काठमाडौं । आम निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना पनि नपुग्दै र त्यो निर्वाचनबाट एकदलीय दुईतिहाइको मत पाएको दलको सरकार गठन भएको महिना दिन पनि नपग्दै सरकारले सुकुम्बासी बस्ती उठाउने नाममा जे गरिरहेको छ त्यसको क्रूरता र विधिप्रति आम तहमै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । क्रूरता कुन हदसम्म भने समाजशास्त्रीहरूले युद्धग्रस्त देशमा एउटा शत्रु राज्यले अर्को शत्रु राज्यका नागरिकप्रति गरेको व्यवहारसंग तुलना गर्न थालेका छन् । एकजना समाजशास्त्रीले विगत एक हप्तादेखि आफ्नै नागरिकप्रति गरेको हदसम्मको क्रूरतायुक्त व्यवहारको तुलना मध्यपश्चिमको युद्धसंग गरेका छन् । उनको बुझाइमा गत वर्ष यो क्षेत्रका दुई मुलुकमध्ये इजराइलले हमासको शासन अन्त्य गर्ने नाममा लाखौं गाजा निवासी प्यालेस्टाइनीहरूमाथि निर्मम बमबारी गरेर दसौं हजार निर्दोष र निहत्था जनताको कत्लेआम गरेको र उनीहरूको निवास, स्कुल, मस्जिद सारा ध्वस्त पारेको तथा लाखौं जनतालाई विस्थापित गरेको भन्दै डोजरले पेलेका काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, शान्तिनगर र मनोहराका सुकुम्बासी बस्ती घुम्दा गाजापट्टीकै झल्को आएको बताएका छन् । अहिले सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूको सारा संरचना ध्वस्त गरिएमात्र होइन, उनका जायजेथासमेत नष्ट गरिएका, सबको चिल्लीबिल्ली बनाएका कुरा गाजा क्षेत्रकै जस्तो दुर्गती देखिन्छ ।
तर यस्तो काम कुनै शत्रुदेशबाट होइन । आफैँले मत दिएको दलको सरकारबाट भयो । यी दिनका एकै क्षणमा १८ सय परिवारका झन्डै १० हजार नागरिक विस्थापित भए । त्यो क्रम पछिल्लो हप्ता पनि जारी राखिएको छ । यता भनियो यस्तो आतताइ काम उनकै हितका लागि हो । यी सबै काम बन्दुक देखाएर, डोजरले तर्साएर गरिएका थिए । जब ती बस्ती उजाड पारियो । बन्दुकले तिनलाई विस्थापित गरियो । त्यसपछि भनियो, जनताले स्वेच्छाले नै बस्ती छाडेका हुन् । यो ठाउँमा सरकारले अपनाएको विधि नै गलत र आम मानवीय छ ।
प्रधानमन्त्रीकै प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गइयो भने धेरै समय लाग्ने हुन्छ । त्यसकारण पहिले बस्ती खाली गराउने, त्यहाँ बस्ने परिवारहरूलाई छिन्नभिन्न तुल्याउने र अनि त्यसपछि प्रमाणीकरणको काम सुरू गर्ने । यस्तो सोचाइ आफैँमा गलत थियो जो अहिले पीडितहरू त्यसको शिकार भइरहेका छन् । भत्काउनुभन्दा अघि त्यहाँका बासिन्दासँग बसेर, उनीहरूका कागजपत्र हेरेर, मालपोतको डिजिटल लगतसँग भिडाएर खास सुकुम्बासी को हुन् ? भनेर छुट्याउने काम गरिएको थियो भने यस्तो बिचल्ली हुने थिएन, जो अहिले सडकमा नांगेझार पारेर गरिँदै छ । यस्तो विधि अपनाउनुभन्दा सरकारले कुनै युद्धक्षेत्रमा जस्तो यी निरीह नागरिकलाई आफ्नो पूर्णशक्ति लगाएर उखेल्यो । यो आफैँमा मानवीय हिसाबले पनि अति निन्दनीय काम नै हो । मान्छेलाई को सही को गलत भन्नका लागि सडकमा उतारेर कोलाहल गराएरमात्र हुने काम हो भन्ने प्रश्नले सही उत्तर पाउनुपर्छ ।
यो ठाउँमा सरकारले जे गरेको छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा भिन्न छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत भनेको छ– जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले ‘नो ह्वेयर टु गो फोर्स्ड इभिक्सन्स इन नेपाल’ शीर्षकको शोधपत्र तयार गर्दै सहर सौन्दर्यकरणको नाममा थापाथलीमा भएको जबरजस्ती निष्कासनले सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाको जीवनमा विनाशकारी प्रभाव पारेको छ । अर्को संस्थाले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने जबरजस्ती निष्कासन राज्य प्रायोजित अपराध हो भनेर किटानी गरेको छ । शासकीय तुजुकका यस्तैयस्तै घटनाले सरकार र पछि देश नै बदनाम हुन्छ । यतिबेला सरकारले आफ्ना नागरिकलई आफनो बस्तीबाट विस्थापन गराएर ठूलो बहादुरी गरेको जस्तो लाग्ला । हो, को–को सुकुम्बासी हुन् र होइनन् भन्ने निक्यौल हुनुपर्छ । तर के त्यो काम यसरी मात्रै हुन्थ्यो त भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनेवाला मौन बसेर हुँदैन । आफ्ना नागरिकप्रति सरकारको दायित्वको पनि ख्याल रहोस् ।
