उत्साहपूर्ण निर्वाचन र त्यसबाट हस्तान्तरण भएको नयाँ सत्ता थोरै दिनमा नै एकपछि अर्को गर्दै लोकतान्त्रिक राज्यसञ्चालनका लागि अस्वीकृत मान्यताहरू स्थापित गर्ने जमर्कोमा लागेको देखिन्छ । त्यसले कस्तो समाज निर्माण गर्ला भन्ने यतिबेला सबैतिर एउटा गम्भीर प्रश्नहरू खडा हुन थालेका छन् । अरु त अरु जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने थलालाई समेत आघात पार्नेगरी कार्यकारीका काम कुरा हुन थालेका भनी संसद्मा नै प्रश्न उठिरहेको अवस्था प्रकट भइरहेका छन् । यतिबेला सांसदहरूबाट नै सार्वभौमसत्ता संसद्को हो कि सरकारको भनेर निरन्तर प्रश्न सोधिइरहिएको छ तर कतैबाट उत्तर आइरहेका छैनन् । यसैबीच राज्यबाट नागरिकले न्याय पाउनुपर्ने वा दिलाउनुपर्ने निकाय अर्थात् राज्यको एउटा अंग न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको छाया पर्न थालेका दृश्यहरू धमाधम प्रकट हुन थालेका छन् । यसले अबको न्याय कस्तो होला भन्ने आम तहमा नै चिन्ता बढाएको स्थिति देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीशले दिएको आदेशलाई कर्मचारीले नमानेका घटना सार्वजनिक भयो । विज्ञहरूका अनुसार न्यायालयमा हुने विरलै घटनाका रूपमा यो कुरा आएको छ जसले न्यायालय सरकारको पूर्णरूपले छायामा परेको देखाउँछ । यो निवेदन सरकारको चाहना विपरीतको थियो ।
पछिल्लो पटक प्रकट भएको यो घटनाबाट बाहिर कस्तो सन्देश गएको छ भने अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नै अन्यायमा परेको देखियो भने सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउलान् वा पाइन्छ भन्ने आशा राख्ने ? यसको जवाफ तत्कालै दिनुपर्छ नत्र समाज न्याय पाउनेमा निराश हुँदै जान्छ । यतिबेला नै केही विशेष व्यक्तिलाई मध्यनजरमा राखेर न्यायालयलाई चलाउन थालिएको भन्ने आरोप लागिनै सकेको छ । हालै प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका सन्दर्भमा परेका रिटहरूमा दरपीठ भयो । यो नयाँ कुरा थिएन । तर त्यसलाई अर्को बाटो अन्तर्गत प्रकृयामा लाने गरिन्थ्यो । तर यो विषयमा त्यस्तो भएन । दरपीठमात्र भएन सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले त्यसविरूद्ध परेका निवेदनसमेत दर्ता गरेन ।
अदालतमा दर्ता हुने जुनसुकै प्रकारका रिट निवेदन अस्वीकृत भइरहन्छन् । तर रिट निवेदन दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा भने त्यो प्रशासनले केही गर्न मिल्दैन । दरपीठविरूद्ध निवेदन परेको अवस्थामा छिनोफानो गर्ने त इजलास नै हो । यहाँ उठेको गम्भीर विषय केहो भने त्यस्तो इजलासको अधिकार पनि कर्मचारीले प्रयोग गरेको पाइयो । अहिले उठेको प्रश्न हो, यस्तो काम कसको स्वार्थमा भयो ? सार्वजनिक भएका समाचार विवरणअनुसार नयाँ प्रस्ताव भएका प्रधानन्यायाधीशको इशारामा यो काम भएको हो । यदि यो कुरा सत्य हो भने यहीबाट न्यायको अपहरण भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसका थुप्रै कारण देखिन्छन् । न्यायमा कार्यकारीको हस्तक्षेप भयो भन्ने कुराको खण्डन भइसकेको छैन । यसले पनि यो कुरालाई बढी संवेदनशील बनाएको हुनुपर्छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका बारे नै धेरै प्रश्न उठेका थिए । चौथो नम्बरका कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्ने कुरा करि–करिब स्थापित नै भइसकेको छ । त्यसमाथि कार्यसम्पादनमा पनि तेस्रो नम्बरलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । यो कुरा इजलासमा पुगे झन् खुल्ने अवस्थालाई रोक्न दरपीठलाई प्रयोग गरिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । संविधानविद्का अनुसार कुनै पनि निवेदन वा रिट अस्वीकृत गर्न सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले सक्छ, यो उसको अधिकार क्षेत्रकै कुरा हो, तर जब त्यही दरपीठविरूद्ध निवेदन लिएर कोही आउँछ भने त्यसलाई इजलासबाटै निरूपण गरिनुपर्ने थियो, यस्तो विषय थामेर राख्नु र त्यसलाई निकास नदिनुले न्यायिक बाटो अवरूद्ध गरेको हुन्छ, त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो । कानुनी रूपले जे भए पनि सर्वोच्चको नेतृत्व कसैमाथि कृतिम प्रकारको विशेष परिस्थिति निर्माण गरेर ल्याइयो भने त्यो स्वाभाविक रूपले उतै झुकाब राख्ने हुन्छ । अहिले न्यायको क्षेत्रमा सबभन्दा बढी शंका भएको वा गरिएको ठाउँ पनि यही हो । यसबारे छिटोभन्दा छिटो प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
