काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले यथार्थपरक बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक सुधारदेखि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आठ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग भेट गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव लिएका थिए । छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आगामी बजेटका लागि आर्थिक सुधार, राजस्वको यथार्थ लक्ष्य, खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिए । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले तयारीविहीन र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिए । विद्युत् क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन आग्रह गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा माथि नराख्न सुझाव दिए । साथै अत्यधिक महत्वाकांक्षी बजेट नबनाउन, अन्तःशुल्क क्रमशः घटाउँदै लैजान र वित्तीय क्षेत्र सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गरे । करिब २० खर्बको बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्थित प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, कृषिमा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न सुझाव दिए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सकेमात्रै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने बताए । आयकरको सीमा तल्लो स्ल्याब नचलाउन पनि सुझा दिए । उनले मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट निकाल्न कुटनैतिक पहल गर्न पनि आग्रह गरे ।
डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यकताअनुसार मात्रै वितरण गर्न सुझाव दिए । उनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण मोडलमा लैजानुपर्ने बताए । यसलाई सरकारले धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै उनले सरकारी उद्योग तथा जमिन निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सकिने बताए । वैदेशिक ऋण पनि कम लिन सुझाव दिँदै उनले पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कुरालाई न्युनीकरण गर्न आग्रह गरे । साथै उनले पाँच अर्ब भन्दा माथिको ठेक्कामा केही सिमितको ठेकेदारको मिलोमतो देखिएकोले ठूला ठेक्का टुक्रयाएर दिनुपर्ने बताए । उनले उत्पादन देखाएरमात्रै अनुदान दिन र आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाउन सुझाव दिए । पर्यटन क्षेत्रमा १२ महिना नै चल्ने सडक बनाउनेगरी बजेट छुट्याउन पनि उनले आग्रह गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रलाई अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्न तथा उत्पादनमुखी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डको घोषणा पत्र कार्यन्वयन गर्न पनि सुझाव दिए । लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रमा गएको लगानीको पारदर्शिता बुझ्नुपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूलो संख्यामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घटाएर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले जमिन प्रयोगसम्बन्धी कानुन सुधार नगरेसम्म आर्थिक विकास सम्भव नहुने उल्लेख गरे । पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना ल्याएर भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित बनाउनुपर्ने बताए । उहाँले जीर्ण सरकारी उद्योगहरू चलाउनेबारेमा पनि स्पष्ट नीति लिन आग्रह गरे । सरकारले ती उद्योगहरू चलाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले निजीलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतको यथार्थ अनुमानका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने बताए । उनले खानी उत्खनन र गेम चेन्जर परियोजनामा काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे । स्रोतको अनुमानमा भन्दा पनि खर्चको अनुमान गरेर बजेट बनाउने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी कमजोरी हटाउन सुझाव दिए । स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई चिन्ता गरेर अहिले बजेट नबनाउन पनि उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई चिन्ता गरेर अहिले बजेट बनाउनु पर्दैन । संघको चुनाव जित्नेले स्थानीय चुनाव जित्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा बनेका पूर्वाधारबाट अपेक्षित प्रतिफल नआएको बताए । औद्योगिक करिडोर बाहेक अन्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल नआएको उनको भनाइ छ । उनले पर्यटन पूर्वाधार, ग्रामीण कृषि बजार र प्रदेशस्तरको आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिए । भारतीय मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी नेपालमा हिलस्टेसन तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्न उनले सुझाव दिए । उनले सार्वजनिक संस्थान चलाउने विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयनको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दे संघीयता कार्यन्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । उनले सरकारी खर्च कटौती, खानी उत्खनन, खेल पूर्वाधार, औषधि उद्योग र रासायनिक मल कारखाना स्थापना जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । उनले निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास बढाउन र लगानी सुरक्षामा जोड दिन सुझाव दिए । साथै उनले पढ्दै कमाउँदै, वा १२ कक्षा पास गर्दा सीपसहितको जनशक्ति देशले पाउने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न तथा हेजिङ नीति अघि बढाउन सुझाव दिए । साथै उनले आयोजना निर्माणका लागि वनको अप्ठ्यारो फुकुवा गर्न तथा रग्ण उद्योग संचालनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासनको आधारमा आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले गरेका सकारात्मक कामको अनुशरण गर्दै नयाँ परिस्थितिअनुसार बजेट निर्माण गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी यही व्यवस्था र राजनीतिक उपलब्धिबाट समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छौँ ।’
