सरकार यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । यसको लागि अर्थमन्त्रालयले सबै सरोकारवाला निकायहरूकोसंग आगामाी बजेटको लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहतमा बसेर सुझाब संकलन र अध्ययन गरिरहेका छन् । सो अनुसार सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका सरकारी निकायका तथ्यहहरूको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्बको हाराहारीमा रहने र बजेटमा मध्यम वर्गीय परिवारको खर्च गर्न क्षमता बढाउने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउने कार्यक्रम रहेको छ । यद्यपि बजेटको सिलिङ अर्थात् आकारमा केही तलमाथि हुन सक्छ, हामी त्यतातिर नजाऔं ।
नेपालमा हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुँदा ‘जनमुखी’, ‘समावेशी’, ‘रोजगारमुखी’ र ‘समृद्धिको आधार’ जस्ता आकर्षक शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषण सुन्दा लाग्छ अब देशले साँच्चिकै गति लिनेछ । तर बजेट कार्यान्वयनको वास्तविकता हेर्दा नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन देखिँदैन । विकास निर्माण अधुरा छन्, बेरोजगारी बढ्दो छ, कृषि संकटमा छ, उद्योगहरू धराशायी भइरहेका छन् र युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । प्रश्न उठ्छ— जनमुखी बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी कहाँ चुक्यौं ?
सबैभन्दा पहिलो कमजोरी बजेट निर्माण प्रक्रियामै देखिन्छ । हाम्रो बजेट अझै पनि सिंहदरबार केन्द्रित छ । गाउँ, किसान, श्रमिक, साना उद्यमी र स्थानीय समुदायका वास्तविक आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव, शक्ति सन्तुलन र पहुँचका आधारमा योजना छनोट हुने प्रवृत्ति बलियो छ । धेरै आयोजनाहरू अध्ययन विनै घोषणा गरिन्छन् । जनताको आवश्यकता पहिचान गर्नेभन्दा पनि लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले बजेट बाँडफाँट गरिन्छ । परिणामतः कतिपय क्षेत्रमा अनावश्यक योजना दोहोरिन्छन् भने अत्यावश्यक क्षेत्र उपेक्षित रहन्छन् । बजेटमा प्राथमिकताको अभाव छ । सीमित स्रोत भएको मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उत्पादन र रोजगारी जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो बजेट धेरै साना–साना योजनामा छरिने गरेको छ । एउटै वर्षमा सयौं योजना घोषणा गरिन्छन्, तर पर्याप्त बजेट नहुँदा अधिकांश अधुरा रहन्छन् । ‘सबैलाई केही दिने’ राजनीतिक संस्कृतिले ‘केही क्षेत्रमा प्रभावकारी लगानी गर्ने’ सोचलाई कमजोर बनाएको छ । यसले विकासलाई गति दिनुको सट्टा स्रोतको दुरुपयोग बढाएको छ ।
नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष झन् कमजोर छ । नेपालमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर मानिन्छ । हरेक वर्ष पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । यसलाई ‘असारे विकास’ भनेर आलोचना गरिन्छ । वर्षभरि योजना अघि नबढाउने र अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय विकास सम्भव हुँदैन । सडक वर्षा लाग्ने बेला कालोपत्रे गरिन्छ, पुल निर्माण अधुरा रहन्छन्, खानेपानी आयोजना वर्षौंसम्म लम्बिन्छन् । यसले जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ । भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप जनमुखी बजेटको ठूलो बाधा बनेका छन् । योजना छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रिया र भुक्तानीसम्म राजनीतिक पहुँच र कमिसनको प्रभाव देखिन्छ । विकास आयोजनाहरू गुणस्तरभन्दा पनि लाभ वितरणको माध्यम बन्न थालेका छन् । जब बजेटको उद्देश्य जनसेवा होइन, स्वार्थपूर्ति बन्छ, तब जनमुखी परिणाम आउन सक्दैन । सुशासन र पारदर्शिता विना बजेट कागजमै सीमित हुन्छ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार त दिइयो, तर क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइएन । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकार जनताको नजिक पुगेका छन् । तर धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव, योजना व्यवस्थापन कमजोरी र वित्तीय अनुशासनको समस्या देखिएको छ । कतिपय स्थानमा बजेट उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ । स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकासको मोडेल निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र लोकप्रिय कार्यक्रममै बढी ध्यान गएको देखिन्छ ।
यसबाहेक, बजेट र दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यबीच तालमेल पनि कमजोर छ । हरेक वर्ष सरकार फेरिने, नीति बदलिने र प्राथमिकता परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले विकासमा निरन्तरता आउन सकेको छैन । नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका योजनालाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीले राष्ट्रिय स्रोत र समय दुवै खेर गइरहेको छ ।
अब समाधानतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । जनमुखी बजेटका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको सहभागितामूलक योजना निर्माण हो । बजेट निर्माणमा स्थानीय समुदाय, विज्ञ, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सीमित तर प्रभावकारी प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा र रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ र उत्तरदायित्व आवश्यक छ । समयमै ठेक्का प्रक्रिया, नियमित अनुगमन र परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितालाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चको विवरण नागरिकले सजिलै हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । पाँचौं, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्नुपर्छ, ताकि संघीयताको मर्मअनुसार विकास स्थानीय स्तरबाट अघि बढोस् ।
जनमुखी बजेट केवल भाषणको शब्द होइन, नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्ने साधन हुनुपर्छ । जबसम्म बजेट निर्माणमा इमानदारी, कार्यान्वयनमा दक्षता र शासनमा उत्तरदायित्व आउँदैन, तबसम्म ‘जनताको बजेट’ भन्ने नाराले मात्रै अर्थ राख्दैन । अब बजेटलाई राजनीतिक लोकप्रियताको दस्तावेज होइन, राष्ट्रिय रूपान्तरणको मार्गचित्र बनाउने समय आएको छ ।
