सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रका सीमान्तकृत नागरिकबाट छिमेकी देशबाट आयात गरेका नेपालको भन्दा निकै सस्ता हुने उपभोग्य सामग्रीमा सय रुपैयाँमै कर लगाउने नीति अवलम्बन गरेको अवस्थालाई व्यंग्य गर्ने खालको एउटा अर्को ठूलो अंकमा हुने गरी निरन्तर कर छलीको अर्को विवरण समाचारमा आइरहेका छन् । यो विवरण हेरियो भने सरकारको सय रुपैयाँमा कर लाउने नीतिले हेपिएका जनतालाई कसरी थप हेप्न खोजिएको रहेछ भन्ने प्रष्ट पर्छ । यसले करका नाममा नेपाली जनताले नेपालको भन्दा निकै ठूलो मात्रामा मूल्य फरक पर्ने अर्थात् सस्तो हुने वस्तुको उपभोग गर्न हुँदैन कि भन्ने राज्यले नै धारणा बनाएको बुझाउँछ । त्यतिमात्र होइन, उच्च वर्गले जे गर्दा पनि हुने र निम्न वर्गका नागरिकले भने सौपचासमा लाग्ने कर नतिरे जेल जानुपर्ने अवस्थाको पनि यी विवरणले उजागर गर्छन् । यो प्रसंग हो विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा विगत लामै समयदेखि करोडौँ करछली गरिएको अवस्था । त्यसलाई राज्यकै निकायले जानकारी गराउँदा पनि नरोकिएको अवस्था छ । जसले मिलेमतोको समेत पोल खोलेको देखिन्छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा अत्यधिक मात्रामा खपत हुने गरेका छन् । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थमा हुने उतार चढावले त यी सवारीसाधनप्रति उच्चतहका उपभोक्ता आकर्षित हुने क्रम बढ्दो छ । यता यिनै साधनमा करछलीको स्वरुप उच्च देखिको छ । यस्तो कुरा सरकारी निकायकै विभिन्न अध्ययनले बताइरहेको पाइन्छ । अहिलेको प्राथमिकता भनेको सीमामा हुने सय रुपैयाँका सामानमा निगरानी बढाउने कि विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा भइरहेको करोडौँका करछलीलाई रोक्ने भन्ने एउटा गम्भीर विषय हुन सक्दछ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका विषयमा सरकार केन्द्रित भए विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा कसरी करछली भइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नै भनेको छ, आर्थिक ऐन, २०८०ले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य ) ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य) बाट जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको देखिएन । साथै, यातायात कार्यालयले समेत ती सवारीसाधनको रोड ओर्दिनेसमात्र जाँच गर्ने गरेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनकै शब्दमा– विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेस्ट रिपोर्टसमेत संलग्न छैन । ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ । तथापि रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरूको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य) बाट जाँचपास भएको देखिन्छ । भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट दुई अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट एक अर्ब तीन करोड २५ लाख २० हजारसमेत तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ । अब सरकारले नै भनोस् सय रुपैयाँमा कर खोज्ने कि करोडौंका मोटर गाडीको ।
