नेपालमा बेरुजु फर्स्योटको समस्या दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा भन्ने नै हो भने करिब ३३ प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने श्रेणीमा पर्छ । कुल बेरुजु सात खर्ब नाघिसकेको छ । तर राज्य निकायहरूले बेवास्ता गर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । फलतः राष्ट्रमा आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विषय पछिल्लो समय झन् जटिल बन्दै गएको छ । जुन राज्यकोषबाट खर्च भएको रकम नियमअनुसार प्रयोग भयो वा भएन भन्ने विषय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको केन्द्रविन्दु हो । तर विगत केही वर्षदेखि नेपालमा बेरुजु अर्थात् अनियमित खर्चको आकार निरन्तर बढ्दै गएको तथ्यांकले सार्वजनिक प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बेरुजुको रकम हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँले बढिरहेको छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने बेरुजु फस्र्योट गर्ने काम अत्यन्त सुस्त छ । यसले आर्थिक अनुशासन कमजोर भएको मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग संस्थागत हुँदै गएको संकेत गर्दछ ।
बेरुजु भनेको के हो? सरकारी वा सार्वजनिक निकायले कानुन, नियम, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गरेको, प्रमाण कागजात नदेखाएको, असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको, पेस्की म्याद नाघेको वा अन्य अनियमितता देखिएको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्कीमा वर्गीकरण गरिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बारम्बार उल्लेख हुने यो शब्दले नेपालको आर्थिक अनुशासनको कमजोरीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । विगतका वर्षहरू हेर्दा बेरुजु निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । केही वर्षअघि ४–५ खर्बमा सीमित यो रकम अहिले ७ खर्ब ५५ अर्ब नाघिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थपिएको थियो भने अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै ट्रेन्ड देखिन्थ्यो । संघीय सरकारको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । यसमा करिब ३ खर्ब ७८ अर्ब, स्थानीय तहमा २ खर्ब २० अर्ब र अन्य संस्थाहरूमा पनि ठूलो अंश छ । अर्थ मन्त्रालय एक्लैले संघीय बेरुजुको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । यो आश्चर्यजनक छ किनकि वित्तीय अनुशासनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको निकायबाट नै यस्तो अनियमितता देखिनुले समग्र प्रणालीको कमजोरी उजागर गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बेरुजुको प्रतिशत लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा १–२ प्रतिशत छ, तर कुल रकम ठूलो छ ।
बेरुजु बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये पहिलो कमजोर आर्थिक अनुशासन पनि हो । सरकारी निकायहरूले बजेट खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना नगर्ने, खरिद नियमावली उल्लंघन गर्ने, समयमा हिसाब बुझाउन नसक्ने र कागजात सुरक्षित नराख्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । धेरै कार्यालयमा खर्चलाई उपलब्धिसँग जोडेर हेर्ने संस्कार कमजोर छ । फलतः आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि बेरुजु बढाउने गरेको छ । विक्रम संवत् २०८२ भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा १७९ निकायका कागजात क्षति हुँदा १ खर्ब ४७ अर्बको लेखापरीक्षण नै हुन सकेन । यो घटनाले अभिलेख संरक्षण र पारदर्शिताको कमजोरी देखायो । यसरी हेर्ने हो भने बेरुजु बढ्नुका धेरै कारणहरु रहेका छन् । पहिलो, प्रक्रियागत लापरबाहीमा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावली पालना नगरी खर्च गर्ने, ठेक्का विना काम गर्ने, टुक्रे–टुक्रे खरिद गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । दोस्रो, प्रमाण कागजातको अभावमा धेरै बेरुजु बिल भर्पाइ, सम्झौता वा अन्य कागज पेस नगरेर सिर्जना हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रमाण नदेखाएकै कारण ३६ अर्बभन्दा बढी बेरुजु छ । तेस्रो, पेस्की व्यवस्थापनको कमजोरीमा म्याद नाघेका पेस्की बेरुजुमा रूपान्तरण हुन्छन् तर अद्यावधिक अभिलेख राख्ने र असुल गर्ने प्रक्रिया सुस्त छ । चौथो, आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमनको अभावका कारणले गर्दा कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत र जिन्सी शाखाको जिम्मेवारी स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि जवाफदेहिता कमजोर छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी छैन् । पाँचौं, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्कृतिमा विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा जथाभावी खर्च गर्ने असार अन्तिम साताको संस्कृति अझै कायम छ । ठूल–ठूला आयोजनामा राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार र कमिसनको भूमिका पनि छ । छैटौं, संस्थागत र प्राविधिक कमजोरीमा डिजिटल प्रणालीको कमी, तालिमको अभाव र समन्वयको कमीले समस्या थप्छ ।
