नेपाल राष्ट्र बैंकले यही वैशाख २८ गते सोमबार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् चैत्र मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदनअनुसार २०८२ चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको देखियो भने अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति तीन दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको देखियो । सो अनुसार गत आवको चैत्र महिनामा भन्दा चालू आवको चैत्र महिनामा वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्चरुपमा बढेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको सोही प्रतिवेदनअनुसार २०८२ चैत महिनामा नेपालको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ४७ प्रतिशत हुँदा सन् २०२६ मार्च महिनामा भारतको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ४० प्रतिशतमात्र देखियो । जसअनुसार नेपालमा भन्दा भारतमा सबैजसो सामान सस्तो देखियो ।
राष्ट्र बैंकको यही तथ्यांकका आधारमा पनि पछिल्लो केही बर्ष नेपालमा लगाताररुपमा मूल्य वृद्धि भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र घरभाडासम्मको मूल्य आकासिएको छ । आम्दानी स्थिर भए पनि खर्च निरन्तर बढ्दा सर्वसाधारण नेपालीको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । मूल्यवृद्धि अर्थात् महँगी केवल आर्थिक सूचकमात्र होइन, यो प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनस्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो । विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारहरू यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा परिरहेका छन् ।
नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च बढ्छ, त्यसको असर खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म पुग्छ । अहिले बजारमा चामल, दाल, तेल, ग्यास, तरकारी, दूध, मासु लगायतका वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । तर सर्वसाधारणको तलब तथा आम्दानी भने त्यही अनुपातमा बढेको छैन । परिणामतः आम मानिसको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च विगतको तुलनामा दोब्बर नजिक पुगेको छ । घरभाडा, यातायात, विद्यालय शुल्क, स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्नमा हुने खर्चले धेरै परिवारलाई ऋण लिन बाध्य बनाएको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब सीमित हुँदा परिवार धान्न कठिन भइरहेको अवस्था छ । दैनिक ज्यालादारी मजदुर, किसान, साना व्यवसायी र निम्न वर्गीय नागरिकको अवस्था अझै पीडादायी बनेको छ । मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो असर खाद्य सुरक्षामा परेको छ । पहिले सहज रूपमा दुई छाक खान सक्ने परिवार अहिले खर्च कटौती गर्न बाध्य छन् । धेरै परिवारले पोषणयुक्त खाना कम खान थालेका छन् । दूध, फलफूल, मासुजस्ता पोषिलो खानेकुरा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा बन्दै गएका छन् । यसले बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । गरिब परिवारमा कुपोषणको जोखिमसमेत बढ्दो छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि महँगीको असर स्पष्ट देखिन्छ । निजी विद्यालयहरूको शुल्क वृद्धि, स्टेसनरी सामग्रीको मूल्य वृद्धि र यातायात खर्चले अभिभावकलाई ठूलो आर्थिक भार थपेको छ । कतिपय अभिभावकले छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू अतिरिक्त खर्च धान्न नसकेर विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति समेत बढिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र झन् संवेदनशील बनेको छ । औषधि, उपचार र अस्पताल सेवाको खर्च अत्यधिक बढ्दा सर्वसाधारण उपचारबाटै वञ्चित हुने अवस्था आएको छ । सामान्य रोगको उपचार गर्न पनि हजारौं रुपैयाँ खर्च हुने भएपछि गरिब परिवार अस्पताल जान डराउने स्थिति छ । निजी अस्पतालको महँगो शुल्क र सरकारी अस्पतालको कमजोर सेवा प्रणालीले नागरिक थप पीडित बनेका छन् ।
यातायात क्षेत्रमा इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर परेको छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्दा कामकाजी वर्गलाई दैनिक आवतजावत गर्न कठिन भएको छ । गाउँदेखि सहरसम्म सामान ढुवानी महँगो हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा वस्तुको मूल्य अझ बढी हुने गरेको छ । यसले सहरभन्दा गाउँका नागरिक अझ बढी प्रभावित भएका छन् । महँगीसँगै बेरोजगारी र न्यून आयको समस्या जोडिँदा धेरै परिवार मानसिक तनावमा परेका छन् । महिनाभरि काम गरेर कमाएको पैसा केवल आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नमै सकिने अवस्था छ । बचत गर्ने क्षमता घटेको छ । बैंकको ऋण, सहकारीको कर्जा र दैनिक खर्चको चापले धेरै परिवार आर्थिक संकटमा फसेका छन् । यसले घरेलु हिंसा, पारिवारिक तनाव र सामाजिक असन्तोषसमेत बढाउने खतरा पैदा गरेको छ । किसानहरू पनि मूल्यवृद्धिबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । मल, बीउ, विषादी र कृषि उपकरणको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत महँगो भएको छ । तर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् । बिचौलियाले बढी नाफा कमाउने र किसान घाटामा जाने अवस्था कायम छ। परिणामतः कृषि पेशाप्रति युवाको आकर्षण घट्दो छ ।
मूल्यवृद्धिले साना तथा मझौला व्यवसाय पनि प्रभावित भएका छन् । पसल भाडा, बैंक ब्याजदर, कर्मचारी तलब र सामान खरिद खर्च बढ्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले व्यापार घटेको छ । धेरै साना व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा महँगी बढ्नुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय कारणसँगै आन्तरिक कारण पनि छन् । कमजोर बजार अनुगमन, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अस्थिर सरकारी नीति र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको अभावले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । सरकारले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा सर्वसाधारण नागरिकले यसको प्रत्यक्ष भार बोक्नुपरेको छ ।
सरकारले मूल्य नियन्त्रण र नागरिक राहतका लागि प्रभावकारी नीति ल्याउन आवश्यक छ । बजार अनुगमनलाई कडाइ गर्नुपर्छ। कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउन सके नागरिकको आर्थिक भार केही कम गर्न सकिन्छ । न्यूनतम तलबलाई बजार मूल्यअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । आर्थिक नीतिहरू जनमुखी र व्यवहारिक बन्न नसकेसम्म महँगीको समस्या समाधान हुन कठिन छ ।
नेपालमा मूल्यवृद्धि केवल आर्थिक समस्या होइन, यो सामाजिक न्याय र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । जब आम नागरिकले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ, तब त्यो राष्ट्रको समग्र विकासका लागि चिन्ताजनक संकेत हो । सर्वसाधारण नेपाली जनता अहिले महँगीको चर्को मारमा परिरहेका छन् । यदि राज्यले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने यसले भविष्यमा अझ ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले महँगी नियन्त्रण आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।
