काठमाडौँ । नेपालमा बढ्दो जनस्वास्थ्य संकट नियन्त्रण गर्न जंक फुड र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले जंक फुड र सुर्तीमा कर बढाएर स्वास्थ्य बीमामा खर्च गर्न माग गरेका हुन् । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ र जंक फुडको बढ्दो प्रयोगले नसर्ने रोगहरूको भार भयावह रूपमा बढाएको विज्ञहरुको भनाइ छ । उनीहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मात्रै वार्षिक करिब ३९ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ, जसको औसत दैनिक १०७ जना हुन्छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो मृत्यु दर कुनै प्राकृतिक विपत्ति नभई कमजोर कर नीति, फितलो नियमन र जनचेतनाको अभावको परिणाम हो । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या लगायतका दीर्घरोगहरू बढ्दै गएका छन्, जसले स्वास्थ्य प्रणालीमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिरहेको छ ।’
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीले नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर करिब ३३ प्रतिशतमात्र रहेको उल्लेख गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै कम रहेको बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको छ । नेपालमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर पु¥याउनुपर्ने उनको माग छ । यस्तो कर वृद्धिबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन हुने र यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न सकिने उनले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा जंक फुड र चिनीजन्य पेय पदार्थको बढ्दो उपभोगलाई अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ । नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले हप्तामा कम्तीमा तीन पटक जंक फुड सेवन गर्ने गरेका छन् भने केही क्षेत्रमा यो दर ७४ प्रतिशतसम्म पुगेको उनीहरुले बताएका छन् । यसले बालबालिकामा मोटोपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटु रोग जस्ता नसर्ने रोगको जोखिम बढाउँदै लगेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये करिब ६० प्रतिशतले जंक फुड सेवन गर्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । दैनिक करिब १ करोड ८० लाख प्याकेट वा बोतल खपत हुने र वार्षिक रूपमा करिब ६ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी खपत हुने तथ्य पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ । यसंै आधारमा प्रत्येक प्याकेट वा बोतलमा न्यूनतम १ रुपैयाँ स्वास्थ्य कर लगाउँदा वार्षिक ३ देखि ८ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा मेक्सिको, बेलायत, फ्रान्स, चिली र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूले चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर लगाएर उपभोग घटाउन सफल भएको उल्लेख गरिएको छ । सरोकारवालाहरूले कर वृद्धिमात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसबाट संकलित राजस्वलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुदृढीकरण, नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कोष स्थापना, तथा बालबालिकामा स्वस्थ खानपान प्रवद्र्धनका लागि पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
