बहुमतका सन्दर्भमा संसारभरीको सर्वमान्य विषय वा प्रचलन हो कुनै पक्षमा एकाउन्न प्रतिशत पुग्नु । गणितीयदेखिका सबै हिसाब किताब यसकै आधारमा हुन्छ । जसका पक्षमा एकाउन्न प्रतिशत पुग्छ अर्थात् अर्कोभन्दा एक अंक बढी हुन्छ उही बहुमतवाला ठहरिन्छ र अर्कोपक्ष स्वत अल्पमतको मानिन्छ । एकारित एकाउन्न प्रतिशत पुग्नासाथ अर्कोतिर उनन्चास प्रतिशतमात्र बाँकी रहन्छ । जहाँ कसैको अर्थात् यसरी मत गनिने ठाउँमा बराबरको मत बाँकी रहँदैन वा नरहनु हुने हो तर यो सर्वमान्य अवस्थालाई हालको सरकारले बदल्न खोजेको देखियो । कुनै पदाधिकारीको उपस्थितिमा मत बराबर भए पदको भारले एउटा मतको भार दुईवटा मानेर बहुमत कायम हुनुपर्ने भन्ने सरकारले आफ्नो मान्यता स्थापित गराउन राज्यको सर्वाेच्च निकायमा गरेको पत्राचारले केरकाले बहुमतको अवस्थलाई पनि आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्न खोजेको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडाभएको छ । सरकारको यो प्रस्ताव स्थापित हुन पाएको थियो भने एक प्रकारको अनर्थ नै हुने थियो होला ।
सरकारले केहीअघि राष्ट्रपतिलाई लेखेको प्रष्टिकरण पत्रमा संवैधानिक परिषद्मा मत बराबर हुँदा प्रधानमन्त्रीपक्षको बहुमत भएको मानिनुपर्छ भनेर उल्लेख भएको छ । उसको भनाइमा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने गरी कुनै निर्णय हुने अवस्था परिकल्पना गर्न सकिदैँन । तर प्रधानमन्त्रीसहित तीनजनाको उपस्थितिमा तिनैजनाले एकातिर लागेर गरेको निर्णय बहुमतको निर्णय हुने उसको यस्तो दाबीले मान्यता पाए छजना सदस्य रहेको ठाउँमा तीनजनालाई नै बहुमत मानिँदा प्रधानमन्त्री एक व्यक्ति दुईमत हुन जान्छ । सरकारले राष्ट्रपति समक्ष लेखेको पत्रमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, संवैधानिक परिषद्मा रहने छजना सदस्यमध्ये चारजनाको उपस्थितिले कुल सदस्यको बहुमत भई गणपूरक संख्या पूरा हुने देखिन्छ, गणपूरकमा कुल संख्याको बहुमत पूरा भएपछि बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी कम्तीमा तीनजनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने छ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा स्पष्टीकरण राखिएको छ, अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य गरी परिषद्को पूर्ण उपस्थित हुँदा यो संख्या बिजोर नभई जोर भएकोले कुनै प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा मत बराबर अर्थात् तीन÷तीनको संख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानी निर्णय गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो, परिषद्को बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्न उचित हुने हुँदा सो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारको यो दाबीले प्रधानमन्त्रीसमेत सदस्य रहेको अवस्थामा र उसको अध्यक्षतामा बैठक मत बराबरी भए अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानिने नजीर स्थापित गर्छ । यसो भयो भने मत बराबर भएको खण्डमा जुन संस्थाका प्रमुखलाई निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको छ । तिनले दुईवटा मत दिन पाउने भए । जस्तो प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नै भनौं उनले कुनै विषयमा मत बराबरी भए मत दिन्छन् र त्यसकै पक्षमा निर्णय भएको अर्थात् बहुमत मानिने छ । तर अहिलेसम्म उनको एउटा मतको मूल्य दुईवटा बराबर हुने प्रचलन छैन हुँदैन पनि । तर अहिले सरकारबाट जे प्रस्ताव भयो, त्यसले व्यक्ति वा पदाधिकारी एउटा उसले हालेको एउटै मतभने दुईपटक गन्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्छ । निश्चय नै अहिलेको सरकारसंग दुईतिहाइको मत छ । त्यसको अर्थ बहुमतकै अपव्याख्या गर्नका लागि हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । एउटा व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारले दुईवटा मत हुन सक्दैन । यसका बारेमा सरकारले थप प्रष्ट कपार्न आवश्यक देखिन्छ वा यो धारणा खारेज गर्नुपर्छ ।
