करिब डेढ वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषम परिस्थितिबाट ग्रस्त भएको देखिएपछि नेपाल खैरो सूचीमा परेको हो । त्यसबेलाको सरकारले आउँदा दुई/चार महिनामा नै यो सूचीबाट निस्कने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर त्यसअनुसारका गर्नुपर्ने काम भने त्यसबेला पनि सुरु गरिएको थिएन । त्यसपछि भदौमा भएको आन्दोलनको लहरले त्यो सरकारलाई नै विस्थापन गरेर नयाँ सरकार र नयाँ चुनावका अभ्यासहरू भए । तयाँ चुनावबाट खडा भएको सरकारले यसबारे धेरै लामो अभ्यास गर्न पाएको छैन होला । तर यता यो खैरो सूचीबाट कालो सूचीमा परिणत हुने दिन भने आइरहेको छ । यो सबैभन्दा खतराको पक्ष हो, जसलाई सम्झाउन यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायहरूका सम्बन्धित पदाधिकारीले नेपालको भ्रमण गरिहेका छन् । तर उनीहरूको नजरमा उक्त सूचीबाट निस्किन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भनेर निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ । यदि यो सत्य हो भने यो विषयमा सरकारले आफ्नो लोकप्रियतावादलाई देखाएर मात्र पुग्दैन वास्तवमा काम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणकै सम्बन्धमा एक जना नेतालाई पक्राउ गर्नेबारे सरकारी तहबाट जस्तो कच्चा रुप देखियो त्यसले यसतर्फ राम्रो सङ्केत दिँदैन ।
यो सूचीका बारे अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायहरूले कानुन बनाएर मात्र नपुग्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूले सुरुदेखि नै भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अभियोजन तथा कसुरजन्य सम्पत्ति जफतमा ठोस नतिजा खोजेका भनेर बारम्बार भनिँदै आइएको छ । अमेरिकी इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट रिपोर्ट २०२४ र २०२५ तथा विश्व बैंकको बिजनेस रेडी रिपोर्ट २०२५ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण नै नेपालमा कायम लगानी जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको भन्ने अवस्था छ । यिनका प्रतिवेदनहरूले यो सूचीबाट नहट्दाका परिणामहरूतर्फ पनि सङ्केत गरेका छन् । यो सूचीमा लामो समय रहिरहे कारोबार लागत बढाउने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा अन्तरबैंक सम्बन्धमा असर पार्ने हुन सक्तछ । उनका अनुसार रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अवस्था गम्भीर हुन सक्तछ । उनले औँल्याएका कुरामा कमजोर वित्तीय सुशासन, कमजोर लेखा प्रणाली, अविश्वसनीय प्रतिवेदन, आक्रामक कर अभ्यास तथा नियामकीय अनिश्चितता नेपालका कमजोरी हुन् । यससम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले त्यसबेलाका विद्यमान अवस्थाको चित्रण गरेको देखिन्छः जस्तो राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत भ्रष्टाचार, कानुन कार्यान्वयनमा असङ्गति, कमजोर सम्झौता कार्यान्वयन, कठोर श्रम प्रावधान तथा नाफा फिर्ता लैजान ढिलाइ हुने प्रक्रिया आदि । यी कुरा वास्तवमा नेपालकै विज्ञहरूले पनि यो सन्दर्भमा बारम्बार औँल्याउँदै आइरहकै पाइन्छ तर यसप्रति गम्भीर नभइएको अवस्था यो सूचीमा पर्नुको प्रमुख कारण हो भन्ने कतै पनि शंका नरहला ।
अब भने यसलाई सच्याउनुपर्छ र आजैदेखि थालिहाल्नुपर्छ । अब राजनीतिक अस्थिरता छैन । कम्तीमा पाँच वर्ष यो अवस्थामा रहन सकिन्छ । अहिलेको सरकारको मूल नारा नै संस्थागत भ्रष्टाचारको अन्त्य र कानुन कार्यान्वयनमा रहेको असङ्गति मेटिन्छ भन्ने थियो । यो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरिए मात्र पनि यो सूचीबाट हट्न मद्दत पुग्छ । यो सूचीका बारे निर्णय गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ एपीजीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा नै सरकारले यस क्षेत्रमा केही गरेर देखाएमा वातावरण झनै सहज हुन्छ । यो टोलीले सम्बन्धित पक्षसँगका विभिन्न भेटघाटमा यो सूचीबाट बाहिरिन नेपालले कानुन कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय, सम्पत्ति जफत संयन्त्र तथा अनुसन्धान प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनेर सुझाव दिएका बताइएको छ । छिटोभन्दा छिटो यो सूचीबाट बाहिर आइएन भने दुई तिहाइको सरकारको पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई एक सय ५० खर्बमा उकास्ने भन्ने जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो धरमरमा पर्छ । सरकारले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय नै यही हो भनेर जसरी सुझावहरू आइरहेका छन् त्यसको पालना गरे पनि केही सुधार हुनेछ ।
