काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा २० र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुट्याउन माग गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय बजेट ल्याउने तयारी गरिहेको बेलामा जनमुखी, दिगो र पर्यावरणमैत्री बनाउन नागरिक समाजले कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा र १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुदृढ गर्न माग गरेको हो । यसैगरी जैविक कृषि, पर्या–पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै वार्षिक कम्तीमा ५ लाख हरित रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । समाजले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै ११ बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अभियानले वर्तमान पुँजीवादी र अनन्त नाफाकेन्द्रित विकास मोडेलले प्रकृतिको विनाश र सामाजिक असमानता बढाएको ठहर गर्दै आगामी बजेटलाई समाजवाद–उन्मुख व्यवस्था र पर्यावरणीय लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप बनाउन माग गरेको छ ।
साथै, नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको संकट जस्तै हिमाल पग्लने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र चुरे दोहनको असर प्रत्यक्ष रूपमा सीमान्तकृत नागरिकमा परेको औँल्याइएको छ । प्रकृतिको दोहन गरी गरिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अन्धाधुन्ध वृद्धिको सट्टा समुदाय केन्द्रित र हरित आर्थिक मोडेलमा आधारित बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ । नागरिक अभियानले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नगर्न र वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित भएका योजनाहरूलाई मात्र पुँजीगत बजेट दिन आग्रह गरेको छ । मधेश र समग्र देशको जीवनरेखा मानिएको चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षणका लागि विशेष प्याकेजको माग गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदूषण गर्नेले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने’ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योग, जीवाश्म इन्धन र प्लास्टिकजन्य उत्पादनमा उच्च दरमा हरित कर लगाइयोस् र सो रकम नवीकरणीय ऊर्जा एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा मात्र खर्च गरियोस् ।’
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि भूमिहीन, सुकुमवासी र दलित किसानको भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याउन तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायको पूर्वसूचित सहमति अनिवार्य गर्न अभियानले ध्यानाकर्षण गराएको छ । जात, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र अपाङ्गताका आधारमा हुने सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेद अन्त्यका लागि विशेष बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ । ‘लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा सीमित हुँदैन, बरु यो नागरिक सहभागिता, प्राकृतिक स्रोतमा समुदायको सार्वभौम अधिकार र भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो,’ विज्ञप्तिको उल्लेख छ ।