सामान्य अर्थमा भन्ने नै हो भने बेरुजु भन्नाले कानुन, नियम, कार्यविधि र निर्धारित प्रक्रियाविपरीत खर्च भएको वा खर्चको प्रमाण पेश नभएको रकमलाई जनाइन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थान तथा समितिहरूको लेखापरीक्षण गर्दा यस्ता त्रुटि, कमजोरी र अनियमितता औँल्याउने गर्दछ । बेरुजु सदैव भ्रष्टाचारमात्र होइन, तर धेरै बेरुजुहरू भ्रष्टाचार, लापरबाही, कमजोरी र आर्थिक अनुशासनहीनताको उपज हुने गरेका छन् । बेरुजु बढ्नुका मुख्य कारणमध्ये पहिलो हो नियम र प्रक्रियाप्रतिको उदासीनता पनि हो । कतिपय कार्यालयले आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, स्वीकृति, खरिद प्रक्रिया, वा बिल भौचरको औपचारिकता पूरा नगरी खर्च गर्छन् । दोस्रो कारण हो क्षमता लेखासम्बन्धी, खरिद, र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनबारे पर्याप्त ज्ञान नभएका कर्मचारीले पनि महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयमा भूमिका खेल्ने अवस्था रहन्छ । तेस्रो कारण हो दण्डहीनता; बेरुजु भए पनि त्यसको फर्स्योट नगर्दा वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही नहुँदा गलत अभ्यास दोहोरिरहन्छ ।
बेरुजु बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्छ । राज्यकोषको रकम दुरुपयोग हुँदा विकास आयोजनाको गुणस्तर घट्छ, सार्वजनिक सेवा कमजोर हुन्छ र जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ्छ । आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा विदेशी लगानीकर्ताले समेत नकारात्मक सन्देश प्राप्त गर्छन् । दातृ निकायले सहायता उपलब्ध गराउँदा पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई विशेष महत्व दिने भएकाले बेरुजुको उच्च दरले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा असर पुर्याउँछ । बेरुजु फर्स्योटमा बेवास्ता हुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि समेत खतरनाक संकेत हो । लोकतन्त्रमा जनताको करबाट संकलित रकम जनहितमा पारदर्शी ढंगले खर्च हुनुपर्छ । तर अनियमितता बढ्दै जाँदा जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठे पनि व्यवहारमा सुधार नदेखिँदा शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बन्ने खतरा हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमार्फत समस्या औँल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । संसदीय समितिहरूले बेरुजु फर्स्योटबारे छलफल गरे पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केही समय चर्चा हुन्छ, त्यसपछि विषय सेलाएर जान्छ । यसले संस्थागत सुधारभन्दा औपचारिकतामात्र पूरा भएको आभास दिन्छ । बेरुजु नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । शीर्ष तहबाटै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता नदेखिएसम्म सुधार सम्भव छैन । यसर्थ नियम मिच्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिक संरक्षणका आधारमा अनियमितता लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ ।
अन्तमा भन्नुपर्दा बेरुजु फर्स्योटमा बेवास्ता नेपालको वित्तीय सुशासनको सबैभन्दा चिन्ताजनक संकेतमध्ये एक हो । यो केवल लेखा त्रुटि होइन, सार्वजनिक स्रोत, संस्थागत अनुशासन र नागरिक विश्वासमाथिको आघात हो । जबसम्म खर्च गर्ने, प्रमाण राख्ने, अनुगमन गर्ने र जिम्मेवारी लिने संस्कृतिमा सुधार हुँदैन, तबसम्म बेरुजु घट्ने होइन, थपिँदै जानेछ । त्यसैले अब आवश्यक छ कागजी औपचारिकताभन्दा माथि उठेर कठोर कार्यान्वयन, पारदर्शिता, र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई सार्वजनिक प्रशासनको केन्द्रमा राख्ने संकल्प पनि हो । मूलतः बेरुजु केवल लेखापरीक्षणको विषयमात्र होइन, यो राष्ट्रको नैतिकता, शासन क्षमता र विकास संस्कृतिसँग जोडिएको सवाल हो । राज्यको प्रत्येक रुपैयाँ जनताको पसिनाबाट संकलित कर हो भन्ने चेतना सरकारी संयन्त्रमा विकसित हुनुपर्छ । अतः बेरुजु थुप्रिने र फर्स्योटमा बेवास्ता हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सकेमात्र सुशासनको आधार बलियो बन्न सक्छ । अन्यथा विकासका नाराहरू कागजमै सीमित हुनेछन् र जनताको विश्वास निरन्तर कमजोर बन्दै जानेछ ।
