काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ अनुरूप राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरको हो ।
आठवटा राष्ट्रियस्तरको निजमती कर्मचारीहरूको र चारवटा राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरिएको श्रम तथा सुरक्षाजन्य विभागले जनाएको छ । विभागका बुधबार भएका निर्णयअनुरूप उक्त संख्यामा ट्रेड युनियन खारेज गरिएको हो ।
राष्ट्रियस्तरको निजमती कर्मचारीहरूको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च खारेज भएको हो ।
साथै नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रियस्तरको निजमती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज भएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) अन्तर्गत श्रम विभागमा दर्ता भई उक्त संघहरू क्रियाशील रहेका थिए ।
त्यस्तै राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी यूनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन खारेज भएको हो । यी संघहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) अन्तर्गत श्रम विभागमा दर्ता भई क्रियाशील रहेका थिए । यी कर्मचारी संघहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र तराईका राजनीतिक दल निकट रहेका थिए ।
सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै ट्रेड युनियन खारेज गरिएको विभागका प्रवक्ता इ. मणिनाथ गोपले बताए । २० वैशाखमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए । सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ ( दोस्रो संशोधन, २०६४) खारेज गरेसँगै ट्रेड युनियनहरूको औचित्य सकिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सरकारी सम्पूर्ण निकायहरूमा रहेको ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले मन्त्रालय/विभाग/आयोग/सचिवालय/निकायहरू (सबै) लाई पत्र जारी गर्दै सम्पूर्ण निकायहरूमा रहेको ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दिएको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार १२ वटा ट्रेड युनियन संगठनहरू खारेज गरको हो ।
त्यस्तै विभिन्न संघ संस्थामा काम गर्ने अधिकारीहरूले कर्मचारीहरूको हक हित र सुरक्षाको लागि संगठन तथा टे«ड युनियनहरू निर्माण गरेका थिए । कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक दलको आडमा काम नगर्ने प्रवृत्ति भने हावी रहेको थियो । काम नगर्ने तर सरकारी सेवा सुविधा लिने र आफूभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीहरू फेरबदल गर्न समेत संगठनहरू क्रियाशील हुँदा विवादमा पर्दै आएका थिए । सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेज प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विरोध भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहे पनि संसद्को बाटो छलेर सरकारले अध्योदश ल्याएको प्रति कर्मचारी संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । कर्मचारीहरूले उपभोग गरिरहेको ट्रेड युनियन अधिकार प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कटौती गरेर सरकारले संगठित हुन पाउने हक कुण्ठित गरेको कर्मचारी संगठनहरूले आरोप लगाएका छन् । निजामती सेवामा स्वेच्छाचारी पजनी गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यादेश आएको निजामती कर्मचारी संगठनहरूको ठहर छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठनको अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टलगायतका अधिकारीले सरकारको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठन बनाएर कर्मचारीजगतमा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै संगठनको आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारले संसद्बाट कानुन बनाएर यस्ता संगठनको कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा अध्योदशमार्फत उक्त कारबाही अघि बढाउनु गलत भएको जानकारहरू बताउँछन् । विभिन्न कार्यालयमा भएका कर्मचारी संगठनलाई सुधार गर्नुको साटो सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर खारेज गर्नु भने गलत रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलेले जारी गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ बाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको व्यहोरा जानकारीमा रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरूलाई ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालय/विभाग/आयोग/सचिवालय/निकायहरू (सबै)मा रहेका निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन (आधिकारिक ट्रेड युनियन समेत)का विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालयहरू बन्द गरी, उक्त समिति र समितिमा आबद्व रहेका कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियनको प्रयोजनका लागि कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायतका अन्य सेवा सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति उपयोग गरेको भए सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिई ट्रेड युनियनका विभिन्नस्तरका समितिमा आवद भएका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
मंगलबार सचिवस्तरीय निर्णयानुसार सरोकारावालमा उक्त अनुरोध गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्पूर्ण अर्थात् १५ वटा मन्त्रालय र सम्बद्ध सम्पूर्ण निकायलाई उक्त निर्देशन दिएको थियो ।
