नेपालमा यतिबेला एकातिर राजनीतिक अन्योलता कायमै छ भने अर्कातिर सरकारले आगामी आब ०८३/८४ को बजेटका लागि संसद्मा छलफल थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्रिबजेटमाथिको छलफललाई तीब्र बनाउनुभएको देखिन्छ । जेठ चारगतेबाट थालिएको प्रिबजेटमाथिको छलफलले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको छ । किनकि गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट सत्ता र शक्तिमा आएको वर्तमान सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण नै स्पष्ट हुनसकेको छैन । एकातिर संविधानत देशमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्था छ भने अर्कातिर वर्तमान सरकारका पछिल्ला कदम र गतिविधिहरू बहुदलीयताको विपरित देखिएका छन् । वर्तमान सरकारले देशमा विद्यमान दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खालका गतिविधि गरेका कारण नयाँ बजेटमा समेत अन्योलता छाएको हो । त्यसैगरी संघीय शासनका कारण देशको कुल बजेटको अधिकांश हिस्सा राजनीतिक परिचालनमै खर्च हुनेगरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट नगरी प्रिबजेटका बारेमा छलफल गर्नु÷गराउनु अर्को थप अन्योलताको विषय हुन्छ । यसअघि नै विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आआफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अवस्था र समस्याहरू प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा आगामी बजेट सबैका लागि सामूहिक परीक्षण हुने उल्लेख गर्दै अनिवार्य दायित्व र राजस्वबीचको असन्तुलनका कारण बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको समेत बताइसक्नुभएको छ । उहाँले सुशासन, संस्थागत सवलीकरण, सदाचार नीति, आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विस्तार, हरित उत्पादन, पूर्वाधार विकास, मध्यम वर्गको विकास, विपन्न वर्गको उत्थान र समावेशी शक्तिको विस्तारलाई बजेटका मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयहरूको प्राथमिकता स्पष्ट गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनुशासन र समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताउने गर्नुभएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐनअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अगावै छलफलभई पारित गरेर सरकारलाई सुझाव दिइसक्नुपर्छ । सो ऐनको दफा ११(१) मा प्रत्येक आबका लागि यस ऐनबमोजिम विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार पनि यसपटक प्रिबजेट छलफलमा निकैनै ढिलाइ भएको देखिएको छ । उपरोक्त ऐनमा भनिएअनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता एक महिनाअगावै अर्थात् वैशाख १५ भित्र संसद्मा पेश गरिसक्नुपथ्र्यो । तर झण्डै २० दिन ढिला गरेर संसद्मा छलफल थालिएको छ । त्यसैगरी सो ऐनको दफा ११(२) अनुसार बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संसद्मा पेश भएपछि सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा वैशाख मसान्तभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थमन्त्रालयमा पठाउन सक्ने भनिएको छ । सरकारले यसपटक बजेट अधिवेशन नै वैशाख २८ मा बोलाएको र सोही दिन नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका कारण बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने कार्यसूची पर धकेलिएको हो । गत वैशाख २८ गते टेवल भएको नीति तथा कार्यक्रम ३० गते नै पारित गरिएकाले त्यसमा समेत पर्याप्त छलफल र परिमार्जन हुन पाएको छैन । अब बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यही जेठ ४–५ मा छलफल गरेर छ गते नै पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । जसले गर्दा बजेटका बारेमा पनि खासै छलफल नहुने संकेतहरू देखिएका छन् । प्रिबजेट भन्ने शब्दको अर्थले सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि गरिने तयारी, छलफल, सुझाव संकलन, र आर्थिक अवस्थाको समीक्षालगायतलाई जनाउँदछ । प्रिबजेटमा विभिन्न मन्त्रालयबाट खर्च र योजनाको प्रस्ताव मागिन्छ । व्यवसायी, उद्योगी, अर्थविद् र सर्वसाधारणबाट समेत सुझाव लिइन्छ । कर बढाउने वा घटाउने सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरिन्छ ।
आगामी वर्षको आर्थिक नीति र प्राथमिकता तय गरिन्छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको अनुमान तयार गरिन्छ । प्रिबजेटको उद्देश्य राम्रो र व्यवहारिक बजेट बनाउनु, अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्नु, जनताको आवश्यकताअनुसार योजना ल्याउनु विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो । नेपालमा सामान्यतया अर्थमन्त्रालयले बजेट आउनुअघि निजी क्षेत्रसँग छलफल, राजस्व परामर्श, मन्त्रालयगत बैठक, आर्थिक सर्वेक्षणजस्ता काम गर्ने यसअघिको चलन थियो । तर यसपटक त्यसमा पनि कमी आएको देखिएको छ । त्यसैले हालको अवस्थामा आगामी बजेट कस्तो आउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । तथापि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आब ०८३÷८४ को बजेट अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रुपान्तरणकारी हुने बताउनुभएको छ । गत आइतबारमात्र अर्थमन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटका सन्दर्भमा दिएका सुझाव ग्रहण गर्ने क्रममा मन्त्री डा. वाग्लेले उपरोक्त कुरा बताउनुभएको थियो । सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले रास्वपाले देशको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएको र अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ जनादेश पाएको सरकारको बजेटको परम्परागत ढाँचालाई तोड्ने दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले आगामी आबमा सबै काम गर्न नसकिने तर पाँच वर्षभित्रमा क्रमशः अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका काम गर्न सक्नेगरी सरकारले तयारी गरेको पनि बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै काम गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुग्ने, लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेगरी आउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको समाचार बाहिर आएको छ ।
अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हुँदा रुपान्तरणकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको धारणा राख्नुभएको पाइएको छ । हरेक वर्ष कर नीति बद्लिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको उद्योगी एवं व्यवसायीहरूको ठहर छ । उनीहरूले निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतमात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको र जीडीपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एसियाकै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको कुरालाई पनि उद्योगी÷व्यवसायीहरूले गम्भीरताका साथ उठाउने गरेका छन् । उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको महासंघको धारणा रहेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका जानकारहरूले रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन् । महासंघले नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार हुनका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको पाइन्छ । खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टाअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्न पनि माग गरिएको छ । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग (टनेल) र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पीपीपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फन्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहनगर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको देखिएको छ ।
उद्योगी/व्यवसायीहरूले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउने ठोस कदमको अपेक्षा राखेको पाइएको छ । त्यसैगरी उनीहरूले व्यावसायिक वातावरणको सुरक्षा र उद्यमशीलताको अपराधीकरणका विषयमा पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको पाइन्छ । त्यसैगरी मन्त्री डा. वाग्लेले नै नेपालले अब आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउने गर्नुभएको छ । मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्तमान सरकार पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल चल्ने दाबी गर्दै यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने पनि बताउने गर्नुभएको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले भौगोलिक जटिलतालाई चिर्न डिजिटलाइजेसन नै प्रमुख अस्त्र हुने उहाँको तर्क रहनेगरेको छ । सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनैका लागि सूचना प्रविधि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको र यसले सेवा प्रवाहमा क्रान्ति ल्याउने उहाँको भनाइ रहेको छ । उहाँले सुशासन र आर्थिक वृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्रसहित अघि बढ्ने पनि बताइसक्नुभएको छ ।
विगतमा नीतिगत कब्जा र भ्रष्ट राजनीतिज्ञसँगको अस्वस्थ सम्बन्धका कारण व्यावसायिक वातावरण धमिलिएको उहाँको ठहर रहेको छ । उहाँले अब त्यो अन्त्य हुने बताउनुभएको छ । उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा आफूहरू निर्मम र कठोर हुनेछौँ, तर इमान्दार उद्यमीहरू डराउनुपर्ने अवस्था छैन पनि भन्ने गर्नुभएको छ । मन्त्री डा. वाग्लेले आगामी सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी तीन हजार डलर पु¥याउने र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब डलरको हाराहारीमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभएको छ । यसरी वर्तमान सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, विभिन्न पार्टीहरूले दिएका सुझाव, निजी क्षेत्रको धारणा र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका भनाइ तथा देशको वस्तुगत अवस्थाका बारेमा मेल देखिएको छैन । जसले गर्दा नयाँ बजेटका बारेमा धेरै अन्योलताहरू रहनु स्वाभाविक छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा बजेटको तयारी गर्दा सुरक्षा, स्थिरता, र दिगो विकासका पक्षलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
हालको जस्तो राजनीतिक अन्योलताको बेला, अनावश्यक प्रोजेक्टहरू वा ठूलो पुँजीगत खर्चलाई स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नयाँ कर लगाउने वा कर दरमा ठूलो परिवर्तनले अस्थिरता बढाउन सक्छ, त्यसैले हालको कर संरचनामा धेरै परिवर्तन गरिनु उपयुक्त हुँदैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दा नीतिगत स्थिरता र पारदर्शिता स्पष्ट देखिनु जरुरी हुन्छ । जसले जनविश्वास निर्माणमा सहयोग गर्दछ । नयाँ खर्चमा जानुभन्दा पहिले वर्तमान श्रोतको प्रभावकारी उपयोग जाँच गरिनुपर्दछ । राजनीतिक अन्योलताको बेला बजेटलाई अत्यावश्यकता, स्थिरता, दिगो विकास, र सामाजिक सुरक्षा केन्द्रित बनाउनुपर्छ । जसले आर्थिक धक्का कम गर्ने र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्ने काम गर्दछ । देशको राजनीतिक गन्तव्य स्पष्ट नभएसम्म बजेटमा धेरै चलखेल गर्नु उपयुक्त हुँदैन । जसका बारेमा देशका अर्थमन्त्री र बजेट निर्माणमा लागेका सरकारी अधिकारीहरू सचेत हुनु आवश्यक छ ।
