काठमाडौं । गत वैशाख ३१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दूरसञ्चार सेवाशुल्क छली प्रकरणमा ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
्
भेषराज लुइँटेलद्वारा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानलाई ‘अगाडि नबढाउने’ निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भन्दै दिएको आदेशले वर्षौँदेखि दूरसञ्चार सेवाशुल्क छलीको माध्यमबाट राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा पुर्याइएको विषयलाई पुनः जीवित बनाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडसहित विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट शुल्कलाई कृत्रिम रूपमा ‘सपोर्ट र मेन्टेनन्स’ शीर्षकमा विभाजन गरेर कम दूरसञ्चार सेवाशुल्क तिरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, कानुनले अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र ‘मर्मत सम्भार’ शुल्कमा छुट दिन मिल्ने व्यवस्था हुँदा पनि कतिपय कम्पनीहरूले १०० प्रतिशतसम्म रकमलाई त्यही शीर्षकमा देखाएर राज्यलाई ठूलो राजस्व नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान फाइलमा समावेश बिलहरूमा वल्र्डलिंकले इन्टरनेट र सपोर्ट र मेन्टेनन्स शीर्षकमा बराबर रकम देखाएको तथा इन्टरनेट भागमा मात्र दूरसञ्चार सेवाशुल्क उठाएको विवरण भेटिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक ऐन २०७७ देखि २०८१ सम्मका प्रावधान, दूरसञ्चार नियमावली तथा नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसँग तुलना गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त छुट लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार यो प्रकरणबाट मात्रै राज्यले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप राजस्व असुल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ ।
तर अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीको भूमिका रहेको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । अब सर्वोच्च अदालतको आदेशले त्यही निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अदालतले राजस्वसँग जोडिएको विषय सार्वजनिक सरोकार र राज्यको हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको भन्दै तत्काल रोक लगाएको हो ।
यो आदेशलाई धेरैले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्वकानुन मन्त्री अनिल सिन्हा, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी तथा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीमाथिको ‘कानुनी झापड’का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । वर्षौँदेखि ‘नीतिगत व्याख्या’को नाममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई लाभ पुर्याइएको आरोप अब सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अझ रोचक कुरा, हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत दूरसञ्चार सेवाशुल्क सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएको छ । यसले राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान र भेषराज लुइटेलले उठाएको विषय वास्तविक राजस्व सरोकारसँग सम्बन्धित रहेको थप पुष्टि गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
वर्ल्डलिंकले शक्तिशाली पहुँच, शीर्ष कानुन व्यवसायी तथा ठूलो प्रभाव प्रयोग गरेर अनुसन्धान रोक्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्यो प्रयास असफल भएको चर्चा सुरु भएको छ । अब प्रश्न उठेको छ— ‘के नेपालमा वर्षौँदेखि दूरसञ्चार सेवाशुल्कको नाममा राज्यलाई व्यवस्थित रूपमा राजस्व छलिँदै आएको थियो ?’ यो मुद्दाले अब केवल वल्र्डलिंक मात्र होइन, सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्र, कर प्रशासन, दूरसञ्चार नीति निर्माण प्रक्रिया तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिकामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ ।
