिमूलक शासनको थालनी भयो । त्यतिबेला पनि सुशासनका कुराहरू उठेका थिए । त्यतिबेला नै नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता, र संस्थागत विकासको बाटो खुलेको भनिएको थियो । तर स्थायित्वको कमी र राजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा अपेक्षित सुशासन पूर्णरुपमा स्थापित हुन सकेन । ०१७ सालपछि पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरेर केन्द्रीकृत शासन थालियो । त्यतिबेला केही पूर्वाधार विकास भए पनि पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको अभावले त्यसलाई पनि सुशासनको दृष्टिले कमजोर भनियो । ०४६ पछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापित भयो । त्यतिबेला पनि सुशासनको दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने भनिएको थियो । संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता पक्षहरू सुदृढ बनाउने भनियो । तर भ्रष्टाचार, दलगत स्वार्थ र राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेर गएको देखियो । ०६३ को परिवर्तनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको भनिएको छ । स्थानीय तहसम्म अधिकार विकेन्द्रीकरण भएकोले सुशासनको सम्भावना बढेको भनिएको छ । तर व्यवहारमा पारदर्शिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझै पनि चुनौतीपूर्ण रुपमा रहेका छन् । गत भदौ २३ र २४ को विध्वंशपछि नेपाल कानुनी राज्यको मान्यताबाटै च्युत भएको छ ।
समाजमा ‘जसको लाठी उसैको भैसी’ भन्ने मान्यता स्थापित गराउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । नेपालमा त्रिदेशीय विदेशी चासो बढेको छ । छिमेकी चीन र भारतमात्र नभएर सात समुन्द्र पारीका अमेरिकालगायतका देशहरू नेपालसँग सुरक्षा सहकार्य, राजनीतिक र आर्थिक साझेदारीका प्रस्तावहरू लिएर आउनथालेका छन् । देशमा राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिक वातावरणको आवश्यकता छ । तर गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नो शासन सत्ता अन्य पक्षहरूसँगको मुठभेडबाट सुरु गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा नीतिगत स्थिरता र आर्थिक विकास टाडाको विषय भएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य स्पष्ट गरेपछिमात्र आर्थिक गन्तव्य र विकासका कुराहरू आउँछन् । अँध्यारोमा तीर हानेर शिकार गर्न सकिँदैन । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।
