४५ दूरसञ्चार कम्पनीले तिरेनन् ३५ करोडभन्दा बढी रोयल्टी, महालेखाको असुल गर्न निर्देशन

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका ४५ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी रकम नतिरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त वित्तीय विवरणको परीक्षण गर्दा ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी असुल हुन बाँकी देखिएको हो ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पेश गरेको विवरणअनुसार उनीहरूको कुल आम्दानी ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । सोही आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले हुन आउने ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म दाखिला नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले बक्यौता रकम मात्र नभई आवश्यक जरिवानासमेत निर्धारण गरी सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट शीघ्र असुल गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, राजस्व संकलन र सरकारी अनुगमन प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।