काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउन सरकारसंग आग्रह गरेको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका लागि २८ बुँदे सुझाव दिँदै निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान हुनेगरी आर्थिक नीति लिन आग्रह गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले समक्ष उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो । अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्लो समय निर्माण सामग्री, इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा भएको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गर्दै निर्माण क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिँदा निर्माण उद्योगमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको बताए । महासंघले पेश गरेका सुझावहरूमा बजेट र स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा निर्माण व्यवसायीलाई मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका अगाडि सारेको छ ।
त्यस्तै, सडक निर्माणको क्रममा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र निस्कने ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीमा स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाउने व्यवस्था संशोधन गर्न, निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन तथा क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन महासंघले माग गरेको छ । कर प्रणालीतर्फ महासंघले आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बाँकी साँवा रकममा लाग्ने ब्याज, जरिवाना तथा हर्जाना मिनाहा गरी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, कर निर्धारणमा भएका त्रुटि, मिसम्याच तथा जेभी कम्पनीहरूको करसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी सुझावमा निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने हेभी उपकरण तथा सवारी साधन आयातमा भन्सार सहुलियत दिनुपर्ने, रिकन्डिसन उपकरणको नामसारी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने तथा निर्माण सामग्रीमा लगाइँदै आएको कवाडी कर खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई कम्तीमा तीन वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ उपलब्ध गराई कालोसूचीको व्यवस्था खुकुलो बनाउन, चेक अनादरकै आधारमा कालोसूचीमा नराख्न तथा निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी प्रवाह बढाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । त्यस्तै, परियोजना सम्पन्न नहुँदासम्म बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने, मूल्य समायोजनका लागि प्रयोग हुने राष्ट्र बैंकको सूचकांक यथार्थपरक बनाउनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीले समेत बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । महासंघले निर्माण क्षेत्र मुलुकको पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख आधार भएकाले आगामी बजेटमार्फत निर्माण उद्योगलाई राहत, सहजीकरण र प्रोत्साहन प्रदान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फूयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बहुमतको आधारमा उक्त आदेश दिएको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फूयालले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका छन् । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको उल्लेख गरेका छन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘हाललाइ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी जेठ ६ गतेलाई बोलाएको छ । अदालतले आधार कारण खुलाइ बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।
