काठमाडौं । सरकारले संघमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ वटा कायम गरे पनि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको संख्या भने २५ वटा नै कायम हुनेछ । मन्त्रालयसँगै मन्त्रीहरूको संख्या तोक्न भने नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ संशोधन गर्नुपर्नेछ ।
अहिले संविधान संशोधन नभएको कारण मन्त्रीको संख्या यति नै हुने भनेर तोक्न भने सरकारले पाउने छैन । यद्यपि सरकारले खर्च कटौती गर्न मन्त्रीको संख्या २५ मा नबढाई जति थोरै पनि बनाउन पाउनेछ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको संख्या २५ भनेर तोके पनि मन्त्रालयको संख्या तोकेको छैन । मन्त्रालयको संख्या संविधानमा नतोकेको कारण सरकारले १८ वटा बनाएको हो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा संघमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् रहने उल्लेख छ । संविधानले मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई भनेर उल्लेख गरेको छ ।
संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याका कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।
अहिलेसम्म राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना पनि सांसद छैनन् । संविधान संशोधन गर्न अन्य दलहरूको सहयोग लिनैपर्नेछ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति जुट्नुपर्नेछ । अहिले संविधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गरेर के राख्ने वा हटाउने भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरू प्रवेश नै गरेका छैनन् ।
संविधान संशोधन तत्काल नहुने भए पनि खर्च कटौती गर्न भने सरकारले मन्त्रालयको संख्यामा केही कटौती गरेको छ । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने भनेर बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयका संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । एउटा मन्त्रालयका जिम्मा अर्को मन्त्रालयमा थप गरिएको छ । पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्रालयहरूलाई भने एकीकृत गरिएको छ ।
अब पूर्वधार विकास मन्त्रालय भने धेरै ठूलो भएको छ । किनकि पूर्वाधार विकासको काम गर्ने सहरी विकास मन्त्रालय भने अब भौतिक मन्त्रालयमा गाभिएको छ । सरकारले शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले जारी गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरवलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सोही योजनाअनुसार मन्त्रालयको संख्या १८ वटा बनाइएको हो ।
स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय रहनेछन् ।
